२०६३ सालतिर होला, युटिएल कम्पनीको मोबाइल लिन म एक दिनभर लाइन बसेको थिएँ। त्यो बेला मोबाइल आममानिसको पहुँचमा थिएन। सर्वसाधारणले नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड पाउनु पहाड फोर्नुजत्तिकै थियो। एक दशकअघिसम्म पनि नमस्ते सिम प्रयोग गर्नु 'स्टाटस मार्कर' थियो।
विदेशी लगानी भएको कम्पनी एनसेल नेपाल भित्रिएसँगै सञ्चार जगतमा ठूलो क्रान्ति आयो। उच्च वर्ग र सम्पन्न भनिएका मान्छेले मात्र प्रर्योग गर्ने मोबाइल सर्वसाधारणको हातहात पुग्न थाल्यो। एकातिर मोबाइल सेट सस्तिँदै गयो, अर्कातिर एनसेलले सहजै सिम उपलब्ध गराएर नेपाली सञ्चार जगतमा वर्ग विभेद अन्त्य गर्यो। दुरदराजका मान्छेलाई पनि सहजै सेवा पुर्यायो।
एनसेलको बजार नीति हेर्दै-सिक्दै नेपाल टेलिकमले पनि सहजै सिम वितरण गर्न थाल्यो। एनसेल र नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धाकै कारण आज उपभोक्तालाई धरै सहुलियत भएको छ। तपाईंलाई एउटा कम्पनीको सिममा चित्त बुझेन भने विकल्प छ। सस्तो सेवा दिने कम्पनी छान्ने सुविधा छ। कुनै एक कम्पनीको एकाधिकारमा उपभोक्ता चेपिनु पर्दैन। एउटा कम्पनीको नेटवर्क नआउने स्थानमा अर्को कम्पनीले दिएको सेवाले उपभोक्तालाई सञ्चारमा सहज भएको छ। उपभोक्तालाई चाहिने नै गुणस्तर र सुलभ शुल्क हो।
भविष्यमा अरू टेलिकम कम्पनी नेपाल आउने प्रक्रियामा छन्। त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले अझै सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन्।
यसैगरी नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हेरौं।
हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र सबल हुनुमा विदेशी लागानी पनि एउटा प्रमुख कारण हो। विदेशीहरूले लगानीसँगै प्रविधि र सीप भित्र्याए। तिनै बैंकमा काम गर्नेहरूले सीप सिकेर बिस्तारै अरू बैंकमा गए। आज नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एसियामा अब्बलमध्ये मानिन्छ। विदेशी लगानी पनि भएका बैंकहरू जस्तै नबिल, हिमालयन, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एसबिआइ, एभरेष्ट, एनएमबी लगायतले राम्रो सेवा दिइरहेका छन्।
यसलाई अब नेपालको कृषि क्षेत्रसँग जोडेर हेरिहेरौं।
सम्भवतः सरकारले धेरै लगानी गर्दा पनि आशातित सफलता हासिल गर्न नसकेको क्षेत्र हो कृषि। भू-परिवेष्ठित भौगोलिक अवस्थितिले पहिले नै हाम्रो उत्पादन लागत छिमेकी देशहरूभन्दा करिब २० प्रतिशत महँगो छ। निजी क्षेत्रमा केही युवाले विदेशको अनुभव र प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन लागत कम गर्न प्रयासरत छन्। तर मेसिन र प्रविधिमा आधारित औधोगिकस्तरमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुने वातावरण नबनुञ्जेल कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन।
हामीकहाँ कृषि उत्पादन प्रशोधनका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि छैन। यसले पनि हाम्रो परनिर्भरता अझ बढेको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा कृषिमा सरकारको बढी चासो देखिएको छ। सरकारले २०७७/७८ को बजेटमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि उपजका लागि शीतभन्डार बनाउने कार्यक्रम ल्यायो। यो राम्रो कदम भए पनि यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन।
हामीकहाँ दूध प्लास्टिकका पोकामा आउँछ। प्याकिङ गुणस्तरसम्म सुधार्न सकेको छैनौं। विदेशमा दूधबाट मात्र बनेका परिकार कम्तीमा हजारथरि होलान्। दूध फ्याटको मात्रा हेरीहेरी। दस दिन फ्रिजमा राख्दा पनि केही हुँदैन।
केही वर्षअगाडि भारतको प्रख्यात दूध कम्पनी अमुल नेपाल आउन निकै प्रयास गर्यो। उसले नेपालीकै कच्चा पदार्थ किनिदिने र अन्य सहायक उत्पादन पनि नेपालकै दुग्ध उद्योगीलाई दिनेसम्म प्रस्ताव राखेको थियो। तर केही व्यवसायीको तीव्र विरोधका कारण आउन पाएन।
भारतमा एक लिटर दूधको औसत मूल्य भारू ४२ (नेरू ६७.२) छ। नेपालमा लगभग ९० रूपैयाँ। सीमित उद्योगीलाई संरक्षित गर्ने नीतिले केही किसानलाई फाइदा भएको होला। तर आम उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपरेको छ।
हालसालै मैले भन्सार विभागको रिपोर्ट अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले मकै मात्र गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्बको, लगभग ५ लाख टन आयात गरेको रहेछ। जबकि सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमै २६ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्छ। यो अनौठो तथ्यांक हो। खासमा आयातितमध्ये केही परिमाण मकैका अन्य परिकार हो जसका लागि नेपालमा प्रशोधन प्रविधि छैन।
मोरङको मेरो गाउँमा करिब एक हजार क्विन्टल मकै फल्छ। मेरो बुवाकै घरमा २ क्विन्टल मकै हरेक वर्ष हाँस-कुखुरालाई खुवाएर सकिन्छ। कति घुन र परेवाले खान्छ। मकै प्रशोधन गर्ने प्रविधि किसानलाई थाहै छैन। हामी त मकै भन्नेबित्तिकै सुकेको मात्र बुझ्छौं। तर विदेशमा वर्षभरिनै काँचो, उसिनेको र फ्रोजन मकै विभिन्न स्वादमा उपलब्ध हुन्छ।
नेपालमा देशभरबाट कृषि उत्पादन एकत्रित गर्ने र उपभोक्ताको मागअनुसार उपलब्ध गराउने बजार संयन्त्र छैन। कृषि बजारमा चार तहसम्मका बिचौलिया छन्। किसानले ३ महिनाको मिहिनेतले एक केजी टमाटरमा १० रूपैयाँ नाफा गर्यो भने बिचौलियाले एकछिनमै त्यति नाफा लिन्छ। यसले गर्दा सीमित बिचौलियाले ठूलो लाभ लिएका छन्। वितरण प्रणालीमा बिचौलियाको एकाधिकारले गर्दा न किसानले उचित मूल्य पाएका छन् न उपभोक्ताले।
बहुराष्ट्रिय कृषि प्रशोधन र भण्डारण कम्पनीहरू सहज पहुँचमा हुन्थे भने सायद किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउँथे।
हामीलाई हाम्रो उत्पादन लामो समय नबिग्रिने गरी सञ्चय गर्ने वा प्रशोधन गरेर विभिन्न स्वरूपमा बजार पठाउने प्रविधि चाहिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक लगानी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सेवा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ७०.२१ प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। कृषिमा केबल ०.३ प्रतिशत।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुको एउटा कारण कार्टेलिङ पनि हो। सकेसम्म व्यवसायीहरू संगठित भई नयाँ प्रतिस्पर्धा वन्चित गरेर आफ्नो व्यवसाय संरक्षण गर्ने र सक्षम विदेशीले लगानी गर्न आँट्यो भने राष्ट्रियता धरापमा पर्यो भन्दै राजनीतिज्ञको संरक्षण खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति हो।
लगानी गर्न आएका विदेशीलाई धम्क्याउनु, उनीहरूलाई कर्मचारीले सहज सेवा नदिनु, सेवावापत प्रतिफल अपेक्षा गर्नुजस्ता समस्या हामीकहाँ सामान्य नै भइसक्यो। नेपालकै स्थानीय उद्योगीलाई व्यवसायमा पार्टनर नबनाई विदेशीले यहाँ उद्योग स्थापना गर्नै नसक्ने अवस्था छ।
आधारभूत कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइए पनि छिमेकी देशको तुलनामा यहाँ सिमेन्ट महँगो छ। भारतमा एक बोरा सिमेन्टको ३८० नेपाली रूपैयाँ पर्छ भने नेपालमा करिब ७ सय रूपैयाँ छ। नेपालका उद्योगीले विदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई स्थापना हुनै दिँदैनन्। विदेशी कम्पनीले चलिआएभन्दा सस्तोमा बेच्छ अनि आफ्नो एकाधिकार गुम्ने डर उनीहरूलाई हुन्छ। केही समयअगाडि क्लिंकर भाउ टनमा चार हजार घट्यो, तर सिमेन्टको घटेन।
दुई दशक द्वन्द्वमा गुज्रेको भियतनामले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक विकासमा उदाहरणीय फड्को मारिरहेको छ। बंगलादेशले सन् २०१८ मा ३ खर्ब ६१ अर्ब र माल्दिभ्सले ५६ करोड ५२ लाख डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएका थिए। सोही वर्ष बंगलादेश र माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर क्रमश ७.८६ र ६.९ प्रतिशत थियो।
यी देशले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने गरी कानुन संशोधन गरिरहेका छन्। व्यवसाय गर्ने सहजताको मापक 'डुइङ बिजनेस'मा सन् २०१७ मा १३० स्थानमा रहेको भारत २०२० मा ६३ औं स्थानमा उक्लिएको छ। सन् २०१९ मा ११० औं स्थानमा भएको नेपाल पनि २०२० मा ९४ औं स्थानमा उक्लिएको छ जुन सकारात्मक हो।
विदेशी लगानीकर्ताले नाफा मात्र लैजाने होइन, बरू पुँजी, सीप, प्रविधि र रोजगारी समेत भित्र्याउँछन्। सो प्रविधि विस्तारै स्वदेशी उद्योगमा समेत विस्तार हुँदै जान्छ। संवेदनशील क्षेत्रजस्तै सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाबाहेक अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा अनावश्यक संरक्षणवादको नीतिले देशको अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न।
आगामी दस वर्षमा नेपाललाई पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै पनि ११४ खर्ब अर्थात् वार्षिक ८ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन्। देशको आन्तरिक पुँजी र प्रविधि अपर्याप्त भएको र नेपालले सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको अवस्थामा विदेशी लगानी नभित्र्याई कठिन देखिन्छ।
(कुमार खुलाल बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस, मोरङका पूर्वसहायक क्याम्पस प्रमुख हन्। हाल उनी नर्वे बस्छन्)
