कोरोनाको दोस्रो लहर नेपाल भित्रिसकेको छ। चरम रूप लिन बाँकी छ। केही हप्तामा नै यसको ताण्डव रुप देख्न पाइनेछ। यसपालिको दोस्रो कोभिड लहरमा कस्तोसम्म परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला त?
सरकारी मिडियामा जे भनेपनि नेपाल सरकारले यसपालि कोरोना नियन्त्रणमा अप्रत्यक्ष रूपमा हात उठाइसकेको छ। वास्तवमा दोस्रो लहर थेग्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली नै नेपालमा छैन।
विसं २०५० साल ताका नेपालमा जस्तो खालको स्वास्थ्य सेवा थियो अहिले पनि लगभग त्यस्तै नै छ। प्रगतिको शिखर चुम्न पर्ने यी बितेका २०-३० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति भ्रष्टाचार भएको छ कि त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी ३० वर्षमा कम्तीमा करिब १३०० अर्ब वा १३ खर्ब (मुद्रास्फीतिसहित) खर्च विनियोजन भएको थियो। यो पैसा भनेको प्रत्येक जिल्लामा क्रमिक रूपमा कम्तीमा २०/२० वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पताल बनाउन पुग्ने र चलाउन पुग्ने पैसा हो।
तर विडम्बना यी ३० वर्षमा करिब ८-९ सय अर्ब रुपैयाँ त नेता र कर्मचारी मिलेर खाएका छन्। बाँकी पैसाले जस्तापाताको छानो/टहरो र त्यही पंचायतकालीन संरचनालाई नै अस्पताल हो भनेर भ्रमपूर्ण सत्ता संचालन भइरहेका छन्।
आधुनिक स्वास्थ्य सेवा कहिल्यै नदेखेका सोझासाझा जनताले पनि स्वास्थ्य सेवा यही नै होला भनेर त्यही टहरोलाई अस्पताल मानिरहेका छन्।
तसर्थ :
१. पंचायतकालमा बनेका अस्पतालको टहरो छ तर सेवा सुविधाहरु, स्तरोन्तति गर्ने पैसा नेता र कर्मचारीको खल्तीमा छ।
२. आइसियु वार्ड र त्यसमा चाहिने एविजी मेसिन, भेन्टिलेटर, मोनिटर आदि किन्ने पैसा नेता र कर्मचारीको खल्तीमा छ।
३. नेपालभरि जम्मा चौध सय सरकारी डाक्टर छन्। यी सब २०५० साल तिरका दरबन्दी हुन जुन अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। ३ करोड जनताको लागि कम्तीमा १० हजार डाक्टर हुनु पर्नेमा जम्मा १४ सय डाक्टर!
यस्तो हुँदा पनि सरकार अझ मिडियामा फूर्ति लगाउन भने छाड्दैन। दरबन्दी खुलाएर तलब दिनुपर्ने पैसा नेता र कर्मचारीको खल्तीमा छ।
४. केही अपवाद बाहेक देशकै जेठो अस्पताल वीर अस्पताल लगायत नेपालका अधिकांश जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अस्पतालहरू दयनीय अवस्थामा 'त्यही २०५० सालतिरको जस्तो गरी' चलिरहेका छन्। तिनीहरुमा वार्षिक बजेट अर्बौंको छ तर न स्तर छ, न गुणस्तर छ न सुविधा छ, न राम्रो सेवा प्रवाह छ। छ त केवल चरम भ्रष्टाचार।
५. अक्सिजन प्लान्ट छ, त्यसले खरिद गर्ने बेलामा एकचोटि मात्र कमिसन दिन्छ। तर बिग्रिएपछि वा जानिबुझि बिगारेर बनाएन भने दैनिक एक सय वटाभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डरको कमिसन आइरहन्छ। यही कारण हो देशका प्रमुख अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रनु र नबन्नुको कारण।
६. राजधानिका सानाभन्दा साना निजी अस्पतालमा ठूला ठूला अपरेशन सम्भव भइरहेको बेलामा, इन्डोस्कोपी, भिडिओ एक्सरे, सिटी स्क्यान, वायोप्सी, एविजी, इन्टेन्सिभ केयर जस्ता एकदमै आधारभूत सेवा नेपालका अधिकांश सिङ्गै जिल्लाहरूमै पनि छैनन्।
७. एउटा भेन्टिलेटर त परको कुरा राम्रो मोनिटर पनि नभएका जिल्ला अस्पतालहरू प्रशस्त छन्।
८. त्यही प्यारासिटामोल र ग्यास्ट्रिकको औषधि र बच्चालाई खोप दिने ठाँउ बनाएर नेपाल सरकारले राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेका छौं भनेर भ्रम फिजाएको छ। अन्य आधारभूतभन्दा आधारभूत सेवा पनि जिल्लामा नै छैनन्।
यसरी अस्थिपञ्जर बनाइएका सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीले सामान्य समयमा त उपचार सेवा दिन असक्षम छन् भने महामारीको चरम अवस्थामा हामी तयार छौं भनेर सरकारी झ्याली पिटाइ एक ठूलो झुट हो। न संरचना छ, न जनशक्ति छ, न उपकरणहरू नै छ, न एउटा सामान्य अक्सिजन प्लान्ट छ तर पनि सरकारको फूर्ति बेजेडको छ।
पहिलो कोरोना कसरी नियन्त्रणमा आएको थियो?
कम्तीमा एक तिहाई जनतालाई कोरोना संक्रमण भएपश्चात प्राप्त भएको 'हर्ड इम्युनिटीले' गर्दा पोहोर सालको कोरोना महामारी नियन्त्रणामा आएको थियो। सरकारले आसाध्यै राम्रो काम गरेर आएको होइन।
सरकारले त पोहोर भदौमा हात उठाएर हामी उपचार गर्न सक्दैनौं। आफैं गरौं। घरमा बेहोस भए मात्र अस्पताल आउनुहोला भनेर आफ्नो लाज देखाइसकेको थियो। अहिलेको भन्दा कम संक्रामक भाइरस स्ट्रेन भएर एकदम ठूलो मानवीय क्षति हुन पाएन।
तैपनि जनजीवन ३-४ महिना त्राही-त्राही भएको थियो। सबै बेड भरिएर त्राही-त्राही भएको थियो। तर हालको समयमा त्यसरी हर्ड इम्मूनिटी मार्फत कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने सुविधा सरकारलाई छैन। किनभने यसपालिको भाइरस स्ट्रेन पोहोरको भन्दा धरै संक्रामक छ।
यसपालि सरकारले के गर्ला?
भ्रष्टाचारले पहिल्यै ध्वस्त भइसकेको सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेर यो सरकारले केही पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन। न संरचना छ, न जनशक्ति छ, न पूर्वाधार गतिला छन्, न कुनै स्तरउन्नति छ, न नीति छ न भिजन छ। छ त खाली त्यही एउटा नेताहरूको समूह मिलेर बनाएको 'सिसिएमसी' भन्ने निकाय।
यति भेन्टिलेटर थपेका छौं, उति आइसियु थप्यौं भन्दै गर्दा ती आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउन जान्ने तालिमप्राप्त डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारी यति दरबन्दी थप्यौं, उति दरबन्दी थप्यौं भनेर कसैले दाबी गर्न सकेका छैनन्।
भ्याक्सिन पनि ट्रायल फेजको अवस्थामा दानमा आएको थियो। अब त्यो ल्याउन पनि एक त कुटनीतिक कुशलताको आवाश्यकता छ भने अर्कोतर्फ इच्छाशक्तिको पनि आवश्यकता छ।
विगतलाई हेर्दा आर्थिक लोभ लालचले पैसा भएपनि भ्याक्सिन नकिन्ने हुन् कि भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ। जतिसुकै भाषणबाजी गरे पनि अब हुने भनेको पोहोरको भदौ, असोज, कात्तिक महिनाको जस्तो मनलाग्दी छाडेर कम्तीमा एक तिहाई जनसंख्यालाई संक्रमण गराएर फेरि 'हर्ड इम्युनिटी' तिर बाटो लम्काउने मात्र हो।
त्यसैले पोहोर 'हर्ड इम्युनिटीको' स्वाद चाखेको सरकारले जति सक्दो चाँडो फेरि 'हर्ड इम्युनिटी' मै जानलाई:
१. भयाभय स्थिति आँउदा पनि आंशिक लकडाउन पनि नगर्ने।
२. यसो गरौं, उसो गरौं भन्दा भन्दै देशभरि फैलाउने।
३ . अर्को महिनाबाट भयाभय स्थिति ल्याउने।
४. पहिल्यै भ्रष्टाचारले ध्वस्त भइसकेको स्वास्थ्य संरचनालाई कोरोनालाई दोष दिएर हामीले सक्दो गर्दा गर्दै सकेनौं भनेर पन्छिने।
५. परिणाम स्वरूप व्यापक मानवीय क्षति हुने, अक्सिजन, बेड, औषधि, आइसियु, डाक्टर-नर्स नपाएर भटाभट बिरामी बाटामै मर्ने स्थीति आउने।
समाधानका उपाय
- कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्ने एउटै मात्र उपाय भनेको 'हर्ड इम्युनिटी' प्राप्त गर्नु हो।
हर्ड इम्युनिटी भनेको के हो र यो कसरी प्राप्त हुन्छ?
कम्तीमा २ तिहाई जनसंख्याको शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता विकास हुनु वा एन्टिबडी विकास हुनु भनेको नै हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्नु हो। अर्थात्, ठूलो जनसङ्ख्यले भाइरसलाई परास्त गर्नु हो। यति भइसकेपछि त्यही स्ट्रेनको भाइरसको महामारी प्रायः नियन्त्रणमा आँउछ। र विस्तारै हराएर जान्छ।
हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्ने दुई तरिका छन्ः
१. खोप लगाएर।
शरीरभित्र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएपछि कोरोनालाई परास्त गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। धरै जनसंख्यामा खोप लगाएपछि विस्तारै महामारी हराउँदै जान्छ। यसरी खोप मार्फत इम्युनिटी प्राप्त गर्दा शरीरलाई हानी गर्दैन।
२. कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर।
कोरोना भाइरसको सक्रमण भएपछि पनि मानिसको शरीरमा कोरोना विरुद्ध एन्टिबडी बन्छ। तर संक्रमणको असरले धेरैको ज्यान पनि जान्छ। कम्तीमा १% हाराहारीमा ज्यान जाने खतरा रहन्छ। संक्रमण भएमा १५% बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ। जसमध्ये ५% जतिलाई भेन्टिलेटर र आइसियु वा एचडियुको आवश्यकता पर्दछ।
तसर्थ सरकारले दुई तरिकाकै 'हर्ड इम्युनिटी तर्फका बाटोलाई' सन्तुलित तरिकाले लैजानु पर्दछ।
१. भ्याक्सिनको आयतमा विशेष क्रियाशीलता, अग्रसरता र पारदर्शीताका काम गरी तत्काल वा केही महिनासम्ममा कम्तीमा एक तिहाई र क्रमिक रूपमा २ तिहाई जनसंख्यालाई खोप लगाई हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्नु पर्दछ। केही समयको लागि खोप कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महाअभियानको सञ्चालन गर्नु पर्छ। महामारी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा उत्तम तरिका यही हो।
२. संक्रमण भएर 'हर्ड इम्युनिटी' तर्फ गइरहेका नेपाली नागरिकहरुको उचित उपचारको लागि निजी क्षेत्रसम्म सहकार्य गर्न जरूरी छ। सरकारले एकदमै उपेक्षा गरेको निजी अस्पतालहरूलाई उचित सुविधा, अनुदान दिएर हातोमा लो गरी यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ लड्न जरूरी छ।
जनशक्ति थप्ने, अक्सिजनको उत्पादन बढाउने, बिग्रेका प्लान्ट मर्मत गरिहाल्ने, अत्यावश्यक औषधिहरूको जोहो बेलैमा गर्ने, सहायता केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, अस्थाई अस्पतालका लागि टहराहरू तीव्र रूपले बढाउने आदि काम तुरुन्त सुरु गर्ने।
आम नागरिकको कर्तव्य।
हामी सबैले एक न एक दिन त 'हर्ड इम्युनिटीमा' जानु छँदै छ तर खोप लगाएर जाने कि व्यापक क्षति हुने संक्रमित भएर जाने भन्ने रोजाइ आफ्नै हो। रोगको संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिनबाट जोगिने भनेको नागरिकले नै हो।
अनुशासित व्यवहार, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, आवश्यक नपरी बाहिर नहिँड्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, हात मुख सफा गरिरहने गऱ्यो भने उच्च गतिमा फैलिरहेको संक्रमण केही हदसम्म नियन्त्रण हुन मद्धत पुग्दछ।
तसर्थ भ्रष्टाचारको कारण पहिल्यै ध्वस्त सरकारी स्वास्थ संरचनामा यदि हामीलाई भारतको जस्तो अवस्था खेप्नु परेमा धेरै मानवीय क्षति हुनेछ।
तसर्थ हामी जनताहरू सकेसम्म अनुशासित बनौं, सरकारलाई भ्याक्सिन आयात गरी अविलम्ब खोप कार्यक्रम संचालन गर्न व्यापक जनदबाब सृजना गरौं र यो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्नो ठाँउबाट सक्दो भूमिका खेलौं।
