अहिले सिङ्गो देश निर्वाचनमय भएको छ। वैशाख ३० गतेको लागि घोषणा भएको स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरू व्यस्त छन्।
निर्वाचन आयोग आफ्नो तयारीमा व्यस्त छ भने राजनीतिक दलहरू पनि नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न कसरत गरिरहेका छन्।
यसरी देश पूर्ण निर्वाचनमय बनिरहँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको र राज्य तथा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्वको रूपमा रहेको पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणाली र समावेशी राजनीतिक सहभागिताको बारेमा केही सीमित संस्थाहरूबाहेक अरूबाट केही पनि सुनिएको र पहलकदमीहरू भएको देखिन्न जुन दुःखदायी त छ नै अर्कोतर्फ संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिवद्धताहरूको बर्खिलाप भएको छ।
यसले राज्य अनि राजनीतिक दलहरू पहुँचयुक्त र समावेशीताको विषयमा कत्तिको उदासीन छन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। यस लेखमा पङ्तिकारले खासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छ।
हुन त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क कति छ भनेर यकिनसाथ भन्न नसकिए तापनि २०६८ को जनगणनाले कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा वर्ल्ड बैँकले करिब १०-१५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको तथा अन्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले नेपालमा जनगणनाले देखाएभन्दा निकै बढी नै व्यक्तिहरूमा अपाङ्गता रहेको देखाएको छ।
तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या फरक-फरक देखाए पनि राज्यबाट सबैभन्दा बढी बहिस्कारमा परेको वर्ग भनेकै अपाङ्गता वर्ग हो भन्दा फरक नपर्ला। हालको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा सातै वटा प्रदेशको प्रदेश शभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने दृश्यले नै राज्य तथा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण अपाङ्गता वर्गप्रति कस्तो छ प्रष्ट हुन्छ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता वर्गलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा हालसालै सकिएको सबैजसो राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनलाई हेरेरै थाहा हुन्छ। केही दलहरूले समावेशीताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गर्न खोजिएको देखिए तापनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक र अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गराइएको देखिएन।
विसं २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम समानुपातिक सूचिमा उल्लेख भए तापनि तीमध्ये कसैलाई पनि एउटा समानुपातिक कोटामा नपार्नुबाटै राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ। देश निर्वाचनमा गएसँगै केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठनहरूलाई चलायमान र जिल्ला-जिल्लाहरूमा विस्तार गर्दै लगिरहेको छ जुन सकारात्मक हो। तर त्यो सङ्गठन विस्तार केवल मतदाता सङ्गठित गराइराख्ने 'भोट बैँक' मात्र बन्ने हो कि भन्ने कुरामा आशङ्का गर्ने यथेस्ट ठाउँहरू छन्।
यदि राज्य अनि राजनीतिक दलहरू संविधान र विद्यमान ऐन कानुनको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने हो भने धारा ४२, धारा ८४, धारा ८६ र १७६ बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
हरेक वडा-वडा, गाउँ-गाउँ/नगरबाट धमाधम उमेद्वारहरू छनोट र सिफारिस भइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित रहने गरी छलफलहरू चलाउने तथा उमेद्वार छनोटमा अपाङ्गता वर्गलाई पनि उचित स्थान दिनु आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा सिङ्गो निर्वाचन प्रणालीमा हुने गरेका काम, गतिविधि तथा प्रकृयाहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पहुँच कायम गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्दछ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पुर्याउने, सूचना सामाग्रीहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलैसित पढ्न सक्ने गरी तयार गर्ने, मतदान सामाग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने, मतदान स्थलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहजै आवातजावत गर्न सक्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले इच्छाएको व्यक्तिबाट मतदान गर्न पाउने, निर्वाचनसम्बन्धी सबै सूचना तथा जानकारीहरू पहुँचयुक्त ढाँचा र भाषामा प्राप्त गर्नेलगायतका सबै कुराहरू पर्दछन्।
यी सबै व्यवस्थाहरू राज्य र राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व भए तापनि आजको दिनसम्म यससम्बन्धमा ठोस पहल भएको देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्ने प्रेस विज्ञप्ति, सूचना तथा अन्य जानकारीहरू प्रिती फन्टमा लेखेर पिडिएफ भर्जनमा अपलोड गरिएका छन् जुन पंक्तिकारजस्ता लाखौँ दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पढ्नै सक्दैनन्।
निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि सामाग्रीहरू 'इजि टु रिड' तरिकाले तयार गरिएका छैनन् जसकारण कुनै बौद्धिक अपाङ्गता भएका तथा सिकाइसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै सूचना या जानकारी लिन चाहेमा उसले बुझ्न सक्ने अवस्था छैन।
साङ्केतिक भाषामा सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था पनि भएको छैन। यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामान्य सूचना र जानकारीबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ भने उनीहरूले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर आफ्नो बालिग मताधिकारको उपयोग गर्ने कुरामा विश्वस्त हुने कुनै आधारहरू छैनन्।
निर्वाचनको दिन मतदान स्थलसम्म गएर आफ्नो बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सामु थुप्रै चुनौती छन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सबै किसिमका अपाङ्गता भएका वर्गहरूसम्म नपुग्नु र मतदाता नामावलीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नाम सूचिकृत गर्न राज्यबाट ठोस पहलहरू नहुँदा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वतः आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित भइसकेका छन्।
जो-जतिले आफ्नो नाम दर्ता गराए पनि मतदानस्थलहरू घरबाट निकै टाढा हुने, सहज आवतजावतको लागि सडक तथा बाटोघाटो पहुँचयुक्त नहुने, आवागमनको लागि यातायातको व्यवस्था नहुने, मतदानस्थलसम्म पुगे पनि भोट हाल्ने स्थान सम्बन्धित अपाङ्गतामैत्री नहुने, निर्वाचनमा खटिने व्यक्तिहरूबाट उपयुक्त सहयोग र अपाङ्गतामैत्री व्यवहार नपाइने, मतदान सामाग्रीहरू प्रयोग गर्न कठिनाई हुने लगायत थुप्रै कारणहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहेर पनि स्वतस्फूर्त निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न कारणले आफ्नो स्थाई बसोबासभन्दा अन्यत्रै रहन बाध्य छन् र उनीहरू चाहेर पनि आफ्नो गाउँ-ठाउँमा गएर मतदानमा सहभागी हुने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको स्थानबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए तापनि त्यसप्रति कुनै बहस तथा छलफल हुनै सकेको छैन।
विद्युतीय भोटिङ मेसिन अन्य व्यक्तिहरूलाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि निकै पहुँचयुक्त हुने भए तापनि अहिलेको लागि यो असम्भव हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले यसको च्याप्टर क्लोज गरिसकेको छ। यसको विकल्पमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि ब्रेलमा प्रकाशित या लार्ज प्रिन्ट भएको मतपत्र आवश्यक हुन्छ तर राज्यबाट त्यस्तो व्यवस्था गरिने कुनै सम्भावना नै छैन।
बहिरा व्यक्तिहरूको सहज सञ्चारको लागि मतदानस्थलमा साङ्केतिक भाषा जान्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्ने भए तापनि त्यस किसिमको व्यवस्था गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको कुनै मनसाय रहेको देखिन्न।
यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो बालिग मताधिकार उपयोग गर्नकै लागि अनेक अवरोधहरूको सामना गर्न विवश छन् भने उमेद्वारको लागि अगाडि आउन अझ अनेकन अवरोध र चुनौतीहरू छन्।
नीति निर्माण गर्ने कुनै पनि निकायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा एकातिर नयाँ बन्ने तथा संशोधन हुने नियम कानुनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र मुद्दाहरू ओझेल पर्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न आन्दोलन, सङ्घर्ष र पैरवीबाट प्राप्त उपलब्धीहरू पनि संस्थागत् हुनुको सट्टा कटौती हुँदै गइरहेको छ।
राज्यका नीति-नियमहरूबाट नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा परिवर्तन आउने र उनीहरूको सशक्तिकरण तथा मूलप्रवाहिकरण हुने कुरा फगत एउटा सपना मात्र रहन पुग्दछ।
राज्य तथा राजनीतिक दलका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताप्रतिको दृष्टिकोण अझ पनि दयामुखी रहेको छ। अपाङ्गता भन्ने कुरा व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या इन्द्रीयसम्बन्धी क्षती र त्यसद्वारा निम्तिने कार्यगत सीमितताभन्दा पनि यो विद्यमान भौतिक, सामाजिक तथा सञ्चारजन्य अवरोधको कारण सिर्जित एक अवस्था हो भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकारीसकेको भए तापनि यस किसिमको बुझाइ निकै थोरैमा मात्र पाइन्छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनु नै राज्य र राजनीतिक नेत्रित्वको दायित्व हो भन्ने साँघुरो मानसिकताको कारण आवश्यक क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति अविश्वास विद्यमान रहिआएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २०३० एजेन्डामा उल्लेख भएजस्तै 'लिभिङ नोवान बिहाइन्ड' र 'रिचिङ दि फार्देस्ट फार' भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेबमोजिमको समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई अक्षरशः पालना गरेर सबै वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सबै राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कदम चाल्नु निकै ढिलो भइसकेको छ।
एकातिर राजनीतिक दलहरूले योग्य र क्षमतावान् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि वडास्तरदेखि प्रतिनिधि सभासम्म उमेद्वारको रूपमा उठाएर समावेशीक राजनीतिक सहभागितालाई व्यवहारतः लागु गर्दै जानुपर्दछ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग तथा सम्वद्ध निकायहरूले पनि समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई पहुँचयुक्त र अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै स्वच्छ, भयरहित र पहुँचयुक्त निर्वाचनमा सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नतर्फ ठोस कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ। अनि मात्र 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' को सपना वास्तविक रूपमा नै साकार हुनेछ।
