सन्दीप लामिछाने विरूद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दाको पेसी आज तोकिएको छ।
यसअघि पटकपटक पेसी चढेर पनि हेर्न नभ्याउनेमा राखिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन्।
यसअघि भदौ १० गते न्यायाधीश न्यायाधीश प्रेमप्रकाश पण्डितको इजलासले पेशी सूचीको ५ औं नम्बरमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने भनेर पन्छाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्न भनेपनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पटकपटक मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ।
आज न्यायाधीशले पन्छाएनन् भने अन्तिम बहस हुनेछ।
यो पनिः
सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले गरेको 'फेवर'
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ हुन तयार भएपछि पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंका दस न्यायाधीशको इजलासमा घुमिसक्यो।
अन्तिम सुनुवाइमा पेसीमा चढ्न थालेको सात महिना पुगे पनि बहस सुन्ने र फैसला सुनाउने आँट न्यायाधीशहरूले गर्न सकेका छैनन्। कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनेका छन् त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनेर पन्छाएका छन्। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका छन्।
यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया पूरा भएर अन्तिम सुनुवाइमा चढेको गत माघदेखि हो। त्यसयता १२ पटक पेसीसूचीमा यो मुद्दा चढेको छ।
यी १२ वटा पेसीमा के के भयो, हेरौं।
गत माघ ९ र २३ गते यो मुद्दा सरकारी वकिलले स्थगित गरेको देखिन्छ। पेसीमा बहसका लागि उपस्थित हुन नसकेमा दुवै पक्षले दुई/दुई पटकसम्म मुद्दा स्थगित गर्न पाउने नियम छ। यही नियमअनुसार सरकारी वकिलले यी दुवै पेसी हटाए। तर दुवैपटक न्यायाधीशको आग्रहमा सरकारी वकिलले स्थगित गरेको स्रोत बताउँछ।
माघ ९ गतेको पेसी न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासमा परेको थियो भने २३ गतेको पेसी चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासमा परेको थियो।
'त्यति बेला न्यायाधीशहरूले हामीले सबै फाइल हेरिसकेका छैनौं, फाइल हेर्ने, बहस सुन्ने गर्न भ्याइँदैन, त्यसैले आजलाई स्थगित गरिदनुपर्यो भन्नुभयो। त्यसैले सरकारी वकिलले स्थगित गरिदिएको हो,' स्रोतले भन्यो।
फागुनमा यो मुद्दा दुईपटक पेसीमा चढ्यो। फागुन ८ मा फणिन्द्र पराजुलीको इजलास परेको थियो। तर त्यो दिन उनी बिदामा भएकाले सुनुवाइ हुन सकेन। फागुन २९ मा दीपक ढकालको इजलासमा परेको मुद्दा सन्दीपका वकिलले हटाए।
चैतमा तीनपटक पेसी तोकियो। चैत १३ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेसी परेको थियो। तर सन्दीपका वकिलले घिमिरेले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै हटाउन माग गरे। न्यायाधीश घिमिरेले नै पहिलो पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए। जबकि जिल्ला अदालतमा पहिला कुनै आदेश गरेको न्यायाधीशले पछि फैसला गर्न नमिल्ने नै हुँदैन। सुरूदेखि अन्त्यसम्म एउटा मुद्दा एउटा न्यायाधीशले हेर्न पनि सक्ने नियम छ। इजलासले यही कुरा सम्झाएपछि सन्दीपका वकिलहरूले आफैंले स्थगित गर्न निवेदन दिए।
चैत २२ गते न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेसीमा पर्यो। उनको इजलासमा त्यो दिन जम्मा सातवटा मुद्दा थिए। यो मुद्दा सूचीको ६ नम्बरमा थियो। उनले पाँचवटा मात्र हर्न भ्याएको वेबसाइटमा जनाइएको छ।
भएको के थियो भने, पाँचवटा मुद्दा उनले दिउँसो खाजा समयअघि नै सुनुवाइ गरेर भ्याएका थिए। त्यसपछि उनीसँग कम्तीमा पनि साढे २ घन्टा समय थियो। अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दाको पालो आएपछि उनले दुवै पक्षका वकिलहरूलाई साढे २ घन्टामा बहस सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधे। वकिलहरूले 'सकिँदैन' भनेपछि उनले 'त्यसो भए अघि नबढाउँ' भने। र, 'हेर्न भ्याइनँ' भन्ने बेहोरा अनलाइन पेसीमा जनाइदिए। जबकी बहस सुनुवाइ गर्दा गर्दै समय सकिए इजलासले भोलीपल्ट बहसलाई निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर न्यायाधीश घिमिरेले पनि पन्छाउन सजिलो माने।
त्यसपछि चैत २६ गते अर्को पेसी तोकियो। त्यो पेसीका दिन पीडितका निजी वकिलहरूले जाहेरी दर्तापछि पीडितको स्वास्थ्य जाँच गरेका डाक्टरको बकपत्र नभएको भन्दै उनलाई बोलाउन माग गरे। यो मुद्दामा उही अस्पतालका अर्कै डाक्टर आएर बकपत्र गरेका रहेछन्। न्यायाधीश शंकरराज बरालले उनीहरूको माग बमोजिम डाक्टरलाई बकपत्रमा बोलाउने (साक्षी बुझ्ने) आदेश गरे।
२०८० वैशाखमा दुईपटक पेसी परेको छ। वैशाख ६ गते न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासमा डाक्टरको बकपत्र भएको थियो। त्यसैले मूल मुद्दामा बहस अघि बढेन।
वैशाख ११ गते त झन् अचम्म भयो। न्यायाधीश दीपक ढकालले अन्तिम बहस सुरू गर्न आदेश दिए। सरकारी वकिल र पीडितका निजी वकिल गरी पाँच जनाले दिनभरि बहस गरे। त्यो दिन बहस सकिने भएन।
बहस सुरू भएकै दिन सकिएन र अरू वकिलको सुन्न बाँकी रह्यो भने हेर्दा हेर्दैलाई अर्को दिन पेसी राख्ने अभ्यास छ। सामान्यत: न्यायाधीशहरूले आफूले अन्तिम बहस सुन्न सुरू गरेपछि आफैंले फैसला गर्छन्। त्यो दिन ढकालले भने यो मुद्दालाई अघि बढाएर आफैंले फैसला गर्ने आँट गर्न सकेनन्। दिनभरि बहस सुनेको मुद्दा हेर्न नभ्याइएको भनेर हिँडे। आफूले हेरेको मुद्दामा म न्याय दिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास समेत नराख्ने न्यायाधीश भनेर उनको आलोचना भएको थियो।
जेठमा दुईपटक पेसीमा चढ्यो। जेठ ७ गते न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेका छन् भने जेठ २६ गतेको पेसीमा न्यायाधीश शंकरबहादुर राईले पनि 'पूर्वादेश अनुसार कार्य गर्ने' आदेश गरेका छन्।
त्यसपछिका अढाई महिना अदालतले यो मुद्दा पेसीमा चढाएको छैन। एकैचोटि साउन ३२ को पेसीमा राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा यो मुद्दा चढ्यो।
उनको इजलासले सन्दीपले बुझाएको पीडितको जन्मदर्ता सम्बन्धी कागजात सनाखत गर्न र आमाको जन्ममिति समेत यकिन गर्न आदेश दियो।
धेरैजसो न्यायाधीशले यो मुद्दा पन्छाएका मात्र छैनन्, अदालतले तारिख पनि सन्दीपलाई सजिलो हुने गरी तोकेको छ। अर्थात् अदालत प्रशासनले समेत सन्दीपलाई विदेश जान सजिलो हुने गरी तारिख र पेसी तोकिदिएको पाइएको छ।
सन्दीप देशभित्रै हुन्जेल नियमित पेसी र तारिख तोकिए पनि उनी बाहिर हुने समयमा अदालतले पेसी र तारिख तोकेको छैन। यो मुद्दामा हरेक महिना कम्तीमा दुइटा पेसी तोकिएको छ। तर जेठको १६ देखि साउनको ३२ गतेसम्म (साढे दुई महिना) न यो मुद्दामा पेसी तोकियो, न उनलाई तारिखमा बोलाइयो। किनभने यो उनी नेपालमा थिएनन्।
जेठ २२ गते सन्दीप आइसिसी विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका गएका थिए। उनी उतैबाट आइसिसी विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्ने जिम्बावे पुगे। असार २२ गते फर्किए।
त्यसपछि फेरि साउन २ मा ग्लोबल टी-२० फ्रेञ्चाइज लिग खेल्न क्यानडा गए। साउन २५ गते फर्किए। उनी फर्किएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले साउन ३२ मा पेसी तोक्यो।
यसबाट जेठपछि अढाइ महिनासम्म पेसी नतोक्नुको कारण सन्दीपलाई नै सजिलो बनाउन हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार सन्दीपले विदेश जानुपर्ने भएकाले यो बीचमा तारिख र पेसी निवेदन दिएका थिए। तत्कालीन श्रेस्तेदार ज्ञानेन्द्र इटनीले नै तारिख र पेसी सन्दिपले मागेकै समयमा तोकिदिन राजी भए।
'सन्दीपले खेल्नका लागि विदेश जानुपर्ने भयो भनेपछि त्यो बेलाका श्रेस्तेदारले उनले मागेकै समयमा पेसी र तारिख तोकिदिनुभएको हो,' स्रोतले भन्यो।
नाबालिग बलात्कारजस्तो निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत फास्ट-ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको मुद्दामा यस्तो सुविधा अभियुक्तलाई दिन नमिल्ने अदालतकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसरी अभियुक्तलाई सुविधा हुने गरि तारिख तोक्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर हामीले अरू जिल्ला अदालतका तीनजना श्रेस्तेदारलाई सोधेका थियौँ। उनीहरू तीनैजनाले विरामी हुँदा र घरमा मान्छे मर्दा बाहेक पेशी र तारिख १५ सम्म सारिदिन मिल्ने त्यो भन्दा बढी नमिल्ने बताए।
'कुनै पनि मुद्दाको पक्षलाई तारिख दिँदा बिरामी भएमा परिवारको सदस्य मरेमा वा दुर्घटना भएको अवस्थामाबाहेक अदालत लचिलो हुँदैन। यस्तै बिरामी हुँदा र घरकै मान्छे मरेको अवस्थामा पेशी तारिख १५ दिनसम्म पर सारिदिन सक्छ। नभए लचिलो हुँदैन,' एक स्रेस्तेदारले भने , 'नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको, त्यसमाथि फास्ट-ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाका अभियुक्तलाई एक-दुई महिना नै विदेश जान पाउने गरी तारिख दिन मिल्दैन।'
अर्का एक स्रेस्तेदारले भने, 'हुन त पेशी तारिख यति नै गते तोक्नुपर्छ भन्ने कानुनी नियम छैन। तर अदालतको अभ्यास भने एकदमै कडा छ। तारिख तोक्दा कसैको सुविधा हेरेर लामो समयको ग्याप गरिएको छ भने गडबड छ भन्ने बुझिन्छ। त्यो त अदालतको अभ्यास विपरित अभियुक्तलाई 'फेवर' गरेको हो।'
जिल्ला अदालत काठमाडौंकै एक अधिकारीले पनि सन्दीपलाई अदालतले साढे दुई महिनाको तारिख र पेसी सारिदिएर 'फेवर' गरेको बताउँछन्।
'अदालतका लागि त ऊ मुद्दाको अभियुक्त हो अर्थात् एउटा पक्ष हो। हाइ-प्रोफाइल राष्ट्रिय खेलाडी होस् कि लो-प्रोफाइलको सामान्य मान्छे होस्, यो कुरा अदालतका लागि मतलब नहुनुपर्ने हो। सन्दीपले जहिले पेसी र तारिख माग गर्यो, त्यहीले दिएर फेवर गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने।
यस्तो फेवर अदालतले फेरि पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको जिल्ला अदालत स्रोत बताउँछ।
'भदौ १३ गतेदेखि श्रीलंका र पाकिस्तानमा हुँदै गरेको एसिया कप क्रिकेटका लागि सन्दीपले निवेदन दिए अदालतले कुनै बहाना देखाएर फेरि तारिख र पेसी सारिदिन्छ, हेर्नुहोला,' स्रोतले भन्यो।
यो मुद्दामा अदालतले आजलाई पेशी तोकेको छ।
घटना भएको एक वर्ष र अदालतमा मुद्दा पुगेको नौ महिना बितिसक्यो। अदालतले भने अहिलेसम्म यसैगरी मुद्दा पन्छाएको छ।
कुनै दिन सुनुवाइ गरिहाल्यो भने पनि पीडितको जन्ममिति सम्बन्धी कुनै आदेश गर्छ। हुँदाहुँदा पछिल्लो पेसीमा त आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दियो। सन्दीपले बलात्कार गरेको हो कि होइन भन्ने कुराको छिनोफानो गर्नुपर्ने अदालत पीडितकी पनि आमाको जन्ममिति समेत खोज्न लाग्नु स्वभाविक नदेखिएको भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन्।
यो विवाद सुरू गरेको सन्दीप लामिछानेले नै हो। उनले पीडित नाबालिग नभएको भन्दै अदालतमा एउटा कागज पेस गरेका थिए। त्यही कागजात हेरेर अदालतले सम्बन्धित वडाबाट कागजात मगाएको छ।
तर यो उमेरको विवाद होइन। बलात्कार मुद्दा हो। प्रहरी र अदालतमा आफूले बलात्कार नै गरेको होइन भन्दै इन्कारी बयान दिएका सन्दीप त्यही कुरा प्रमाणित गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो। पीडित नाबालिग हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न किन लागेका छन् भन्ने पनि प्रश्न छँदैछ।
त्यसमाथि अदालतले समेत पीडितको जन्मदर्ता खोज्नकै लागि यत्रो महिना मुद्दा अल्मल्याएको देखिन्छ। जबकि अदालतमा वादीले पेस गरेको नागरिकता र जन्मदर्तामा उमेर विवाद नभएको अदालत स्रोत बताउँछ। कानुनले नागरिकता र जन्मदर्तालाई नै उमेरसम्बन्धी अन्तिम प्रमाण मानिँदै आएको छ।
सन्दीपले पेस गरेको जन्ममिति सम्बन्धी कुनै कागजातले पीडित घटनाको समयमा नाबालिग रहेको नदेखाउने उनको दाबी छ। जसको आधिकारिकता भने पुष्टि गर्न सन्दीप आफैंले सकेका छैनन्।
पीडित नाबालिग नभएको दाबी गर्दै सन्दिपले पेस गरेको जन्मदर्ताको कागज सनाखत गर्न अदालतले साउन ३२ गते आदेश गरेको थियो।
सन्दीपले उक्त कागज सनाखत गर्दै भनेका छन्, 'पीडितको जन्मदर्ता भएको किताबको पृष्ठ मलाई खेलप्रेमीले दिएका हुन्। उनी को हुन् र कहाँबाट ल्याएका हुन्, मलाई थाहा छैन।'
उमेरकै कुरा गर्ने हो भने उनले पीडितलाई भेट्न बोलाउनुअघि तिमी 'अन्डरएज' (उमेर नपुगेको) हो कि होइन भनेर सोधेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूण हुनुपर्ने हो। अदालतले यो कुरा सोध्नुपर्ने हो। किनभने उमेर नपुगेको बालबालिकालाई अभिभावकको अनुमतिबिना एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लैजानसम्म पाइँदैन। उनीमाथि त बालिकाले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको र बलात्कारपछि कुटपिट गरेको आरोप लगाएकी छन्।
कानुन बमोजिम प्रमाण हुने पीडितको नागरिकता र जन्ममिति हुँदाहुँदै सन्दीपले पेस गरेको कागजमाथि जिल्ला अदालतलाई रूमलिने बाटो दिएको भने सर्वोच्च अदालतले हो।
पुर्पक्षको आदेश नमिलेको भन्दै परेको निवेदनमाथि फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उमेर यकिन गर्न समेत जिल्ला अदालतलाई भनेको थियो।
'वादीले पीडितको उमेर १७ वर्ष भने पनि प्रतिवादीले १९ वर्ष पुगेको दाबी गरेकाले उनी नाबालिग हो कि होइन भन्ने विवाद देखिएको र त्यसको निरूपण जिल्ला अदालतले नै गर्ने,' दुई न्यायाधीशले गरेको आदेशमा भनिएको थियो।
तल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्षको आदेश मिलेको छ कि छैन भन्ने निवेदनको सुनुवाइ गर्दा जिल्ला अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा छिरेर सर्वोच्चले दिएको आदेशमा पनि प्रश्न उठेको थियो।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोडेको थियो। ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। नाबालिग बलात्कार त झन् गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानिन्छ। तर विदेश जान नपाउने शर्तसहित छोडेको उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले समेत उल्ट्यायो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालले फागुन १५ गते सन्दीपलाई विदेश जान लगाइएको रोक फुकुवा गरेका थिए। यसरी विदेश जानबाट रोक्ने आदेश फुकुवा गर्दा पनि उक्त इजलासले उनी राष्ट्रिय खेलाडी भएकोकाले रोक्न उचित नहुने बताएको थियो।
यसरी सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मले बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटरलाई कानुन र अदालती अभ्यास विपरित गएर पनि 'विशेष सुविधा' दिएको देखिन्छ।
