झन्डै दुई महिना लामो लकडाउन अब खुकुलो बन्दैछ। तर अघिल्लो लकडाउनमाजस्तै, यसपालि पनि सिनेमा हल खुल्न कति समय लाग्छ, निश्चित छैन।
यो अनिश्चितताले हलव्यवसायी, निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा प्राविधिकलाई अत्याएको छ। सिनेमा उद्योग पुरानो अवस्थामा कहिले फर्किने हो भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ।
चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानका अनुसार अहिले देशभरबाट सिनेमा हल बन्द भएको खबर आइरहेको छ। कोरोना लकडाउनकै कारण पूर्वी नेपालको बिर्तामोड, गाईघाटदेखि पश्चिमको दाङसम्म सिनेमा हलहरू बन्द भएका छन्। यसमा काठमाडौं, बनेपा र भक्तपुरका सिनेमा हल पनि पर्छन्।
'लकडाउनका कारण यस अवधिमा ठ्याक्कै कति वटा सिनेमा हल बन्द भए यकिन तथ्य संकलन गर्दैछौं,' प्रधानले भने, 'कम्तीमा पन्ध्रदेखि बीस वटा हल बन्द भएको हुनुपर्छ।'
महामारीबाट बच्न राज्यबाट नीतिगत सुधार, सहुलियत र साथ नपाए आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्छ। लकडाउन सुरू हुनुअघि सिनेमा हल संख्या १९३ थियो। यसमा ६० भन्दा बढी मल्टिप्लेक्स र बाँकी सिंगल स्क्रिन हल छन्। यी हलका कर्मचारीका तलब, बत्ती र सरसफाइ खर्च, घरजग्गा भाडा गर्दा मासिक लाखौं खर्च निस्किन्छ। यो घाटाबाहेक सिनेमा सार्वजनिक नहुँदा करोडौं रकम पनि फ्रिज भइरहेको छ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार पहिलो लकडाउनअघि नै चैतदेखि जेठसम्म रिलिजका लागि दर्जनौं फिल्मले मिति लिइसकेका थिए। दर्ता भएका आधारमा फ्रिज भएर बसेका करिब ७५ सिनेमा छन्। तीमध्ये केही तयार भइसकेका, केही पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेका र केही छायांकन हुँदै गरेका छन्।
'औसतमा दुईदेखि साढे चार करोड लगानीका फिल्म बनिरहेको सन्दर्भमा समग्रमा पहिलो लकडाउनयता एक अर्ब पचास करोडभन्दा बढी लगानी फ्रिज भएको छ,' अधिकारीले भने।
२०७५ सालमा एक सय दस र २०७६ मा ८५ वटा सिनेमा सार्वजनिक भएका थिए। अधिकारीका अनुसार तीमध्ये मुस्किलले दस प्रतिशत फिल्मले मुनाफा कमाउँछन्। करिब १५ प्रतिशतले लगानी उठाउँछन्। ७५ प्रतिशतले लगानी नै उठाउन सक्दैनन्। सामान्य अवस्थामा लगानी उठाउन गाह्रो हुने सिनेमा क्षेत्रमा टिकिराख्न यो संकटले थप चुनौती थपिदिएको उनले बताए।
पछिल्लो दशक काठमाडौंसँगै पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, इटहरी, नेपालगञ्ज, चितवन, बुटवलजस्ता सहरमा सुविधायुक्त मल्टिप्लेक्स विस्तार भए। त्यस्तै फिल्म निर्माणमा पनि लगानी बढ्यो। यी दुवै काममा बैंकबाट लिइने कर्जा नै खर्चको एउटा मुख्य स्रोत हो। महिनौंदेखि सिनेमा क्षेत्र ठप्पप्रायः हुँदा ऋण र ब्याज खप्टिरहेको छ।
यसले लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई पिरोलिरहेको छ।
'सामान्य अवस्थामा पनि सिनेमा जोखिमको व्यवसाय हो। धेरैलाई लगानी उठाउन धौधौ हुने व्यवसाय महिनौं ठप्प हुँदा हामी चौतर्फी संकट भोगिरहेका छौं,' अध्यक्ष अधिकारीले भने।
अहिलेको संकटले सिनेमा हल व्यवसायी, हलका कर्मचारी, निर्माता, कलाकार, प्राविधिक, गीत-संगीत उत्पादक, लेखक तथा प्राविधिक कलाकारसम्मलाई प्रभावित पारेको छ। चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघका अनुसार सिनेमा उद्योगमा प्रत्यक्ष ३२ हजारदेखि ३५ हजार मानिस आबद्ध छन्। उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जोड्दा यो संख्या करिब दुई लाख पुग्छ।
सिनेमा हलमा अपरेटर, लाइट म्यान, स्विपर, सुरक्षा गार्ड, टिकट काउन्टर स्टाफ लगायतले काम गर्छन्। दर्जनभन्दा बढी सिनेमा हल बन्द हुँदा उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ। महामारी बेला कयौंले कोठा भाडा तिर्न नसकेको, पैसा नभएर भोकै परेको खबर आएका थिए। सिनेमा क्षेत्रका संघसंस्था र केही कलाकारले राहत वितरण गरे पनि उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समस्या नखोजिए यो क्षेत्रबाट धेरै जना पलायन हुने अवस्था छ।
'यसअघि २०७२ को भुइँचालोको असरबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन दुई वर्षभन्दा बढी लागेको थियो। अहिलेको असर अझै डरलाग्दो छ। हामी कम्तीमा तीन वर्ष पछाडि धकेलिएका छौं,' चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधानले भने, 'अहिले हामीलाई राज्यको संरक्षणको खाँचो छ।'
निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी पनि अहिलेको परिस्थितिबाट तंग्रिन तीन वर्षजति लाग्ने बताउँछन्। यो अवस्था थप नबिग्रियोस् भनेर सिनेमा निर्माण, वितरण र प्रदर्शनसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दामा सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ। पटक पटकको लकडाउनबीच चलचित्र संघ, चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री र गभर्नरसमक्ष आफ्ना समस्या र माग राखेका छन्।
अध्यक्षद्वय प्रधान र अधिकारी लकडाउनको पूरै समय अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन, पत्राचार गर्न र जुम मिटिङ मार्फत हाम्रा समस्या र माग बुझाउनमा खर्चेको बताउँछन्। सिनेमा उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रको मान्यता दिइसकेको छ। त्यसैले यसलाई चलायमान बनाउन पर्यटन र कृषिजस्तै सरकारी सहुलियत र सहयोग दिइयोस् भन्ने उनीहरूको माग छ।
प्रधानका अनुसार सरकारबाट सकारात्मक आश्वासन मिले पनि ठोस सहयोग पाइएको छैन।
'बजेट र मौद्रिक नीति आयो तर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन,' उनले भने, 'कोरानाकालमा लाग्ने कर, कर्जा, ब्याज, घरभाडा, विद्युत शुल्कलगायत कुरामा नीतिगत रूपमै छुट र सुविधा पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो।'
कर तथा ब्याज मिनाहा वा भारी छुट, सहुलियतमा नयाँ कर्जा लगायत कुरामा सहयोग पाउनु पर्ने माग राखेका उनीहरू सस्तो ब्याजदरमा ऋण नै तत्कालका लागि सिनेमा हलमा रहेको लगानी डुब्न नदिने महत्वपूर्ण आधार मान्छन्।
पछिल्लो बजेटले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा लाग्ने विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाहा, इजाजत र नवीकरण शुल्क नलाग्ने तथा आयकर र भन्सार शुल्कमा समेत राहत व्यवस्था गरेको छ। तर यीभन्दा महत्वपूर्ण, लकडाउनका कारण प्रदर्शन रोकिएका सबै सिनेमालाई ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने, ब्याज शुल्क घटाउन र कर्जा अवधि बढाउनु पर्ने जस्ता माग सम्बोधन भएको छैन।
चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघ अझै पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी छन् तर ढुक्क छैनन्। फिल्म छायांकनदेखि प्रदर्शनको अनुमति पाउन पटकपटक राज्यलाई आग्रह गरेर थाकेपछि चलचित्र संघले गत वर्षको पुस १० गतेदेखि सिनेमा हल खोल्ने स्वघोषणा गरेको थियो।
नेपाली सिनेमा उद्योगले समस्या भोगेको यो पहिलो होइन।
सम्बत् २०५० को दशक मध्यतिर नेपाली सिनेमा उद्योग फस्टाएको थियो। यो चरणमा सिनेमा हल संख्या बढे। २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, त्यसपछिको संकटकालजस्ता कारणले बिस्तारै हलमा दर्शक चाहेर पनि जान नसक्ने स्थिति आयो। २०६२/६३ को आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि सिनेमा उद्योग फेरि चलायमान भयो।
सिनेमा उद्योगको यो उतारचढाव व्यवस्थित र योजनाबद्ध थिएन। यसअघि संकटकाल र भुइँचालोजस्ता अवरोध भोगेको सिनेमा उद्योगले पहिलेको भोगाइबाट पाठ सिकेको देखिँदैन। समीक्षक तथा निर्देशक दीपेन्द्र लामा यसलाई नेपालीहरूको 'भगवान भरोसे' शैली भन्छन्।
'पशुपतिनाथले देश चलाउने भनेजस्तै सबै कुरा भगवान भरोसामा चलेको थियो,' समीक्षक लामाले भने, 'नेपालको जुनसुकै व्यवसाय भगवान भरोसे पारामा चल्छ। सिनेमा उद्योगमा धेरैले लगानी त गरे तर सामाजिक सुरक्षाबारे सोचिएको थिएन। संकट आइपर्दा ब्याकअप के त? न सामाजिक सुरक्षा न राज्यको सहुलियत।'
नेपाली सिनेमाकाे विकासक्रम लामो समयदेखि नियालिरहेकी फिल्म साउथ एसियाकी पूर्व संयोजक तथा हाल लबिम मलकी सेयर होल्डर रेशु अर्याल ढुंगाना यति ठूलाे संकटका बेला पनि सरकाले सिनेमा उद्योगलाई गम्भीर रूपमा नलिएकोमा असन्तुष्ट छिन्।
'देशको अर्थतन्त्रसँगै नयाँ संस्कृति निर्माणमा सिनेमाको ठूलो महत्व छ। धेरै नेपालीलाई आफ्नै देशमा बसेर सिर्जनशील काम गर्न र आयआर्जनसमेत गर्ने माध्यम बनेको सिनेमा क्षेत्रलाई सरकारले अझै सतही रूपमा मात्र बुझेको देखियो।'
सिनेमाको बहुआयामिक पक्ष र फाइदा प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यो क्षेत्रलाई 'भाइब्रेन्ट' बनाउन संरचनागत पूर्वाधारदेखि स्रोत जुटाउने खालका सहयोग दिनुपर्ने उनको मत छ। ढुंगानाले भनिन्, 'महामारीको संकटमा विभिन्न पक्षले लबी गर्दासमेत सरकारबाट जस्तो खालको राहत मिल्नुपर्थ्यो मिल्न सकेन। यसले सिनेमा क्षेत्रका सबैलाई निराश बनाएको छ।'
जनस्वास्थ्य र सरकारी नियम पालना गरेर सिनेमा क्षेत्रले सहयोग गर्यो, अब सरकारले यस क्षेत्रलाई राहत दिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन्।
समीक्षक लामा यस्तो बेला सिनेमा हलवालाको किस्ता सरकारले तिरिदिएर हलवालाले पछि थोरै ब्याजदरमा तिर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन्।
'महामारीका कारण नयाँ निर्माता हच्किएका छन्। यस्तो बेला धरौटी राखेर भए पनि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रावधान सुरू गर्नु पर्छ,' उनले भने।
भुइँचालोमा क्षति भएका केही हलले राहत पाए पनि राज्यले समग्रमा कुनै राहत दिएको थिएन। फिल्म निर्माण प्रक्रियादेखि टिकट बिक्रीमा लगाउने करसम्मबारे सरकारले सहयोग र सहुलियत दिनुपर्ने उनको जोड छ। त्यस्तै फिल्मकर्मी र प्राविधिकलाई तत्काल रोजगार दिन राज्यकै लगानीमा लामा तथा छोटा फिल्म निर्माण गरिनुपर्ने आग्रह गरे।
केही सिनेमा हल बन्द भए पनि लामो समयको बन्दले दर्शकमा नयाँ र राम्रो फिल्म हेर्ने हुटहुटी बढेको उनको मत छ। कोरोनाको असर लामो हुने देखिए पनि फिल्म क्षेत्र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अध्यक्षद्वय अधिकारी र प्रधान बताउँछन्।
महामारीपछि डिजिटल माध्यमबाट सिनेमा सार्वजनिक हुने चलन संसारभर बढ्यो। नेपाली सिनेमाले भने डिजिटल माध्यमबाट लगानी उठाउन अझै लामो यात्रा पार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा सिनेमा हलको महत्व घटिहाल्ने सम्भावना कम छ।
त्यस्तै लकडाउनपछि सिनेमा हल र फिल्म छायांकनका काम सुरू गर्न खोप अनिवार्य सर्त रहेको चलचित्र बिकास बोर्डलगायत सरोकारवाला पक्षले जोड दिँदै आएका छन्। यसका लागि सरकारलाई पत्राचार गरे पनि फिल्म क्षेत्रकालाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने वातावरण बनेको छैन।
खोपले सुरक्षा र मनोबल दुवै बढाउने भएकाले सरकारले कलाकारदेखि प्राविधिकलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउनु पर्ने चलचित्र संघ अध्यक्ष प्रधानले जोड दिए। भारतमा यश राज फिल्म्सले ३० हजार कलाकार, प्राविधिक तथा मजदुरलाई खोप लगाउने खर्च बेहोर्ने पहल गरेको थियो। समीक्षक लामा त्यो उदाहरण दिँदै चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मकर्मी तथा प्राविधिकलाई खोप लगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
लबिम मलकी सेयर होल्डर ढुंगाना पनि सुरक्षित तरिकाले सिनेमा छायांकन र हल खोल्न अपनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, 'सबैलाई खोप लगाउने काममा सरकारी अलमलले गर्दा ठूलो संकट आइसक्यो। समाजमा रोग रहुन्जेल अर्थतन्त्र र सामाजिक गतिविधि अघि बढ्न सक्दैन।'
निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी कलाकार तथा प्राविधिकबाहेक सबै नागरिकले खोप लगाए निर्धक्क हल खोल्न सकिने मत राख्छन्। उनले भने, 'फिल्म पटक पटक रिलिज गर्न मिल्दैन। त्यसैले हल खोलेर पनि दर्शक आएनन् भने ठूलो घाटा हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोप नै समस्याको पहिलो समाधान हो।'
