तालिबान सरकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूमा थुप्रै टिप्पणी आइसकेका छन्। यो अन्तरिम सरकार भए पनि यसले तालिबानहरू शासन-सत्ताबारे खासै परिवर्तन भएका छैनन् भन्ने देखाउँछ।
अहिलेका लागि शक्तिसञ्चय नै उनीहरूको मुख्य ध्येय हो। खासगरी आफूले सोचेभन्दा धेरै नै छिटो काबुल सरकार ढलेर आफू शक्तिमा आएकाले हुन सक्छ, अन्तरिम सरकारमा प्राय: उनीहरूको संगठनमा वर्चस्व भएकै व्यक्तित्वहरूको हालीमुहाली छ। पाञ्जशिरजस्तो ठाउँमा विद्रोह जारी रहेकाले पनि बाहिरका कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था तालिबानी नेतृत्वमा छैन।
मैले सन् २०१० देखि २०१५ सम्म रिपोर्टिङ सिलसिलामा अफगानिस्तानमा बिताएको थिएँ। त्यो समय र त्यसपछिका वर्षहरूमा देखिएको कुरा के भने, तालिबानहरू महिलालाई सरकारमा ठाउँ दिनेवाला छैनन्।
म त्यहाँ रहँदा कहिल्यै महिला तालिवान नेता भेटिनँ - न सैनिक न गैरसैनिक। तालिबानले नियन्त्रण गरेका ठाउँहरूमा महिलाको भूमिका एकदम कम थियो। अहिले आएर महिलाको पढाइ र केही हदसम्म पेसा गर्न दिने विषयमा तालिबान परिवर्तन भएका होलान् भन्ने आशा हो जुन उनीहरूले अब निर्माण गर्ने नीति-नियमले देखाउनेछ।
तालिबानले महिला-पुरूष छुट्टाछुट्टै पढ्ने र काम गर्ने नीति लिने चाहिँ पक्कापक्की हो। जागिर भने महिलाका लागि सबै क्षेत्रमा नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ लगायत केही सीमित क्षेत्रमा मात्र खुला गरिएला।
अफगानिस्तानमा देखिएको अर्को कुरा के हो भने, अलिक मध्यमार्गी भनाउँदाहरू र पाकिस्तानका विरोधीहरूलाई त्यहाँ पार्श्वमा राखिँदै छ। नयाँ तालिबान सरकार निर्माणमा पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सीको हात केही हदसम्म देखिन्छ। त्यसो त सरकार बन्नुभन्दा केही दिनअघि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था (आइएसआई) प्रमुख नै काबुल आइपुगेका थिए। नौ वर्ष पाकिस्तानी जेलमा परेका मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर, जसलाई अमेरिकी दबाबमा छुटाइएको थियो, उनी गत सातासम्म तालिबानको दोस्रो पदक्रममा रहेको भनिए पनि अहिले उप-प्रधानमन्त्री सरह वरियताक्रममा तल झर्न पुगे।
बरादर तालिवान संस्थापक मुल्लाह ओमारले भाइजस्तै मानेकाले नामै बरादर हुन गएको हो। उनी तालिबानको शासनकालमा ओमारकै मुनि काम गर्थे। गएको दुई वर्ष मुल्लाह बरादर तालिबानका लागि बाहिर देखिने मुख्य अनुहार बनेका थिए, दोहास्थित उनीहरूको राजनीतिक कार्यालय प्रमुखका हैसियतले। अमेरिकासँग सम्झौतादेखि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा उनी नै अघि सर्थे।
धार्मिक नेताका रूपमा चिनिएका पाकिस्तानका मित्र मुल्लाह हसन आखुण्ड तालिबानका लागि प्रधानमन्त्री बने। यसलाई तालिबानभित्रको अन्तरविद्रोहका रूपमा देख्न सकिन्छ र केही हदसम्म त्यो होला पनि। तर पाकिस्तानको हात यसमा पक्कै छ। किनभने अहिले छानिएका आखुण्ड प्रशासक होइनन्, न त उनी तालिबान कमान्डर नै हुन्। उनी तालिबानभित्र इस्लामिक-धार्मिक प्रभावका रूपमा देखिन्थे, मुल्लाहहरूको शूरा परिषदको नेताका रूपमा।
सन् २००१ मा उनले अलकायदासँग मिलेर बामियानको बुद्धका मूर्तिहरू ध्वस्त पार्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने तालिबान नेताहरूको भनाइ छ। त्यसताका उनी तालिबानका लागि उपविदेशमन्त्री मात्र थिए र अमेरिकी युद्धपछि पाकिस्तानमा गएर बसेका थिए।
त्यसो त अहिलेको सरकारमा प्राय: सबै कि त धार्मिक नेता या सैन्य कमान्डरहरू छन्। यसले के पनि देखाउँछ भने राजनीतिक नेताहरूको खासै हैसियत तालिबानमा छैन। मुल्लाह बरादर र दोहा राजनीतिक अफिसमा उनका डेपुटी रहेका अब्बास स्तानिकजाई त्यसै किनारा पारिएका होइनन्। धेरै जना स्तानिकजाई परराष्ट्रमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त थिए तर उपपरराष्ट्रमन्त्री मात्र बन्न पुगे। तालिबान खासगरी धार्मिक आन्दोलन हो। उनीहरूको युद्ध जिहाद हो। यसले पनि सरकारमा धार्मिक र सैन्य नेताहरूको वर्चस्व हुनु स्वाभाविकै हो।
तालिबानको २००१ पछिको मुख्य शक्ति भनेको उसको संगठनको विकेन्द्रित संरचना हो। युद्ध बेला यसका धेरै फाइदा थिए, खासगरी क्षेत्रगत निर्णयहरू लिनेबारे। जस्तै, कमान्डरहरूले आफ्नै हिसाबले कामकारबाही गर्न सक्थे, जसले चुस्त निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो। यसमा बालिकाहरूलाई स्कुल पढ्न दिनेदेखि न्याय सम्पादनसम्मका काम पर्थे। साथै, पैसा उठाउने र खर्च गर्ने, लडाकूहरूको भर्ती र जटिल गुरिल्ला आक्रमणको योजना बनाउँथे र कार्यान्वयन गर्थे। कति तालिबान कमान्डरसँग पत्रकारहरूले भेट्न सक्थे भने कति अपहरणमा पर्थे।
यसले केही सीमित कमान्डरहरू अतिशक्तिशाली बन्न पुगे। जस्तै- हक्कानीहरूलाई भित्र र बाहिर सबैतिरबाट धेरै सहयोग मिल्थ्यो। हक्कानीका प्रमुख सिरजाजुद्दीन त अहिले गृहमन्त्री नै भएका छन्। पाकिस्तानी खुफियाको पनि उनलाई भरपुर सहयोग छ। अर्का त्यस्ता कमान्डर कारी फासिउद्दीन हुन् जसलाई तालिबान कमजोर रहेका उत्तरी प्रान्तहरू जितेको श्रेय दिइन्छ। जातिका हिसाबले ताजिक भए पनि उनी तालिबानका लागि अहिले सेनाप्रमुख बन्न पुगे। उनीबाहेक तालिबानको ३३ सदस्यीय सरकारमा जम्मा अरू दुई गैरपश्तुन छन्। अफगानिस्तान धेरै जातजातिको देश हो र पश्तुनहरू झन्डै ४० प्रतिशत छन्।
तालिबान र उसको नेतृत्वलाई पाकिस्तानले शरण र सहयोग दिएकोबारे कुनै शंका छैन। नेतृत्वका धेरै जना बालुचिस्तानको क्वेट्टा सहरमा बसेका थिए। मैले त्यहाँ बसेर पत्रकारिता गर्दा पाकिस्तान सरकारले रिपोर्टिङका लागि बालुचिस्तानबाहेक सबै ठाउँ जान अनुमति दिएको थियो। यसको मतलब तालिबान पाकिस्तानीहरूबाट मात्रै चलेको भन्ने होइन। खाली अरू देशको तुलनामा उसको बढी पकड मात्र हो।
त्यसो त २००१ पछि अफगान सरकारमा अमेरिकाको सम्प्रभुत्व नै थियो। साथै, पाकिस्तान सरकारले तालिबानी नेतृत्वलाई खुलेआम पाकिस्तानमा रहन र कामकारबाही गर्न छुट नदिएको भए संगठनलाई धेरै सकस हुने थियो। तालिबानका शीर्षनेताहरू क्वेट्टा सहरमा भएकैले उनीहरूको सर्वोच्च महासभाको नाम क्वेट्टा शुरा (परिषद) रहेको थियो। यसबाट पाकिस्तानको भूमिका पनि उजागर हुन्छ। पाकिस्तानकै स्थानीय 'तेहरिक-ए-तालिबान' लाई काबुमा राख्न पनि अफगान तालिबानसँगको सहकार्य पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सीलाई अपरिहार्य हुन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ।
तालिबानको अहिलेका प्रमुख मुल्लाह हेबतुल्लाह अखुण्डजादा बाल्यकालमा पाकिस्तानमै हुर्केका थिए। २००१ पछि उनी पाकिस्तानै गएर बसे। विशेषत: उनी धार्मिक नेताका रूपमा तालिबानमा संलग्न थिए, संगठनको शारिया अदालतका प्रमुख थिए र पाकिस्तानबाटै फत्वाहरू जारी गर्थे। त्यहाँ उनलाई झन्डै १० मस्जिदको जिम्मेवारी थियो। बालुचिस्तानको क्वेट्टा सहरबाहिर कुचलाक भन्ने गाउँको एक मस्जिदमा उनी मुल्लाह थिए। २०१९ मा उनको त्यहाँ बम आक्रमणमा हत्या गर्ने कोशिस पनि भएको थियो। उक्त घटनामा उनका भाइको मृत्यु भएको थियो।
अब भारतबारे केही कुरा गरौं।
अफगानिस्तानका लागि भारतले तीन अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको थियो। अफगान संसद भवनमै मात्र नौ करोड डलर खर्च भएको छ। राजमार्ग, बाँध, स्कुल, अस्पताल लगायतमा थुप्रै लगानी गरेको छ। यो लगानी यसै गरेको होइन। स्कुल निर्माण भन्दै भारतीय गुप्तचर संस्था (रअ) का एजेन्टहरू पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा गएको मैले देखेको छु। काबुल दूतावासबाहेक चार वाणिज्य दूतावासहरू भारतको थियो जुन धेरै नै हो।
इरानको छेउ पश्चिममा हेरात, पाकिस्तानको छेउ पूर्वमा जलालाबाद र दक्षिणमा कान्दाहार र ताजिकिस्तान नजिक उत्तरमा मजार-ए-शरिफमा भारतबाहेक पाकिस्तानको मात्रै चार कन्सुलेट थिए।
२०१४ र २०१५ मा म कान्दाहार रिपोर्टिङका लागि जाँदा थाहा भएको अर्को कुरा के भने, कान्दाहारको कन्सुलेटबाट भारतीय खुफियाको धेरै काम हुने गर्थ्यो र बालुचिस्तानका विद्रोहीहरूलाई भेट्ने पनि गरिन्थ्यो। निजी वायुसेवा काम एयरको म चढेकै उडानबाट हजारौं गोलीगठ्ठा र बन्दुकहरू लगेको त मैले नै देखेको हुँ। लगेर कसलाई दिए, त्यो चाहिँ थाहा भएन।
यी सब पाकिस्तानीहरूलाई पक्कै थाहा थियो। काबुलमा पाकिस्तानी दूतावासका साथीहरू भारतको चुरिफुरी देखेर मुर्मुरिएको पनि मैले देखेको हुँ। अरूभन्दा पनि कान्दाहारको कन्सुलेटबारे उनीहरूलाई खुबै ठूलो रिस थियो।
कान्दाहारमा त्यो ताका अफगान पुलिसका एक क्रूर तर प्रभावकारी योद्धा कमान्डर थिए, जनरल राजिक। उनी भारतका नजिकका मित्र थिए तर पाकिस्तानका घोर विरोधी। तालिबानले झन्डै दुई दर्जन आक्रमणपछि बल्ल २०१८ मा उनलाई मार्न सफल भएका थिए। त्यसपछि कान्दाहार विस्तारै तालिबानको पञ्जामा पर्न सफल भएको थियो। भूपू राष्ट्रपति हामिद कारजाईसहित धेरैको विश्वास के हो भने पाकिस्तानका लागि अमेरिकाले राजिकलाई मार्न सघाएका हुन्। तालिबानले पनि राजिकको हत्याराले पाकिस्तानमै प्रशिक्षण लिएको भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए।
काबुलमा वजीर अकबर खान भन्ने डाँडा छ जसको टुप्पामा सोभियतले स्विमिङ पुल बनाएका थिए तर पानी लाने कुनै व्यवस्था नभएकाले सधैं खाली थियो। २०१४ मा त्यसै ठाउँमा भारतले अफगानिस्तानकै सबभन्दा ठूलो झन्डा फहराउने स्तम्भ बनायो जुन २०७ फिट अग्लो थियो।
त्यो डाँडामाथिको झन्डा चाहिँ अमेरिकी राजदूतको झ्यालबाट ठिक सिधा अगाडि देखिन्थ्यो। जेम्स कनिंगम भन्ने सोझा राजदूत थिए त्यो ताका। मैले उनलाई उनकै कोठामा सोधेँ, 'कस्तो लाग्यो त भारतीयहरूको लगानी?'
उनले नहाँसी भने, 'चतुर रणनीति हो, हामीले सोचेका पनि थिएनौं।'
यसरी आफ्नो आँगनमा भारतले खेलेको पाकिस्तानलाई पटक्कै मन परेको थिएन। तर भारतको सबभन्दा ठूलो गल्ती के भने उसले सबै लगानी काबुलको सरकारलाई गर्यो। पहिल्यैदेखि साथ रहेको तालिबानका जानीदुश्मन पाञ्जशिरीहरूको 'नर्दन अलायन्स' लाई सधैं पत्यायो। तालिबानले जित्दै गर्दा पनि तालिबानसँग कुनै सम्बन्ध बढाएन। बरू इरानको सहायता लिने कोशिस गर्यो।
पाकिस्तानीहरू यस मामिलामा अरूभन्दा धेरै अगाडि निस्के र उनीहरूको रणनीति सफल भयो। तालिबानलाई सुरूदेखि नै सहयोग गरे तर काबुल सरकार र अरू शक्तिकेन्द्रहरूलाई पनि साथमै राखिरहे। उनीहरूले बिनासित्तिमै तीन अर्ब डलर पनि खर्च गर्नुपरेन।
यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा यो पनि हो, सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एअरलाइन्स ८१४ अपहरण गरी कान्दाहार लगिएको थियो। तालिबानले अपहरणकारीहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै पाकिस्तान भाग्न पनि सघाएको थियो।
भारतसँग अब जम्मा दुई विकल्प छन्- कि त तालिबानसँग सहकार्य गर्ने किनभने तालिबान छिट्टै जानेवाला त छैनन्। या त तालिबानलाई 'आइसोलेट' गर्न कोशिस गर्ने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। दुवै गाह्रो काम हो।
पाकिस्तानले त सहयोग गर्ने नै भयो। चीनले तालिबानसँग सहकार्य गर्नेमा कुनै दुबिधा छैन। इरानले पनि 'इन्गेज' गर्ला। उज्बेकिस्तानले सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने खाले सन्देश दिइसकेको छ। खाली ताजिकिस्तान हो जसले तालिबानलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छ। रूस भने अहिलेका लागि 'पर्खौं र हेरौं' भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।
भारतका लागि यी दुवै विकल्प अनुकूल होइनन्।
(सुवेल राई भण्डारी सन् २०१०-२०१५ सम्म जर्मन न्यूज एजेन्सीका लागि काबुलस्थित पाकिस्तान र अफगानिस्तानका ब्युरो चिफका रूपमा कार्यरत थिए। अहिले उनी बैंककमा बस्छन्।)
twitter: @svbel
