यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि काम गर्दै आएको संस्था मितिनी नेपालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अन्तरिम आदेश व्यवहारिक रूपमा लागू नभएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्नू भनेर अन्तरिम आदेश गरेको थियो। असार १३ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
तर अदालतको आदेश आउँदा पनि समुदायको कसैको पनि अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता नभएको मितिनी नेपालले बताएको छ।
संस्थाकी कार्यकारी उपाध्यक्ष सरिता केसीका अनुसार कानुनी कुरालाई संशोधन नगरेसम्म यो आदेश व्यवहारिक रूपमा लागू हुँदैन।
‘विवाह अधिकारमा मुलुकी देवानी संहिताले विभेद गरेको छ। जबसम्म कानुनले दिएको विवाहको परिभाषालाई संशोधन गरिँदैन तबसम्म यो विभेद भइराख्छ। कानुनले महिला पुरूषबाहेक यो समुदायले गर्ने विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मुलुकी देवानी संहिता पारिवारिक कानुन, परिच्छेद– १ मा विवाहको परिभाषामा भनिएको छ- कुनै पुरूष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक-अर्कालाई पति-पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ।
यही कानुनी कुरालाई संशोधन गर्नुपर्ने र सोही कारण अदालतले गरेको आदेशको पनि लागू नभएको केसी बताउँछिन्। पहिला विवाहको परिभाषालाई संशोधन गरेमात्र समुदायले विवाह दर्ता गर्ने बाटो खुल्ने उनले बताइन्।
बिहीबार आयोजना भएको कार्यक्रममा ६ जना समलिंगी जोडीले कानुनी मान्यता नहुँदा भएको चुनौतीबारे पनि बोलेका थिए। समलिंगी जोडीहरूले कानुनी मान्यता नहुँदा मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका थिए। अदालतले आदेश दिँदासमेत व्यवहारिक रूपमा लागू नभएको र सरकारबाट बारम्बार अपहेलित हुनुपरेको उनीहरूले बताए। साथै कानुनी मान्यता नभएको कारण पहिचान सहितको नागरिकता नपाएको र न्याय समेत नपाएको उनीहरूले गुनासो गरे।
