पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक रूपमा बारम्बार दोहोर्याउने एउटा प्रतिबद्धता थियो, सडकलाई पार्किङमुक्त बनाउने।
सडक किनारका घरका अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नदिने, निजी पार्किङस्थलको उपयोग बढाउने र सडकमा हुने पार्किङ हटाएर ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने उनको योजना थियो।
त्यही योजनाअन्तर्गत महानगरले सडक अतिक्रमण हटाउने अभियान चलायो।
अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सञ्चालन भएका व्यवसाय हटाइए। सडक किनारका संरचनामा डोजर चलाइयो। सडकमा पार्किङका कारण सवारी चाप बढेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै महानगरले त्यसलाई व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा राख्यो।
तर करिब चार वर्षपछि मेयर आचार्यको नीति उल्टिएको देखिएको छ।
महानगरपालिकाले मंगलबार पोखराका विभिन्न सडक क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ सञ्चालनका लागि दुई वर्षे ठेक्का आह्वान गरेको छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट छनोट हुने कम्पनीले आगामी साउनदेखि सडकमा पार्किङ गर्ने सवारी साधनबाट शुल्क उठाउनेछ।
महानगरले जारी गरेको बोलपत्रअनुसार वडा नम्बर १ देखि १७ सम्मका क्षेत्र (सिमपानी बाहेक) मा माइक्रोबस तथा मिनीबस पार्किङ गर्दा प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ, कार, जीप र भ्यान पार्किङ गर्दा २० रुपैयाँ तथा मोटरसाइकल र स्कुटर पार्किङ गर्दा १० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। वडा नम्बर १० देखि १७ सम्म बस तथा ट्रक पार्किङका लागि प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै लेखनाथ, हेमजा तथा साविक गाविस क्षेत्रका सहरी सडकमा मिनीबस र माइक्रोबसका लागि प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ, कार, भ्यान तथा जीपका लागि १५ रुपैयाँ, बस तथा ट्रकका लागि ३० रुपैयाँ र मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि १० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
महानगरको राजस्व महाशाखाले दुई वर्षे अवधिका लागि न्यूनतम ५ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व सुनिश्चित हुने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको जनाएको छ। राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलका अनुसार असार २३ गते बोलपत्र खोलिनेछ र छनोट भएको कम्पनीसँग एक साताभित्र सम्झौता गरिनेछ।
‘कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका सहरी सडक क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि इ–बिडिङमार्फत ठेक्का आह्वान गरिएको हो,’ पौडेलले भने।
महानगरको यो निर्णयले भने मेयर आचार्यले अघि सारेको पार्किङमुक्त सडकको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ। आचार्य स्वयंले सडक पार्किङलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै त्यसको नियमनका लागि ठेक्का प्रणाली रोजिएको बताएका छन्।
‘सडक पार्किङले शहर अस्तव्यस्त बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य उपायबाट नियमन गर्न नसकेपछि ठेक्का प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न खोजेका हौं। राजस्व संकलन पनि त्यसको एउटा पक्ष हो।’
उनका अनुसार सडकमा छोटो अवधिका लागि पार्किङ गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय सवारी बिहानदेखि बेलुकासम्म सडकमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
राजमार्ग क्षेत्रमा समेत अनधिकृत पार्किङ हुने गरेको भन्दै महानगरले तोकिएका स्थानबाहेक अन्यत्र पार्किङ गर्न नदिने जनाएको छ।
‘सडकमा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले शुल्कसहितको व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो।’
यद्यपी महानगरभित्रै कतिपय कर्मचारी भने नयाँ ठेक्कामार्फत राजस्व संकलनमा जोड दिइएको तर पुराना ठेक्काबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताउँछन्। महानगरले अघिल्लो पार्किङ ठेक्का सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूबाट ठूलो रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको भए पनि त्यसको असुली प्रक्रिया अझै टुंगो लागेको छैन।
पोखरामा सडक पार्किङ हटाउने अभियान सुरू हुँदा व्यवसायी र सर्वसाधारणले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए। तर पर्याप्त वैकल्पिक पार्किङ पूर्वाधार निर्माण नहुँदा र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अधिकांश क्षेत्रमा अहिले पनि सडकमै पार्किङ भइरहेको छ।
जसले गर्दा पोखराका मुख्य सडकमा ट्राफिक जाम, सडक साँघुरिने समस्या र दुर्घटनाको जोखिम यथावत् रहेको ट्राफिक प्रहरी तथा स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सडकबाट पार्किङ हटाउने घोषणा गरेको महानगरले सडकमै पार्किङ शुल्क उठाउने व्यवस्था सुरू गरेपछि पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारिन्छ कि सडक पार्किङलाई संस्थागत गर्ने अर्को प्रयास साबित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
