टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको हिसाब मिलेको छैन।
धनी देशहरू भन्छन्— विकासशील देशलाई वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु सहायता दिने प्रतिबद्धता पूरा भइसक्यो।
विकासशील देशहरू भने यो मान्न तयार छैनन्।
उनीहरूको प्रश्न छ— सन् २०२० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता त्यस बेला पूरा भएन। त्यसपछिका वर्ष रकम बढ्दैमा पहिलेको अधुरो प्रतिबद्धता कसरी पूरा भयो?
यही विवाद सोमबार सुरू भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को पहिलो दिन देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता अनुगमन गर्ने संस्था आइआइएसडीको 'अर्थ नेगोसिएसन्स बुलेटिन' मा उल्लेख छ।
यसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न धनी देशहरूले दिने आर्थिक सहायताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालका लागि पनि यो विवाद महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा रहेको नेपालले केही समयअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेको थियो।
बाढीबाट नेपालमा करिब २ अर्ब ७० करोड डलरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
नेपालको आपतकालीन आग्रहपछि अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सहायता जम्मा दुई करोड डलर हो।
यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमानित रकमको आधा प्रतिशत पनि होइन।
यही अवस्थाले जलवायु सम्मेलनमा उठेको १०० अर्ब डलरको विवाद नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।
कसरी सुरू भयो विवाद?
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। अतिवृष्टि, बाढी, खडेरी र अन्य प्राकृतिक विपदको जोखिम बढिरहेको छ।
यसमा सबै देशको योगदान बराबर छैन।
धेरै औद्योगिक गतिविधि गर्ने धनी देशहरूले ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्, जसको असर नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूले पनि भोगिरहेका छन्।
यही असमानता सम्बोधन गर्न सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको जलवायु सम्मेलनमा धनी देशहरूले विकासशील देशलाई सन् २०२० सम्म वार्षिक १०० अर्ब डलर जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यो रकम जलवायु परिवर्तन गराउने ग्यास उत्सर्जन घटाउन र त्यसका असर सामना गर्न प्रयोग गर्ने उद्देश्य थियो।
उदाहरणका लागि, नेपालले यो रकमबाट जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको बाढीको जोखिम सामना गर्न पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ। जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्न वा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्न सक्छ।
तर धनी देशहरूले सन् २०२० मा प्रतिबद्धता अनुसार रकम जुटाउन सकेनन्।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) को तथ्यांक अनुसार त्यस वर्ष ८३ अर्ब ३० करोड डलर मात्र जुटेको थियो।
अर्को वर्ष सन् २०२१ मा पनि ८९ अर्ब ६० करोड डलर मात्र जुट्यो।
सन् २०२२ मा भने पहिलो पटक लक्ष्य नाघेर ११५ अर्ब ९० करोड डलर जुटेको थियो।
त्यसपछि सन् २०२३ मा १३२ अर्ब ८० करोड र २०२४ मा १३६ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको ओइसिडीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर धनी देशहरूले प्रतिबद्धता पूरा भएको दाबी गरेका हुन्।
सोमबारको जलवायु सम्मेलनमा युरोपेली संघ, क्यानडा, जापान, बेलायत, नर्वे र वातावरणीय एकता समूह (इआइजी) ले सन् २०२२, २०२३ र २०२४ मा लक्ष्य पूरा भएको कुरा सम्मेलनको औपचारिक निर्णयमा स्वीकार गर्न प्रस्ताव गरे।
अफ्रिकी देशहरूको समूह, समान विचार भएका विकासशील देशहरूको समूह र अरब समूहले भने उक्त प्रस्तावको विरोध गरे।
उनीहरूको तर्क छ— सन् २०२० र २०२१ मा लक्ष्य पूरा भएको थिएन। त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा बढी रकम जुटेको तथ्य देखाएर समग्र प्रतिबद्धता पूरा भएको मान्न मिल्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता अनुगमन गर्ने संस्था आइआइएसडीको 'अर्थ नेगोसिएसन्स बुलेटिन' अनुसार सोमबार दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहे।
छलफलमा सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने, सहायता सिधै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुधार्ने र रकम गणनाको साझा पद्धति विकास गर्ने विषय पनि उठ्यो।
तर सहमति जुटेन।
सहभागी देशहरूले निर्णयमा समावेश गर्नुपर्ने विषय लिखित रूपमा बुझाउने र वार्ता जारी राख्ने सहमति गरे।
१०० अर्ब डलर भनेको सबै अनुदान होइन
यो विवादमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ।
धनी देशहरूले १०० अर्ब डलर जुटाएको भने पनि त्यो सबै पैसा विकासशील देशलाई निःशुल्क दिइएको होइन।
जलवायु वित्तको तथ्यांकमा अनुदानसँगै ऋण, बहुपक्षीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइएको सहायता र निजी लगानी समेत गणना हुन्छ।
अनुदान र ऋणबीच ठूलो भिन्नता छ।
उदाहरणका लागि, नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्न १० करोड डलर अनुदान पायो भने त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन।
तर त्यही रकम ऋणका रूपमा प्राप्त भयो भने नेपालले निश्चित समयपछि साँवा र ब्याज समेत तिर्नुपर्छ।
दुवैलाई जलवायु वित्तको तथ्यांकमा समावेश गर्न सकिन्छ। तर नेपालले पाउने वास्तविक आर्थिक लाभ बराबर हुँदैन।
अर्को कुरा, कुनै देशलाई सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्नु र त्यो रकम वास्तवमै खर्च हुनु पनि फरक विषय हो।
यही कारण विकासशील देशहरूले जलवायु वित्तको परिमाण मात्र नभई त्यसको प्रकृति, उपलब्धता र वास्तविक लाभबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
उनीहरूको जोड जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई ऋणको बोझ थप्नेभन्दा बढी अनुदान तथा सहज सर्त भएको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा छ।
यो नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बाढीले देखाएको वास्तविकता
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा जलवायु वित्तको आवश्यकता कति ठूलो छ भन्ने देखाएको छ।
बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्यायो।
नेपाल सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक हानि करिब २ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषसँग तत्काल सहायता माग्यो।
अक्टोबर २२ मा कोष सञ्चालक समितिको विशेष बैठकले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्याउने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने, नेपालमा आएको विपदका लागि कोषले असाधारण बैठक बोलाएर विशेष व्यवस्था गरेको थियो।
तर स्वीकृत रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै सानो छ।
त्यसमाथि यो रकम तत्कालै नेपाल सरकारको खातामा आएको होइन। नेपालले प्रभावित समुदायलाई लक्ष्य गरेर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि कोषको प्रक्रिया अनुसार रकम निकासा हुनेछ।
यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था त बन्यो। तर ठूलो विपद हुँदा तत्काल सहायता पुर्याउने क्षमता कति छ?
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले यसैको परीक्षण गरेको छ।
तर यहाँ के स्पष्ट हुनुपर्छ भने, कोप–३१ मा विवाद भएको वार्षिक १०० अर्ब डलरको पुरानो जलवायु आर्थिक सहायता लक्ष्य र नेपालले सहायता मागेको हानि तथा नोक्सानी कोष फरक व्यवस्था हुन्।
पहिलो मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने र त्यससँग अनुकूलन गर्ने काममा केन्द्रित छ।
दोस्रो चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेका हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो।
नेपालका लागि अबको बाटो के?
नेपालले अहिले दुईवटा तहमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि स्वीकृत दुई करोड डलर छिटो प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु हो।
सरकारले आवश्यक परियोजना प्रस्ताव तयार गरेर कोषमा बुझाउनुपर्छ। पैसा प्राप्त भएपछि कुन क्षेत्रमा, कति परिवारका लागि र कस्तो पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भन्ने योजना स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालले यसलाई केवल दुई करोड डलर प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको अनुभवले भविष्यमा यस्तै विपद आउँदा तत्काल सहायता प्राप्त गर्न सकिने स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बनाउन दबाब दिने आधार पनि प्रदान गर्छ।
दोस्रो, जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालले आफ्नो अनुभवलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
नेपालका लागि १०० अर्ब डलरको लक्ष्य पूरा भयो कि भएन भन्ने विवादभन्दा त्यसबाट कति रकम अनुदानका रूपमा आयो, कति ऋणका रूपमा आयो र कति वास्तवमै जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले अन्य अतिकम विकसित तथा हिमाली देशहरूसँग मिलेर जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, अनुदानको प्राथमिकता र आपतकालीन सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरल बनाउन माग गर्न सक्छ।
त्यसका लागि नेपाल आफैले पनि प्राप्त जलवायु सहायताको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्छ।
कति रकम दिने प्रतिबद्धता भयो, कति स्वीकृत भयो, कति निकासा भयो र कति प्रभावित समुदायसम्म पुग्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सके नेपालको माग थप विश्वसनीय हुन्छ।
***
