असोज ७ मंगलबार वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रवेश गर्दा ढोका छेउमै भेटिए, आशिक हवारी।
उनी वि.स. २०४३ सालमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा नगरपालिकामा प्रवेश गरेका थिए। अवकासपछि नगर प्रहरी गठन भयो। हाल उनी नगर प्रहरीको रूपमा सेवा गरिरहेका छन्। ३९ वर्ष सेवा गरेको कार्यालय जल्दा उनको मन खिन्न छ।
‘४ दिनसम्म आगो बलिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रै सम्पत्ति थियो, यसरी जलाउन नहुने।’
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ मा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो। अन्यत्र आगो लाग्ने बित्तिकै निभाउन पुग्ने महानगरपालिकाको दमकल कार्यालयमा लागेको आगो निभाउन पुग्न सकेन।
त्यस दिन नगर प्रहरी प्रमुख हरि प्रसाद भुसाल सहितको टोली कार्यालयमै थियो। उनीहरूले कार्यालय जोगाउने प्रयास गरेका हुन्, तर सकेनन्। प्रदर्शनकारीले हानेको ढुंगाले लागेर ८ जना नगर प्रहरी घाइते भए।
‘कार्यालय छोडेका थिएनौं, प्रदर्शनकारीलाई बिन्ती गर्यौं, तर पनि मान्दै मानेनन्,’ उनले भने, ‘अर्को ढोका फोडेर भित्र पसे, ठूलो संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीलाई हामीले रोक्न सकेनौं। ज्यानकै असुरक्षा महसुस हुन थालेपछि पछि हट्यौं।’
मुख्य ढोकाबाट भित्र पस्न खोज्दा नगर प्रहरीको टोलीले रोकेको थियो। पछि प्रदर्शनकारी नगर उपप्रमुखको कार्यकक्ष अगाडि रहेको सहायक ढोका फोडेर भित्र प्रवेश गरेको नगर प्रहरी नासिर खान बताउँछन्।
सुरूमा पछाडि जिन्सी शाखाको झ्याल फोडेर आगजनी गरियो। तर पनि प्रदर्शनकारी कार्यालय भित्र पस्न सकेका थिएनन्। अगाडिबाट प्रवेश गरेपछि सवारी साधन र कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो। प्रदर्शनकारी पटक पटक आएर तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्।
नगर प्रहरीले लुटेर लगेका कतिपय सामग्री फिर्ता ल्याएको छ। गाउँ गाउँ पुगेर र कवाडबाट समेत काम लाग्ने सामग्री उठाएर ल्याएको नगर प्रहरी इन्चार्ज भुसाल बताउँछन्।
केही सेवा सुरू, बाँकीका लागि समय लाग्ने
वीरगञ्जमा यसअघि पनि पटक पटक आन्दोलन भएका छन्। ०७२ सालमा ६ महिनासम्म चलेको मधेस आन्दोलनको केन्द्र नै वीरगञ्ज थियो। तर यसरी नगरपालिका कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थिएन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले महानगरका विभिन्न शाखा, महाशाखामा रहेका कागजपत्र लगभग सबै जलेर नष्ट भएका छन्। कार्यालयमा रहेका कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, सिसिक्यामेरा एसीहरू जलेका छन्। महानगरपालिकामा राजस्व बुझाउन आउने सेवाग्राहीका लागि समेत एसी जडान गरिएको थियो। कार्यालयमा रहेका सबैजसो सवारी साधन जलेका छन्। कार्यालय खण्डहरमा परिणत भएको छ। कागजात जलेका कतिपय कोठाहरूमा खरानीको थुप्रो अझै देखिन्छ। कुनै कोठामा पानी जमेको छ।
महानगरमा कति क्षति भयो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। क्षतिको विवरण संकलनको क्रममा नै छ। ११५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। भवनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न योजना महाशाखाका प्रमुख अवधेश कुशवाहा नेतृत्वको प्राविधिक टोलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
केही दिनयता कर्मचारीहरू कार्यालयमा पुग्दै फर्कँदै गरेका छन्। मंगलबारदेखि भने कार्यालयमा हाजिर रजिष्ट्ररको व्यवस्था मिलाइएको छ। हाजिर गरेका कर्मचारीहरू कसरी काम सुरू गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन्। विपद व्यवस्थापन शाखामा एसी चलेको छ। उक्त शाखामा खचाखच कर्मचारीहरू बसेको देखिन्थ्यो। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष व्यवस्थित छ।
कर्मचारीहरू एक आपसमा गफगाफ गर्नुको साथै यताउति गरेर समय बिताइरहेका छन्। उनीहरूको कुराकानी कार्यालय कसरी सुरू गर्ने भन्दा पनि तलब आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा केन्द्रित छ। कतिपय कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई भेटेरै तलब निकासाका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्।
आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख राज ताम्राकारले बस्ने ठाउँको अभाव हुँदा सेवा सुरू गर्न नसकिएको बताए।
‘बस्ने ठाउँ त छैन, कसरी सेवा दिने ? कोठामा पानी जमेको छ,’ उनले भने, ‘जिरोबाट सुरू गर्नुपर्ने भएको छ, यस्तो त कहिल्यै भएकै थिएन।’
विद्युत शाखाका इन्जिनियर राजिव उपाध्यायले कार्यालयमा भएको आगजनीले काम गर्ने उत्साह नै घटेको बताए।
‘यसपालि दसैंमा वीरगञ्जलाई झिलिमिली बत्तीले सजाउँला भन्ने सोचेका थियौं, कार्यालय नै रहेन, अब के गर्नु?,’ उनले भने।
सरसफाइ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा लगायत केही शाखाबाट भने सेवा प्रवाह सुरू गरिसकेका छन्। सरसफाइ व्यवस्थापनको काम कार्यालयभित्र भन्दा बाहिर बढी हुन्छ। स्वास्थ्य शाखामा आगजनी भएको थिएन, तोडफोड गर्नुको साथै कार्यालयमा रहेको सामग्री भने चोरिएको छ। स्वास्थ्यको स्टोरमा आगलागी भएका कारण औषधि भने जलेर नष्ट भएको छ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले दिने विभिन्न सहुलियतका लागि सिफारिस लिन आउने सेवाग्राहीलाई हातले लेखेरै सिफारिस दिने गरिएको हेल्थ असिस्टेन्ट सुमनचन्द्र ठाकुर बताउँछन्।
विभिन्न वडाबाट आवश्यक सामग्रीको जोहो गरेर भदौ २५ गतेदेखि नै काम सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख बुद्धिमाया गुरूङ (थापा) ले जानकारी दिइन्।
‘अभिलेख हेर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ नाम दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र कन्सुलर प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्।
सेवा सुरू गर्नका लागि वडा नं २४ ले कम्प्युटर, वडा नं ३२ ले प्रिन्टर सहयोग गरेको उनले बताइन्।
शाखामा स्टिलको दराज, थोरै जलेको टेबल र सेवाग्राहीलाई बस्न कुर्सीको समेत बन्दोबस्त मिलाइएको छ। जेनजी आन्दोलन पछिका दिनमा १२ सय ५० जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, १७ जनाको नयाँ दर्ता, ६ जनाको कन्सुलर प्रमाणीकरण र १० जनाको अभिलेख प्रमाणीकरण गरिसकेको उनले बताइन् ।
१६ सय जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न बाँकी रहेकोमा असोजसम्म म्याद थप भएकोले सहज भएको उनले बताइन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले युनिट बनाएर उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरेर सेवा सुरू गर्न महाशाखा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
‘पञ्जीकरणको काम सुरू भइसकेको छ, राजश्व शाखालाई पनि केही दिनमा सञ्चालन गर्छौं, काउन्टरको बन्दोबस्त मिलाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘कुर्सी टेबल छैन, वडामा बढी भएको मगाएका छौं, कम्प्युटर, प्रिन्टर ल्याएर काम सुरू गर्दैछौं, कतिपयलाई ‘वर्क फर्म होम’ भनेर जिम्मेवारी दिएका छौं।’
सुत्र सफ्टवेर खुलेपछि कर्मचारीको तलब वितरणको काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
मर्मत सम्भारको काम सुरू
कार्यालयको अगाडि तर्फका दुवै ढोका मर्मत भइसकेको छ। भवन मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ। आगजनीबाट जिन्सी र सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा रहेको एकतले भवन तथा आर्थिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, सामाजिक विकास महाशाखा लगायत रहेको दुई तले भवन जीर्ण भएको छ। ती भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्ण बताउँछन्।
नगर प्रमुखको कार्यकक्ष रहेको भवन भने बचेको छ। जसको तल्लो तलामा स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा सहित सामाजिक विकास महाशाखा छ। लेखा शाखालाई सोही भवनमा व्यवस्थापन मिलाइएको छ।
हाल नगर उपप्रमुखको कार्यकक्षबाट मर्मतसंभारको काम सुरू गरिएको छ। त्यहाँ चार वटा कोठा छन्। मर्मतपछि एकातिर नगर उपप्रमुखको कार्यकक्ष, उनको सचिवालय रहनेछ भने अर्कोतर्फ राजश्वको काउन्टर र अधिकृतहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ। दुई तले भवनको माथिल्लो तलामा न्यायिक समिति र हल छ।
योजना शाखा रहेको भवनलाई पनि मर्मत संभार गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्राविधिक रूपमा काम लाग्ने/नलाग्ने छुट्याएर भवन प्रयोगमा ल्याउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले बताए।
‘घर भाडामा लिने बारेमा विवाद छ, त्यसैले सकेसम्म शाखा, महाशाखाहरूलाई कार्यालयभित्रै व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘सरसफाइ व्यवस्थापन शाखालाई भने स्वीमिङ पुलको छेउमा रहेको कृषि शाखाको भवनमा पठाउँदैछौं।’
वीरगञ्जलाई वीर शम्सेरको शासनकाल सन् १८९७ मा एउटा बसोबासको रूप दिन थालिएको इतिहास छ। “गहवा” नामक गाउँ र वरिपरिको क्षेत्रलाई वीरगञ्ज बजारको रूपमा विकास गरियो। सन् १९५३ मा वीरगञ्ज नगरपालिका घोषित भयो। वि.स. २०५५ साल कात्तिक २५ गते उपमहानगरपालिका घोषित भएको वीरगञ्ज मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि वि.स. २०७३ साउन १६ गते महानगरपालिका बनेको थियो।
-1746009348.jpg)
