मेलम्ची खोला अहिले शान्त देखिन्छ। तर किनारमा बगर बनेका खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहरामा बसेका मानिस देख्दा त्यहाँ पुग्ने जो कसैको मन फेरि एकपटक अशान्त बन्छ। विचलित हुन्छ। विक्रम संवत २०७८ साल असारको बाढीपछि साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुनसके। स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ—समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीकै हो।
क्षतिको अंक ठूलो, राहत सानो
दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ। मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन डलर अर्थात करिब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्यून छ।
-1767167285.jpg)
-1767167285.jpg)
५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकार बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउँछिन्।
'मेलम्ची बाढीबाट करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिन्छ। तर हाम्रो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०/३० करोड मात्रै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन,' उनी भन्छिन्।
उनकाअनुसार नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम त गरेको छ। तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रम बिनै सम्भव छैन। उनी भन्छन् 'स्थानीय तहसँग स्रोत छैन, संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।'
कानूनले नदेखेको क्षतिः घर उभिएको छ तर बस्न मिल्दैन
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा भन्छन्— मेलम्ची बाढीमा पीडितलाई न्याय नपुग्नुको मूल कारण कानूनको साँघुरो परिभाषा हो।
'हिजो खोला घरभन्दा १० मिटर तल थियो, अहिले १० मिटर माथि छ। घर भत्किएको छैन भनेर कानूनले लाभग्राही मान्दैन,' उनी भन्छन्।
अध्यक्ष लामाकाअनुसार ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ, मोटरएबल पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाइ कुलो र खानेपानीका मुहान नष्ट भएका छन्। तर कृषि जमिनको स्थायी क्षति, जीविकोपार्जनको समाप्ती र भविष्यको जोखिमलाई कानुनले समेटेको छैन, क्षतिपूर्तिको दायरामा पर्दैन।
उनी भन्छन् 'विपद्लाई फास्ट–ट्र्याकबाट क्षतिपूर्ति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म पीडितले राहत पाउँदैनन्।'
नेतृत्व गर्नेहरूको केन्द्रिकृत चिन्तन, भावनाले गर्दा तल अधिकार दिनै नचाहने अवस्था अहिले पनि छ।
उनी थप्छन्, ‘हामी प्रभावित स्थानीय सरकारहरूको विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सामूहिक पहल हुनुपर्छ। मेलम्ची बाढीको हानि नोक्सानीको दाबीमा पनि।’
-1767167285.jpg)
एउटै मापदण्डले मेलम्ची नापिँदैन
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गरिनु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन्।
‘कतै एक–दुई घर भत्किन्छन्, कतै पाँच– छ सय घर भत्किन्छन्। तर कार्यविधि एउटै हुन्छ, पाँच लाख पाउने,’ उनी भन्छन्।
उनी विपद्को प्रकृति र हानी नोक्सानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। सानो क्षतिलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि ठूला क्षतिहरू सम्बोधनका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त जुटाउने जस्ता पहल गरिनुपर्ने धारणा उनको छ।
उनी भन्छन्, ‘हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएको छ। त्यो पनि एउटै मापदण्डमा हाल्नु भएन। साधारण नौ, दश वटा घर भत्केकोलाई के मान्ने? सय, दुई सय घर भत्केकोलाई के मान्ने? यी कुरा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपदको प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
हेलम्बुमा सयौं परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेका छन्।
'१–२ वर्षका लागि बनाइने टहरा पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा ३–४ वर्ष टिक्ने संरचना चाहिन्छ,' उनको भनाइ छ। तर स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
-1767167285.jpg)
-1767167283.jpg)
नीतिले समेट्दैन गैरआर्थिक क्षति
मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो। प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति परेको छ। ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन्। मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासहरूमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ। तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन। बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ। तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गर्दैन। विपद् व्यवस्थापन ऐनले घर, मृत्यु र घाइतेलाई प्राथमिकता दिन्छ, तर कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ। यही नीतिगत ग्यापका कारण मेलम्ची बाढी साढे चार वर्षसम्म पनि समाधानविहीन बनेको छ।
सामूहिक हस्तक्षेप आवश्यक
मेलम्ची बाढी सामान्य विपद् होइन। यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दीर्घकालीन संकट हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको साझा निष्कर्ष छ। विद्यमान कानून संशोधन, ठूलो विपद्का लागि छुट्टै ऐन, बहुवर्षीय बजेट र आर्थिकसँगै मनोसामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधन हुनुपर्छ।
मेलम्ची बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको पहिलो दिन अर्थात जनवरी १ तारिकका दिन गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन गरेर सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दे आएको छ। तर यस्ता कार्यमा सबै प्रभावित स्थानीय सरकारहरूको सामूहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्छ। अब पनि सामूहिक पहल नगर्ने हो भने मेलम्चीका पीडितका लागि बाढी इतिहास होइन, स्थायी नियति बन्ने खतरा यथावत नै रहने देखिन्छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1767167284.jpg)
-1767167284.jpg)
-1767167283.jpg)
-1746009348.jpg)
