भदौ पहिलो सातासम्म वीरगन्जमा १४ सय बढी कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित थिए। तीमध्ये पनि ९ सय बढी संक्रमित त घरमै 'होम आइसोलेसन' मा बसिरहेका थिए।
दुईटा कोभिड अस्पतालमा नयाँ संक्रमित भर्ना गर्ने ठाउँ थिएन। दैनिक दुई-तीन जना संक्रमितको मृत्यु हुँदै गर्दा वीरगन्ज दिनदिनै थिलथिलो हुँदै गएको थियो।
त्यही बेला पर्साका नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनेर अस्मान तामाङ पुगे। उनले जिल्लाको कमान्ड सम्हालेको एक सातापछि सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै वीरगन्जलाई एक महिनामै 'ग्रीन जोन' मा ल्याइने दाबी गरेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 'ग्रीन जोन' भन्नाले सुरक्षित स्थानलाई जनाउँछ। अर्थात् एक महिनासम्म नयाँ संक्रमित नभेटिएको ठाउँ 'ग्रीन जोन' हुने भनिएको छ।
यसरी संक्रमणको 'हटस्पट' बनिरहेको बेला वीरगन्जलाई एक महिनामै शून्य नयाँ संक्रमितको अवस्थामा ल्याउन त्यति सजिलो थिएन। तर पनि सिडिओ तामाङले हिम्मत गरे। उनको हिम्मतमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले पनि साथ दिए।
त्यतिबेलै मेयर सरावगी भर्खर संक्रमणमुक्त भएर काममा फर्किएका थिए। यसरी मेयर सरवागी र सिडिओ तामाङ वीरगन्जलाई एक महिनाभित्र 'ग्रीन जोन' मा ल्याउन कस्सिए।
उनीहरूले भनेजस्तो अहिले वीरगन्ज र सिंगो पर्सामा शून्य नयाँ संक्रमित रहेको अवस्था त छैन तर संक्रमण अवस्थामा भने व्यापक सुधार आएको छ।
भदौ पहिलो सातासम्म दैनिक सयौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिँदा अहिले त्यो संख्या औसतमा ९ जनामा झरेको छ। असोजयता पर्सामा ९० जनामात्र नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। जुन संख्या त्यसअघि एकैदिन पनि देखिएको थियो।
सिडिओ तामाङ भन्छन्, 'संक्रमण जिरो बनाउनचाहिँ असम्भव रैछ। तर म दाबाका साथ भन्छु संक्रमणको व्यवस्थापन भएको छ।'
उनले अहिले पर्सामा सक्रिय संक्रमित जम्मा ६४ जना रहेको भन्दै अवस्थामा धेरै सुधार आएको जनाए। ६४ जना संक्रमितमध्ये ३९ जना अस्पताल र २५ जना सामुदायिक आइसोलेसनमा छन्।
यसरी वीरगन्जलाई संक्रमणको उच्च जोखिमबाट यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन सिडिओ तामाङले टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिट अर्थात् 'थ्री टी' को अवधारणा कडाइका साथ लागू गरे।
उनले संक्रमणलाई नियन्त्रणको स्थितिमा ल्याउन सबैभन्दा मुख्य काम नै भारतीय सीमामा हुने आवतजावतलाई कडाइ गर्नु रहेको सुनाए।
'अहिले सीमामा प्रहरीको २५ र सशस्त्रको १० वटा युनिट हुन्छ। हामीले सबै व्यक्तिलाई प्रवेशमा निषेध गरेका छौं,' तामाङ भन्छन्, 'उपचार र अत्यावश्यक कामका लागि भने समन्वय गरेर प्रवेश अनुमति दिइएको छ।'
उनले कोभिड नियन्त्रण गर्ने पहिलो रणनीति नै सीमा कडाइ गर्नु रहेको जनाए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई कात्तिक ३ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सीमालाई कडाइ गर्ने पहिलो प्राथमितापछि परीक्षणलाई जोड दिइएको सिडिओ तामाङ बताउँछन्। उसंक्रमण घटेको कारण परीक्षण पनि थोरै हुन थालेको उनले जनाए। अहिले वीरगन्जमा दैनिक २ सयको हारहारीमा परीक्षण हुँदै आएको छ।
'पहिलो संक्रमण दर नै तीन अंकमा थियो जसले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै ठूलो लटमा हुन्थ्यो। अहिले संक्रमण एक अंकमा छ। पछिल्लो केही दिन यतामात्र १० जना भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैले पनि परीक्षण घटेको देखिएको हो,' उनले भने।
तामाङका अनुसार अहिले वीरगन्जमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका, शंकास्पद व्यक्ति र कमजोर समूहका व्यक्तिहरूको परीक्षण भइरहेको छ। कमजोर समूह भन्नाले दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू हुन्।
साथै आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूको पनि अनिवार्य परीक्षण गरिएको तामाङले बताए। उनले भने, 'काठमाडौंलगायत अन्य ठाउँमा पनि आइसोलेसनमा भएकाहरूको १४ दिन पुगेपछि परीक्षण नगरी डिस्चार्ज दिने गरिएको छ तर हामीले हरेकलाई नगेटिभ नआइन्जेल घर पठाएका छैनौं।'
उनले अहिलेसम्म पर्सामा २५ हजार बढी मानिसको परीक्षण गरिएको जनाए।
वीरगन्जमा संक्रमण नियन्त्रण गर्ने निषेधज्ञालाई पनि प्रभावकारी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको उनले बताए।
'म आएपछि साउनको ३२ बाट भदौ १८ गतेसम्म लकडाउनलाई कडा पार्यौं। अझैं नागरिकको सहयोग पाएको भए लकडाउनलाई थप कडा पार्थ्यौं,' उनले भने।
यसरी निषेधज्ञा कडाइ हुँदा वीरगन्जलाई दुइटा फाइदा भयो। पहिलो मानिसहरूको अनावश्यक भिडभाड र आवतजावत नहुँदा संक्रमण समुदायमा व्यापक हुन पाएन। अर्को संक्रमितहरू घरमै बस्ने स्थिति भएपछि बाहिरका अन्य व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना भएन।
निषेधज्ञा लम्बिँदै जाँदा सर्वसाधरणको दैनिकीमा गाह्रो बन्दै गएपछि पर्सामा 'स्मार्ट लकडाउन' को रणनीति तय गरियो। अर्थात आर्थिक गतिविधिलाई समेत सञ्चालन गर्दै संक्रमण पनि नियन्त्रण गर्दै जाने।
सिडिओ तामाङले स्मार्ट लकडाउन भदौ ३१ गतेसम्म लागू गरिएको र त्यसपछि भने सरकारको निर्णय अनुसार सेवा सञ्चालन गरिएको जनाए।
'असोज यता भने सरकारको निर्णयले प्रभाव पार्यो। हाम्रो अहिले नै 'लिभिङ विथ कोभिड' को अवधारणाअनुसार जाने सोच थिएन। तर सरकारले असोज यता सबै कार्यालय, लामो र छोटो दूरीको यातायात समेत सञ्चालन गर्ने भनेपछि सोही अनुसार सबै सेवा सुचारू छन्,' उनले भने, 'यसले गर्दा जोखिम फेरि बढेको छ। सरकारकै योजनाअनुसार अब आर्थिक गतिविधिलाई पनि सञ्चालन गर्दै 'लिभिङ विथ कोभिड' अर्थात् भाइरससँगै जिउने अवधारणा अनुसार चल्ने भन्ने हो।'
निषेधज्ञालाई खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णय गरेसँगै मानिसहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड विस्तारै पालना गर्न छोडेको उनको अनुभव छ। भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि मास्कको प्रयोग गर्ने मनिसहरूको संख्या घट्दै गएको उनी सुनाउँछन्।
तामाङले संक्रमिको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने कुरामा भने आंशिक सुधार ल्याएका छन्। उनले आइसोलेसनलाई एक हजार क्षमताको विस्तार गरिने जनाए पनि अहिले ६ सय ६५ बेडको आइसोलेसन छ।
नयाँ संक्रमित थपिने क्रम घटेकाले पनि तत्काल आइसोलेसन थप्ने कुरामा जोड नदिएको उनले बताए। आवश्यक परे तत्काल निजी विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर बेडलाई विस्तार गर्न सकिने तामाङको भनाइ छ।
यस्तै भेन्टिलेटर र आइसियू क्षमतालाई पनि बढाइएको छ। गत महिना जम्मा १० वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा नेसनल मेडिकल कलेजमा ८ वटा भेन्टिलेटर थपिएको छ। साथै ३९ बेडको आइसियू रहेकोमा १६ वटा थपिएको छ।
यसअघि दुईवटा मात्र कोभिड अस्पताल रहेकोमा थप दुईटा अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइएको छ।
'नेसनल मेडिकल कलेजमा १ सय २६ र आसाराम नर्सिङ अस्पतालमा ८० बेड विस्तार गरिएको छ,' तामाङले भने।
उनले प्रयोगशाला क्षमतालाई पनि भनिएअनुसार नै एक हजार क्षमता पुर्याइएको जनाए। सुरूमा वीरगन्ज महानगरले नयाँ पिसिआर मेसिन खरिद गर्ने भनिए पनि ठेक्का रद्दका कारण मेसिन नआइपुग्दा परीक्षणमा असर पुगेको उनले बताए। अहिले भने लायन्स क्लबबाट एउटा पिसिआर मेसिन सहयोग पाएकाले परीक्षण क्षमता आवश्यक पर्दा बढाउन सकिने भएको छ।
वीरगन्जमा संक्रमणको अवस्थामा व्यापक सुधार आए पनि जोखिम पूर्ण रूपमा नटरेको भन्दै सतर्कता अपाउनु पर्ने तामाङले बताए। उनका अनुसार मुख्य चुनौती नै सीमा व्यवस्थापन रहेको भन्दै त्यसलाई विशेष निगरानीका साथ कडाइ गरिएको छ।
'वीरगन्ज औद्योगिक नगरी भएकाले भारतबाट धेरै जनशक्ति आउने हुन्छ। तर हामीले डिसिसिएमसीको अनुमतिबिना कोही पनि व्यक्ति भारतबाट छिर्न दिँदैनौं,' उनले भने, 'कुनै पनि कम्पनीले जनशक्ति ल्याउन पर्यो भने डिसिसिएमसीलाई खबर गर्नुपर्छ। हामीले अनुमति दिएपछि मात्र त्यस्ता जनशक्ति प्रवेश गर्न पाउँछन्।'
पछिल्लो समय केन्द्रबाट समयमा परीक्षण किट नआउँदा पनि समस्या भएको उनी बताउँछन्। उनले अहिले भने अस्पतालहरूले नै किट खरिद गर्न लागेको जनाए।
उनले अब रणनीति जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर भाइरसलाई आत्मासात् गर्दै नै अगाडि बढ्नु रहेको जनाए।
