विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीलाई समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नगरपालिकाहरूसँग सम्झौता गरिएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तुको तिलौराकोट, रूपन्देहीको देवदह र पश्चिम नवलपरासीको रामग्रामलाई समेटेर ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना कार्यान्वयनको लागि विश्व बैंकले ८५ मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको थियो।
सोही रकमबाट नगरपालिका मार्फत अगाडि बढाइने योजनाहरूको कार्यान्वयनको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र चार वटै नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो।
परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्ष भित्रमा चार वटै नगरपालिकामा करिब ४५ करोड ९० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ। त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत पनि चार वटै नगरपालिकामा ८० करोड हाराहारीका दरले भौतिक पूर्वाधारका काम अगाडी बढाइने छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थल हो भने यहाँको मायादेवी मन्दिर, पवित्र पुष्करिणी पोखरी र अशोक स्तम्भ ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा हुन्। गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बुद्धसँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थलहरू छन्।
राजकुमार सिद्धार्थले २९ वर्षको उमेर बिताएको कपिलवस्तुको तिलौराकोट प्राचीन शाक्य राज्यको राजधानीका रूपमा चिनिन्छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूप बुद्धको मूल अवशेष सुरक्षित रहेको एक मात्र स्तूप मानिन्छ। यसको गुरूयोजना तयार भइसकेको छ। परियोजना पहिलो चरणमा यी मुख्य बौद्ध सम्पदालाई केन्द्रमा राखी कार्यान्वयन हुनेछ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख कल्पना हरिजन, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादव र देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् भने विभागका तर्फबाट महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसरी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएका प्रत्येक नगरपालिकाहरूलाई पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयबाट ९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराई सकिएको छ।
स्थानीयलाई पर्यटकीय आय आर्जनसँग जोड्दै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक, नाली, पार्क, होमस्टे, जलाशय, बसपार्क, विद्युतीकरण, बौद्ध तीर्थयात्रीहरूका लागि ध्यान केन्द्र, विश्राम स्थल, क्याफे, सूचना केन्द्र, स्थानीय उत्पादनको बिक्री केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने छ।
परियोजना कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित चार वटा नगरपालिकासँगै पुरातत्त्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष र पर्यटन बोर्ड पनि सहभागी हुने छन् भने पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने छन्।
कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदिप पौडेलले परियोजना कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भई पहिलो चरणको रकम समेत प्राप्त भइसकेकोले परियोजना कार्यान्वयनमा गएको भन्न सकिने बताए।
पौडेलले पहिलो चरणको ९ करोड रकमबाट राम घाटमा शिव धाम, विभिन्न स्थानमा पार्क र गौतम बुद्धका परिवारको मूर्ति निर्माण तथा सडक र नाली निर्माण जस्ता काममा खर्च हुने बताए।
पहिलो चरणको ९ करोड रकम खर्च भएपछि मात्र दोस्रो चरणको रकम आउने भएकोले पहिलो चरणका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइएको पौडेलले बताए। त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत हुने कामका लागि पनि योजना पेस भइसकेकोले आगामी साउनदेखि नै काम अगाडि बढ्ने उनले बताए।
पौडेलका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत हुने कामका लागि नगरपालिकाले वडा नं. २ स्थित सागर तालको सौन्दर्य करण, गौली चोकमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण तथा तौलिहवाबाट जगदीशपुर सम्मको सडक स्तरोन्नति लगायतका योजना अगाडि सारिएका छन्।
त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले परियोजना अन्तर्गत थारू होमस्टे, सडक र नाली निर्माणका योजना अगाडि सारेको छ।
नगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले नगरपालिका मार्फत कार्यान्वयनमा लगिने योजनासँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत हुने कामका लागि पनि योजना छनोट गरी पठाइएको बताइन्।
‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत हुने कामका लागि ५ वटा ठूला पोखरी निर्माण र ताल संरक्षण सहितको पहुँचको सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना प्रस्ताव गरिएको छ,’ कार्यबाहक नगरप्रमुख हरिजनले भनिन्।
अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणको ९ करोड रुपैयाँ जेठ महिनामै नगरपालिकाको खातामा आइसके पनि अहिले बजेट बनाउने प्रक्रियामा रहेकोले साउन लागेपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा लगिने उनले बताइन्।
उक्त परियोजना अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वडा नं. १४ मा रहेको अडैया पोखरीमा पार्क निर्माण गर्ने र त्यसलाई होमस्टेसँग जोड्ने योजना अगाडि सारेको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले अडैया पोखरीमा पार्क निर्माणसँगै उज्यालो रामग्राम योजना अन्तर्गत सडक र बजार क्षेत्रको विद्युतीकरणको योजना पनि प्रस्ताव गरिएको बताए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा ९ करोडका योजना मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने भएकोले सिफारिस गरी पठाएकामध्ये कुन कुन योजना छनोट हुन्छन् भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
‘अडैया पोखरीमा पार्क निर्माण गर्ने योजना पक्का जस्तै भएको छ भने ९ करोडभित्रै गर्न सकियो भने विद्युतीकरणको काम पनि सम्भवतः अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार पालिका मार्फत हुने योजना पनि वर्ल्ड बैंकको प्रावधान अन्तर्गत मिल्ने गरी पठाइएको छ।
त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत अगाडि बढाइने योजनाका लागि रामग्राम स्तुप नजिकै मेडिटेसन र ध्यान केन्द्र निर्माण तथा झरही खोलामा करिडोर निर्माण गर्ने योजना छनोट गरिएको उनले बताए।
उक्त परियोजना अन्तर्गत देवदह नगरपालिकाले माथा गढी पदमार्ग, देवदह मण्डप, वडा नंं ५ र १० मा ढल निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पार्क निर्माण लगायतका योजना छनोट गरेको छ।
‘देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव प्रसाद खरेलले देवदहमा बुद्धसँग सम्बन्धित दर्जनौँ ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्रहरू रहेकोले ती सबैलाई समेट्ने गरी योजना छनोट गरिएको बताए। योजनाहरू त धेरै छन् तर, रकमको सीमितताले कुन कुन योजना छनोट भई कार्यान्वयनमा जान्छन् अझै टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने।
५ वर्षमा सम्पन्न गरिने ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनाका लागि चार वटा नगरपालिका मार्फत तीन/तीन मिलियन अर्थात् करिब ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको छ।
नगरपालिकाहरूले भने कम्तीमा एउटा पालिकालाई ५ मिलियन अमेरिकी डलर माग गरेका छन्।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले एउटा पालिकालाई तीन मिलियन अमेरिकी डलर अपुग हुने भएकोले कम्तीमा ५ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन माग गरिएको बताइन्।
सरकारले बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवामा सुधार गर्दै स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि सारेको थियो।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले परियोजना कार्यान्वयन हुँदा लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई रामग्राम, देवदह र तिलौराकोटमा ल्याएर केही दिन रोक्न सकिने बताए।
परियोजना कार्यान्वयनको लागि स्थानीय नगरपालिकाहरूसँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डका बिचमा कार्य विभाजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारका धेरैजसो काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत अगाडि बढाइने छ भने पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डले गन्तव्य योजना र परिकल्पनाको काम गर्ने छन्। जसमध्ये पहिलो चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रका नगर पालिकाहरूसँग सम्झौता गरिएको हो।
नेपाल सरकारले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर चार वटा नगरपालिकालाई समेट्ने गरी बृहत् लुम्बिनी परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकसँग प्रस्ताव गरेको थियो।
