प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे मंगलबार दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनिन्।
उनको भनाइ उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा मौसम प्रतिकूल भयो भने फागुन २१ गते चुनाव गर्न समस्या हुन सक्नेतर्फ लक्षित थियो।
नवलपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसको समाधानका दुइटा उपाय सुझाइन् —
पहिलो, कठिन भूभागमा यातायात साधन प्रयोग गरी मतदाताहरूलाई मतदान स्थलसम्म ल्याउन सकिन्छ।
दोस्रो, हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने अर्को चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको यो भनाइले केही संशय जन्माए पनि उनले सम्बोधन गर्न खोजेको मौसमी प्रतिकूलताको सम्भावना यथार्थ हो।
उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा चैतसम्मै हिउँ पर्छ। त्यसो हुँदा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई मतदान स्थलसम्म पुग्न कठिन हुन सक्छ। यसबारे त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि पटक पटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
डोल्पाको शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुकले एक महिनाअघि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चिठी लेखेर 'फागुनमा हिउँ पर्ने हुँदा चुनाव गराउन गाह्रो पर्ने' जानकारी दिएका थिए।
सम्डुकको उक्त पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पनि आइपुगेको थियो। तर आयोगले गाउँपालिकालाई कुनै जबाफ दिएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले पनि उपल्लो हिमाली क्षेत्रमा फागुन महिना निर्वाचन गराउन सहज नभएको भन्दै आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर आयोगले निर्वाचनको मिति सार्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा कुनै जबाफ फर्काएन।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावबारे छलफल गर्न दुई महिनाअघि बालुवाटारमा डाकेको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले मौसमबारे जिज्ञासा राखेका थिए। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका हैसियतले बैठकमा सहभागी गगन थापाले उपल्लो हिमाली क्षेत्रमा फागुन २१ गते नै निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए।
देशभर एकसाथ चुनाव गर्न गाह्रो पर्ने फागुन २१ को मिति नै कसरी तोकियो भनेर उनले जिज्ञासा राखेका थिए।
थापाको जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको जबाफ थियो, 'निर्वाचनको मिति तोक्दा आयोगसँग परामर्श गरिएन, विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिति तोक्नुभएको हो।'
त्यसपछि उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगको मौसमी प्रतिकूलताबारे गम्भीर छलफल भएन।
तर जब आयोगले देशभरि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्यो, तब खासगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कार्यालयबाट आ-आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव गराउन असहज हुन सक्ने जानकारी आउन थाले।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी र मौसमी अवस्थाबारे जानकारी गराउन थाले।
यसले अहिले आएर सरकारलाई पनि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फागुन २१ गते चुनाव गराउन कठिन हुन सक्नेबारे सोच्न बाध्य बनाएको हो।
यसै सन्दर्भमा हामीले एक महिनाअघि नै मौसमी प्रतिकूलताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुकसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छौं।
उनी आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका ९ वटा मतदान केन्द्रमध्ये ७ वटामा मतदान गराउन गाह्रो पर्ने बताउँछन्।
'फागुन २१ मा मतदान गर्न सजिलो छैन। हिउँ थपिँदैछ। मौसम क्लियर छैन। अहिले हाम्रा ३० प्रतिशत मतदाता सहरी क्षेत्रमा झरेका छन्,' उनले भने, 'सबै मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।'
उनले गत असोज-कात्तिकमै हिउँले मानवीय क्षति भएको विवरण उल्लेख गरेर निर्वाचन सार्न पाए सजिलो हुने आग्रहसहितको पत्र पठाएको जानकारी दिँदै भने, 'उपल्लो डोल्पाका तीनवटै पालिकामा मतदान गराउन गाह्रो छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर ननिस्किएका मान्छेहरू सरकारमा छन्, उनीहरूलाई यताको मौसमबारे के थाहा? यहाँ चुनावको बेलासम्म पनि मौसम खुल्ने निश्चित छैन।'
डोल्पा मात्र होइन, दार्चुलाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि छाङ्ग्रु र तिकंरको साटो सदरमुकाममै चुनाव गर्न दलहरूले सहमति गरेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई जानकारी गराएको छ।
छाङ्ग्रु र तिंकरका बासिन्दा हिउँ पर्ने समय आफ्नो क्षेत्र छाडेर सदरमुकाममा बस्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
यसबाहेक गोरखाको माथिल्लो भाग, हुम्लाको लिमी गाउँपालिका, मनाङ र मुस्ताङका उपल्लो क्षेत्र, जाजरकोटको उपल्लो क्षेत्र लगायत ठाउँबाट पनि मतदान गराउन अप्ठ्यारो रहेको ब्रिफिङ आयोगमा आइरहेको स्रोतले बतायो।
यसरी उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका निर्वाचन कार्यालयहरूबाट एकपछि अर्को मौसमसम्बन्धी ब्रिफिङ आउँदा पनि आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने पहिलो पटक मौसमी प्रतिकूलताबारे मुख खोलेकी हुन्।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबरा भने प्रधानमन्त्रीको धारणा आयोगसँग परामर्श गरेर नआएको बताउँछन्।
'उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतदान गराउन समस्या हुनसक्छ भनेर आयोगले पहिला प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कुरा उठाएको थियो,' आयुक्त जबराले भने, 'तर अहिले प्रधानमन्त्रीको धारणा आयोगसँग छलफल गरेर आएको होइन।'
प्रधानमन्त्री कार्कीको धारणा निर्वाचन मिति सार्नेभन्दा पनि तोकिएको मितिमा मतदान हुन नसक्ने केन्द्रमा केही दिनपछि चुनाव गराउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ। उनले कठिन भूभागमा यातायात साधन प्रयोग गरी मतदाताहरूलाई मतदान स्थलसम्म ल्याउन सकिने बताएकी छन्।
'थोरै ठाउँ भएका भूभागमा सवारी साधनबाट मान्छे ओसारेर पनि (मतदान) गराउन सकिन्छ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, 'हुनै नसक्ने अवस्था हो भने त्यही रूपबाट विचार हुन्छ। कहीँ रोकियो भने सरकारले दोस्रो पटक गराउँछ। तर निर्वाचन चाहिँ जसरी पनि हुन्छ।'
उनले निर्वाचन सार्ने विषयले अहिलेसम्म प्रवेश नपाएको बताएकी छन्।
-1746009348.jpg)
