सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा बढ्दै गएकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन्।
महिला हिंसाको १६ दिने अभियान सुरू हुनुभन्दा एक दिन अघि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिटल हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव रानामगरले भने, ‘नेपालमा साइबर कानुन बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन।’
उनले नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए। सो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अब नेपालमा साइबर कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका हुन्।
सचिव रानामगरले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरूद्ध १० वटा र महिलाविरूद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो, त्यो संख्या बढेर ०८१–०८२ मा बढेर बालबालिकाविरूद्ध भएको हिंसा ४ सय २१ र महिलाविरूद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ। यो एकदमै चिन्ताको विषय हो।’
सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुनसमेत आवश्यक रहेको सचिव रानामगरले बताए।
कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ मा ९ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइन्।
साइबर क्राइमबारे देशको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै भट्टराईले यो तथ्यांकमा ५० प्रतिशत महिलाविरूद्ध भएका हिंसा जोडिएको बताइन्।
कार्यक्रममा पूर्वमिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको अनुभव सुनाइन्।
सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा आफू जोडिएको र आफूविरूद्ध हिंसा हुँदासमेत रिपोर्टिङ गर्न नसकिएको सुब्बाले बताइन्।
यस्ता घटनाबाट अभिभावक सचेत रहनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भयो भनियो भने थप हिंसा हुने गरेको उदाहरण उनले दिएकी थिइन्। यस बारेमा खुला बहस, संवाद र आत्मबल बढाएर अब बोल्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रमकी सभापति सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित हुने गरेको बताइन्। अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याय दिन कानुन अत्यावश्यक भइसकेको अध्यक्ष पन्थीले बताइन्।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
