फेवाताल किनारमा रहेको बाराहीघाटको खेलमैदानसहित पोखराका पाँच स्थानमा रहेका जग्गा र संरचनालाई होटल, सपिङ कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टले अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वका यी सम्पत्ति ३० वर्षसम्म लिजमा दिएर व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्न सकिने योजना अघि सारेको हो।
तर, पोखराका पर्यटन व्यवसायी, नागरिक अगुवा र स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने फेवा ताल किनार तथा ऐतिहासिक संरचनासँग जोडिएका यी सम्पत्तिमा व्यापारिक संरचना निर्माण गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले जग्गालाई खुला क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्न र रत्न मन्दिर तथा हिमागृहलाई पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ट्रष्टका प्रवक्ता एवं योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख रमेश बस्नेत नेतृत्वको टोलीले बिहीबार पोखराका व्यवसायी तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेको ‘नेपाल ट्रष्टका सम्पत्तिहरूको रणनीतिक व्यावसायिक योजना समग्र सारांश’ मा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ का पाँच स्थानका सम्पत्तिलाई व्यावसायिक तथा पर्यटन प्रयोजनमा उपयोग गर्ने योजना समेटिएको छ। योजनामा ३० वर्षसम्म लिजमा दिने र संरचना निर्माणका लागि तीन वर्षको अवधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
योजनाअनुसार बाराहीघाटको खेलमैदान, रत्न मन्दिर परिसरको एउटा जग्गा र रत्नचोकस्थित खेलमैदानमा होटल, रेस्टुरेन्ट, कमर्सियल कम्प्लेक्स, कार्यालय तथा खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। रत्न मन्दिर परिसरको अर्को ठूलो क्षेत्र र हिमागृहलाई भने सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटनसँग जोडेर उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ट्रष्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको मन्त्री रहने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललाई ट्रष्टको अध्यक्ष तोकेका छन्। बोर्ड सदस्यमा सुयोग उपाध्याय रेग्मी, ध्रुव चालिसे र मनरूपा पौडेल नियुक्त भएका छन्।
ट्रष्टका कर्मचारीहरूका अनुसार सम्पत्तिलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा छलफल भएपछि अघि बढाइएको हो।
बोर्डमा छलफल नभई कर्मचारी तहबाट यति लामो अवधिका लागि सम्पत्ति लिजमा दिने प्रस्ताव अघि बढाउन सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
ट्रष्टको योजनामा सबैभन्दा बढी चासोको विषय फेवाताल किनारमा रहेको बाराहीघाटको खेलमैदान हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने कित्ता नम्बर १७६२ र १७६३ को उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल ४८ रोपनी ७ आना २ पैसा छ। तर, फेवा तालसम्बन्धी मापदण्डअनुसार लिज गणनाका लागि १५ रोपनी २ आना ३ पैसा ४ दाम क्षेत्रफललाई आधार मानिएको योजनामा उल्लेख छ।
उक्त जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट, कमर्सियल कम्प्लेक्स, कार्यालय तथा खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ। योजनाले यसलाई उच्च मूल्यको सम्पत्तिका रूपमा समेत वर्गीकरण गरेको छ।
त्यस्तै, रत्न मन्दिर परिसरस्थित कित्ता नम्बर १२७० को २ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स, होटल, कार्यालय, मनोरञ्जन केन्द्र तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। फेवा ताल र रत्न मन्दिरको निकटतालाई व्यावसायिक तथा पर्यटकीय गतिविधिका लागि यस क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्वका रूपमा योजनामा व्याख्या गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ को रत्नचोकस्थित कित्ता नम्बर ३० को १ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गालाई पनि व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ। यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, कमर्सियल कम्प्लेक्स, कार्यालय र खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
योजनामा रत्न मन्दिर परिसरका कित्ता नम्बर ११२८, ११२९, ११३० र ११३१ को कुल १११ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम जग्गालाई सम्पदा संरक्षण र पर्यटनसँग जोडेर उपयोग गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, वडा नम्बर ६ स्थित हिमागृह परिसरको कित्ता नम्बर १२३५ मा रहेको १० रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम जग्गालाई पनि सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्न उपयुक्त ठहर गरिएको छ।
यी प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा पोखराका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका क्षेत्रमा ठूलो व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुन सक्छ। तर, ट्रष्टको योजनाले लिजमा दिने प्रक्रिया, भाडादर, लगानीकर्ताको छनोट र सम्पदा संरक्षणका विस्तृत मापदण्ड भने खुलाएको छैन।
नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेका यी सम्पत्ति पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेका थिए। राजपरिवारको वंश विनाशपछि गणतन्त्र स्थापनासँगै ती सम्पत्ति ट्रष्टको स्वामित्वमा आएका हुन्।
पोखरामा रहेको रत्न मन्दिर तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नी रानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहका नाममा निर्माण गर्न लगाएका थिए। वि.सं. २०१३ मा निर्माण सुरु भएको मन्दिर २०१५ मा सम्पन्न भएको थियो। शाही परिवार पोखरा आउँदा बसोबास गर्ने र शाही पाहुनालाई भेटघाट गर्ने स्थलका रूपमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो।
त्यस्तै, राजा महेन्द्रका माइला भाइ हिमालय वीरविक्रम शाहले वि.सं. २०३६ मा हिमागृह निर्माण गरेका थिए। यी दुवै ऐतिहासिक संरचनालाई समेत पर्यटन तथा व्यावसायिक प्रयोजनसँग जोडेर उपयोग गर्ने प्रस्ताव ट्रष्टको योजनामा समेटिएको छ।
बिहीबार ट्रष्टका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा सहभागी पोखराका पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने यस्तो प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले फेवाताल किनारको जग्गामा व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा खुला क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र रत्न मन्दिर तथा हिमागृहलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेल, नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य भुजेल र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष शोभा गौतमलगायत सहभागी थिए।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष भुजेलले ट्रष्टका प्रतिनिधिबाट एकाएक ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएर होटल तथा व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएपछि आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए।
‘हामी त ट्रष्टको सम्पत्तिमा कसरी पर्यटकीय आकर्षण र गतिविधि बढाउन सकिन्छ भनेर तयारी गरेर छलफलमा गएका थियौं,’ उनले भने, ‘ट्रष्टका कर्मचारीले ३० वर्ष भाडामा दिएर होटल, व्यापारिक कम्प्लेक्स जस्ता संरचना बनाउने प्रस्ताव गर्दा आश्चर्यचकित भइयो।’
भुजेलले फेवाताल किनारको जग्गा खुला नै राख्नुपर्ने, रत्न मन्दिर र हिमागृह पर्यटकका लागि खुला गर्नुपर्ने तथा बाहिरी क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको बताए।
‘यहाँ कुनै व्यापारिक संरचना बनाउने कुराको हामीले ठाडै विरोध गर्यौं। पर्यटकीय आकर्षण बढाउन अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न जोड दियौं,’ उनले भने, ‘ट्रष्टको प्रस्ताव हेर्दा फेवा ताल किनारको जग्गा भाडामा दिने भित्रभित्रै तयारी छ कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।’
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले ट्रष्टका तर्फबाट जग्गाको उपयोगबारे स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल नभएको बताए। उनका अनुसार फेवाताल किनारको उक्त क्षेत्र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन।
‘पर्यटनको केन्द्र बनाउन र अन्य गतिविधि गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामी ट्रष्टसँग सहकार्य र लगानी गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचना बनाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मिल्दै मिल्दैन।’
ट्रष्टको प्रस्तावित योजनाबारे प्रवक्ता रमेश बस्नेतसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्।
ट्रष्टको पोखरास्थित कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी भट्ट क्षेत्रीले भने केन्द्रीय कार्यालयको योजनाअनुसार आफूहरू अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयले ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
‘नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतको जग्गाजमिनको अधिकतम उपयोग गरेर पर्यटन, व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल मात्र गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘लिजमा दिने कुनै निर्णय भएको छैन।’
