अमेरिकाले ई-कमर्स कम्पनी अलिबाबा, इन्टरनेट सर्च प्रदायक बाइडु र सवारी साधन निर्माता बिवाइडीलाई चीनको सेनालाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
चीनको सेनालाई सहयोग गरिरहेको आशंका गरिएका कम्पनीहरूको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०२५ मा जारी गरेको सूचीलाई अद्यावधिक गर्दै अलिबाबा, बाइडु, बिवाइडी लगायत चिनियाँ कम्पनीलाई थपेको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन भ्रमण गरेको एक महिना नपुग्दै अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो।
नयाँ सूचीमा अहिले चीनको सैन्य र औद्योगिक क्षमतालाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चीनका धेरै शीर्ष प्रविधि कम्पनीहरू समावेश छन्। यसले दुई देशबीचको तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच अमेरिकाको सुरक्षा चिन्तालाई झल्काउँछ भनेर द गार्डियन पत्रिकाले लेखेको छ।
गत फेब्रुअरीमा ट्रम्पले चीन भ्रमण बाँकी छँदै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले संक्षिप्त रूपमा '१२६० एच' वा 'सीएमसी' सूची भनिने सो सूची परिमार्जित रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसलाई तुरून्तै हटाएको थियो।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ संस्करण फेब्रुअरीमा हटाइएको सूचीसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर फेब्रुअरीको छोटो अवधिको सूचीबाट हटाइएका चीनका शीर्ष मेमोरी चिप निर्माताहरू सिएक्सएमटी र वाइएमटिसीलाई भने नयाँ सूचीमा समावेश गरिएको छ।
अलिबाबाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूलाई यस सूचीमा समावेश गर्नुको 'कुनै आधार नभएको' बताएको छ।
'अलिबाबा चिनियाँ सैन्य कम्पनी होइन र कुनै पनि सैन्य-नागरिक फ्युजन रणनीतिको हिस्सा पनि होइन। हाम्रो कम्पनीलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासहरू विरूद्ध हामी उपलब्ध सबै कानुनी कदमहरू चाल्नेछौँ,' अलिबाबाले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
बाइडुले पनि यस सूचीमा आफ्नो समावेशीकरणको विरोध गरेको छ।
चीनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई तारो बनाउन विभेदकारी सूचीहरू तयार गर्ने कार्यको विरोध गर्ने र आफ्ना कम्पनीहरूले स्थानीय कानुन र नियमहरूको पालना गर्ने वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले बताएको छ।
'अमेरिकाले आफ्नो गलत अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ र चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि निष्पक्ष, न्यायसंगत र गैर-विभेदकारी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,' दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।
सूचीकरणले चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन। तर भर्खरै जारी गरिएको एक अमेरिकी कानुनअनुसार रक्षा मन्त्रालयलाई यसै महिनाको अन्त्यदेखि सूचीमा रहेका कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्झौता गर्न निषेध गरिनेछ, र सन् २०२७ देखि तेस्रो पक्षमार्फत तिनीहरूका उत्पादन वा सेवाहरू खरिद गर्न समेत रोक लगाइनेछ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
