जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपालको कृषि प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। तापक्रम वृद्धिदेखि वर्षा ढाँचामा अस्थिरता (अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अन वृष्टि) र अत्यधिक मौसमी घटना (जस्तै- सुख्खा/खडेरी, बाढी/पहिरो, हिमताल फुट्ने आदिमा देखिएको वृद्धि) ले नेपालको ग्रामीण जीवनशैली र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का अनुसार सन् २०५० सम्म हरेक दशकमा कृषि उत्पादन २% ले घट्ने, तर विश्वमा खाद्यको माग १४% ले बढ्नेछ। नेपालको सन्दर्भमा जहाँ ६०% कृषि भूमि आकाशे वर्षामा भर पर्छ, जलवायु परिवर्तनको खतरा अझै गम्भीर छ। इसिमोड लगायतका संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएका छन् कि हिमाली क्षेत्र विश्व औसतभन्दा छिटो तातिरहेको छ। विश्व तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा यो २.१ डिग्री ले वृद्धि हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर बालीको बिउ रोप्ने र भित्र्याउने समय गडबड हुने, रोग र किराको प्रकोप बढ्ने तथा खेतीयोग्य बालीको विविधतामा ह्रास र पारिस्थितिक असन्तुलन आउने देखिन्छ।
अनिश्चित मौसमले परम्परागत खेतीलाई अविश्वसनीय बनाइरहेको छ। यसै वर्ष पनि दसैँ सकिएपछि धान काट्ने तयारीमा रहेका हजारौँ कृषकहरूले ‘मन्था’ चक्रवातसँग जोडिएको बेमौसमी वर्षाको करण निकै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यस्तै, सर्लाही–चितवनका मौरी पालकहरूले चिउरी फुल्ने समयमा मौरी लिएर पश्चिमका डाँडा–पहाडतिर लैजान्थे। तर बेमौसमी वर्षाले चिउरीका फूलको रस बगाइदियो, मौरी चिसोले निस्तेज भए र मह उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्यो।
कृषकहरू परम्परागत सीप र अनुभवको आधारमा अनुकूलन गरिरहेका छन्— बाली परिवर्तन, सहनशील जातहरूको प्रयोग, रोपाइँ–कटाइ समय परिवर्तन, बेर्न व्यवस्थापन— तर जलवायु परिवर्तनको तीव्र गतिका अगाडि यी उपाय पर्याप्त हुन सकेका छैनन्।
संरचनागत चुनौतीहरू
नेपालमा कृषि र खाद्य सुरक्षा जलवायु जोखिमका कारण मात्र नभई संरचनागत कमजोरीका कारण पनि अप्ठ्यारोमा छ। कृषकहरूलाई आवश्यक मौसमी सूचना दिने प्रणाली प्रभावकारी बनेको छैन। कृषि बजेट वार्षिक ३–४% वरपर सीमित छ, गाउँमा सेवा दिने प्राविधिक जनशक्ति न्यून छ, पहिलाको टेक्निकल चैन अफ कमान्ड टुटेको छ र कृषि अनुसन्धान संस्थानहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त स्रोत र संरचनात्मक जटिलताले जर्जर अवस्थामा छन्। बीउ, मल, र बजारमा नियमन कमजोर मात्रै हैन त्यहाँ थुप्रै विरोधाभास छ। एकातिर अर्ग्यानिक खेतीको कुरा, अर्को तिर त्यही क्षेत्रमा रासायनिक मल–विषादीमा अनुदान। कृषिमा उद्यमशीलताको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिटेन्स कृषि क्षेत्रमै व्यवस्थित रूपमा लगानी हुन सक्थ्यो, तर राज्यले त्यसलाई संरचित उद्यममा रूपान्तरण गर्ने नीति देखिँदैन। विशेष गरी महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण, व्यवसाय मोडेल समर्थन, र बजार पहुँच जस्ता संरचनात्मक उपायहरू कमजोर छन्। सीमा–पार व्यापारमा सम्भावना ठुलो भए पनि कर, नीतिगत अवरोध र अनौपचारिक व्यापारले यसलाई जोखिमपूर्ण बनाइरहेको छ।
सम्भावना र अवसर
चुनौतीबिच पनि नेपालमा कृषि उद्यमका अनेक सम्भावना छन् र ती सम्भावनालाई जलवायु–अनुकूल दिशामा लैजान सकिन्छ। उदाहरणका लागि, रसुवा–लाङटाङ क्षेत्रमा २०१९ मा चौँरी घिउको बिक्री ७ करोड र चिजको बिक्री १.२ करोड रुपैयाँ पुगेको आफैँमा एउटा प्रेरक तथ्य हो। तरकारी क्षेत्रले जिडिपीमा १०% योगदान गर्छ र करिब ३२ लाख घरधुरी—जसको १७% महिला नेतृत्वमा— यसमा निर्भर छन्। ठुलो अलैँची, कफी, केरा, सुन्तला, स्याउ, कोदो, कागुनो, फापर सबै सम्भावनायुक्त बाली हुन्।
तर यी क्षेत्रको विकासमा विज्ञान–आधारित जलवायु जोखिम विश्लेषणको अभाव छ। कुन बाली कति संवेदनशील छ? कुन क्षेत्रमा कुन बाली ‘क्लाइमेट–फिट’ छ? भण्डारण–ढुवानी–बजारमा कति जोखिम छ? यी प्रश्नहरूको ठोस उत्तर बिना लगानीकर्ताले बृहत् निवेश गर्न सक्दैनन्।
जलवायु कूटनीति
नेपालले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन (एनडिसी, नापा र लापा) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा पाउँछन्। सगरमाथा संवाद, कालापत्थर सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि लाखौँ खर्च हुन्छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको सन्दर्भमा प्रयोग हुने संयुक्त राष्ट्र संघ ‘पक्षहरूको सम्मेलन’ मा पनि नेपालले निकै ठुलो प्रतिनिधि मण्डल सहितको सहभागिता गर्दै आएको छ। हरेक सम्मेलन आउँदा नेपाल उत्साही बन्छ तर त्यताबाट फर्केपछि अपेक्षा बढाउने, नेपालले विश्वलाई सन्देश दियो भन्ने आत्मरतिमा रमाउने र ठुलो वित्त आउनेछ भन्ने विश्वास बाहेक सार्थक परिणाम आउँदैन।
भर्खरै ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको ‘पक्षहरूको सम्मेलन (सिओपी ३०) ले विकासशील देशहरूका लागि जलवायु अनुकूलन वित्त १.३ खरब अमेरिकी डलर, खाद्य प्रणाली सुधार, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय समुदाय समावेशी जलवायु कार्यमा जोड दिएको छ। यी सबै नेपालका कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जलवायु–उत्थानशील बनाउने अनुकूलन अभ्यास र मूल्य शृङ्खला सुधारसँग मेल खान्छन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै पहल गर्न जरुरी हुन्छ।
अहिलेको आवश्यकता
अध्ययन र अनुभवका आधारमा, अब नेपालले तीन वटा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ— (१) क्षेत्रअनुसार जलवायु–उत्थानशील बालीहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन, (२) स्थानीय भूगोलमैत्री अनुकूलन अभ्यासको पहिचान र प्रोत्साहन, र (३) मूल्य शृङ्खला–आधारित कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको लागि कृषि स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, जलवायु सूचना, डिजिटल सेवा र मौसम–जोखिम बिमा प्रणाली विस्तार।
यसले युवा, महिलासहितका नयाँ पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै नेपालको कृषि प्रणालीलाई जलवायु–उत्थानशील, प्रतिस्पर्धी र भविष्यमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
-1746009348.jpg)
