फास्ट ट्रयाक अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थ मन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच सैनिक मुख्यालयमा छलफल भएको छ।
सेनाले कोरियन कम्पनीमार्फत् बनाएको डिपिआरमा पहिले आंकलन गरिएकोभन्दा लागत धेरै बढेपछि फास्ट ट्रयाकको लागत मूल्यलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरूको टोलीसहित भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालय पुगेका थिए।
रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा डिपिआर पेश गरेको भए पनि लामो समयदेखि त्यो अघि बढेको छैन। मन्त्रिपरिषदमा केही मन्त्रीहरूले डिपिआरका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
‘अर्थमन्त्रीसहित अरू मन्त्रीहरूले पनि लागतलगायतका विषयमा विभिन्न कुरा राख्नु भएको थियो,’ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘डिपिआरलगायतमा विषयमा हामीले सैनिक मुख्यालयमा बसेर छलफल गर्यौं।’
भारतीय कम्पनीले केही वर्षअघि तयार पारेको फास्ट ट्रयाकको डिपिआरमा लागत १ खर्ब १२ अर्ब हुने आंकलन गरिएको थियो। कोरियन कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डिपिआरपछि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा झण्डै १ खर्ब लाग्ने देखिएको थियो। पछिल्लो डिपिआरमा लागत कति तोकिएको छ भन्ने ठ्याक्कै यकिन नभए पनि २ खर्बको वरिपरि भएको सैनिक स्रोतहरूले बताएका छन्।
कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर विस्तृत अध्ययनमा आधारितभन्दा पनि ‘टेबलमा बसेर पुरानो अध्ययनका आधारमा गरिएको विश्लेषण’ भएको भन्दै लागतको यथार्थ मूल्याकंन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको थियो।
‘खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने हो भने डिपिआर राम्रो हुन जरुरी छ। अहिले तयार गरिएको डिपीआरमा पुरानै अध्ययनमा सुरुङलगायतको लागत थपेर मूल्य बढाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थप सर्वे र अध्ययन गर्न जरुरी छ ताकी ‘रिफरेन्स’ लागत तयार पार्न सकियोस्।'
बैठकले लागतको यथार्थपरक ‘अपडेट’ गर्न नेपाली सेना र भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयको एउटा टिम बनाएको छ।
साथै विदेशी निर्माण कम्पनी र सेनाले गर्ने कामको छुट्टछुट्टै खरिद योजना तयार पार्न पनि सेनालाई निर्देशन दिएको छ।
भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा डिपिआरको लागत र अन्य प्राविधिक विषयमा छलफलपछि अब लागत केही घट्ने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए।
'हामी १ खर्ब ४५ देखि ५५ अर्बको बीचमा लागत ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं', पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्रयाकको अनुगमन गर्न रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा सुझाव तथा समन्वय समिति बेनको छ। जसमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।
२०७४ को साउनबाट निर्माण थाल्दा सेनाले चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर डिपिआर टुंगो नलाग्दा निर्माण सम्पन्न हुने मिति समेत अन्यौलमा परेको छ।
फास्ट ट्रयाकमा ८० वटा पुल ३ वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने कोरियन कम्पनीले डिपिआरमा उल्लेख गरेको छ। सुरुङको कुल लम्बाइ मात्र ६ किलोमिटर हुनेछ।
डिपिआरको टुंगो नलाग्दा यी पुल र सुरुङ निर्माणको ठेक्का अगाडि बढ्न सकेको छैन। डिपिआरले नै निर्माण सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
