नेपाल आज गम्भीर पर्यावरणीय मोडमा उभिएको छ। सुक्दै गएका पानीका स्रोत, बढ्दो वायु प्रदूषण, पहिरो, बाढी र अनियमित मनसुन अब भविष्यका चेतावनी होइनन्— यी हाम्रो दैनिक जीवनका यथार्थ बनिसकेका छन्। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोग्ने मुलुकहरूमध्ये पर्दछ। यति गम्भीर संकटको बिचमा एउटा सत्य भने प्रायः बेवास्ता गरिन्छ— नेपाली युवा तयार छन् तर प्रणाली उनीहरूलाई विश्वास गर्न र सशक्त बनाउन तयार छैन।
देशभरिका युवाहरू आज पर्यावरण विज्ञान, वन विज्ञान, जलवायु अध्ययन र दिगो विकासजस्ता विषय रोज्दैछन्। धेरैजसो नदी सफाइ अभियान, जनचेतना कार्यक्रम र जलवायु आन्दोलनमा सक्रिय छन्। केहीले साना अनुसन्धान गर्छन् भने केही स्थानीय समुदायसँग मिलेर वन संरक्षण र फोहर व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रतिबद्धता साँचो, सचेत र बढ्दो छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि पर्यावरणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै अत्यन्त सीमित छ।
शिक्षा र कार्यान्वयनबिचको खाडल नेपालका सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एक हो। विश्वविद्यालयहरूले दिगोपन, जलवायु अनुकूलन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र संरक्षण नीतिका सिद्धान्त पढाउँछन्। तर कक्षा बाहिर निस्कँदा यी ज्ञान व्यवहारमा उतार्ने अवसर अत्यन्त कम हुन्छ। संरचित इन्टर्नसिप कार्यक्रम न्यून छन्, धेरैजसो अवैतनिक छन् र नीतिगत वा योजनागत अनुभव दिने अवसर त झन् दुर्लभ छन्। पर्यावरणीय शासनका मुख्य निकाय—सरकारी संस्था र स्थानीय तह— अझै पनि पुराना संरचनामा चलिरहेका छन्, जहाँ युवाको सहभागिता न्यून छ।
यस अवस्थाले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ— गम्भीर पर्यावरणीय जोखिम सामना गरिरहेको देशले त्यसको समाधानका लागि तयार हुँदै गरेको पुस्तामा लगानी किन गर्दैन?
यसको एउटा प्रमुख कारण युवाको सहभागितालाई केवल औपचारिकता बनाइनु हो। युवालाई गोष्ठी, परामर्श र छलफल कार्यक्रममा बोलाइन्छ तर निर्णय हुने ठाउँमा भने विरलै स्थान दिइन्छ। उनीहरूको उपस्थिति तस्बिरमा देखिन्छ तर नीति निर्माण, नगर योजना र पर्यावरणीय कानुनमा उनीहरूको आवाज हराइरहेको हुन्छ। जब युवाले शक्ति संरचनालाई चुनौती दिने वा जबाफदेहिता माग्ने सुझाव दिन्छन्, ती सजिलै बेवास्ता गरिन्छन्।
अर्को गम्भीर समस्या शैक्षिक संस्था र सरकारी निकायबिचको कमजोर समन्वय हो। हरेक वर्ष नेपालबाट पर्यावरणसम्बन्धी ज्ञान भएका विद्यार्थीहरू स्नातक हुन्छन् तर स्थानीय तहहरू फोहोर व्यवस्थापन, पानीको अभाव र वायु प्रदूषणसँग जुधिरहेका हुन्छन्। काठमाडौँ उपत्यका दक्षिण एसियाकै प्रदूषित सहरहरूमध्ये पर्छ, जसले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याइरहेको छ। तर विश्वविद्यालय र स्थानीय सरकारबिच युवा नेतृत्वमा समाधान खोज्ने सहकार्य अत्यन्त दुर्लभ छ। यो दुवै पक्षका लागि गुमेको अवसर हो।
विडम्बना के छ भने नेपालको पर्यावरणीय भविष्य सबैभन्दा गहिरो रूपमा आजका युवाले नै भोग्नेछन्। अव्यवस्थित विकास, अनियन्त्रित सहरीकरण र जलवायु निष्क्रियताका परिणाम उनीहरूको जीवनसँग जोडिनेछन्। हिमनदी पग्लँदा पानीको संकट बढ्नेछ, अनियमित मनसुनले कृषि प्रभावित हुनेछ र प्रदूषणले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउनेछ। यस्तो अवस्थामा समाधान निर्माणबाट युवालाई बाहिर राख्नु अन्याय मात्र होइन— अव्यवहारिक पनि हो।
यससँगै एउटा गहिरो सांस्कृतिक समस्या पनि जोडिएको छ। नेपालमा निर्णय प्रक्रिया अझै पनि नवप्रवर्तन र दक्षताभन्दा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिन्छ। अनुभव महत्त्वपूर्ण भए पनि उमेरकै कारण युवा विज्ञहरूलाई बेवास्ता गर्नु प्रगतिको बाधक हो। आजका युवा विश्वस्तरीय जानकारी, प्रविधि सीप र जलवायु विज्ञानप्रतिको गहिरो बुझाइ राख्छन्। उनीहरूको विचार अतिवादी होइन— आवश्यक हो।
अब समय आएको छ—प्रतीकात्मक सहभागिताबाट संरचनात्मक समावेशितातर्फ बढ्ने। यसका लागि स्थानीय तह र पर्यावरणीय निकायमा पारदर्शी तथा भुक्तानीसहितका इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्थानीय जलवायु कार्ययोजनामा युवालाई समावेश गर्नुपर्छ र युवा नेतृत्वमा अनुसन्धान तथा सामुदायिक पहलहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पर्यावरण संरक्षणलाई विकासको सहायक विषय होइन— केन्द्रीय प्राथमिकता मानिनुपर्छ।
युवाले पनि जिम्मेवार रूपमा आफ्नो आवाज उठाइरहनुपर्छ— अनुसन्धान, लेखन, नागरिक सहभागिता र जवाफदेहिता मार्फत। जब निष्क्रियताको मूल्य यति महँगो छ, मौनता विकल्प हुन सक्दैन।
नेपालमा नदी, वन, हिमाल र हावा जोगाउन चाहने युवाको अभाव छैन। अभाव छ— उनीहरूलाई सशक्त बनाउन सक्ने साहसी प्रणालीको। यदि पर्यावरणीय विनाश हाम्रो समयको सबैभन्दा ठुलो खतरा हो भने युवालाई किनारामा राख्नु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भूल हुन सक्छ।
युवा तयार छन्। प्रश्न एउटै छ— के नेपालको प्रणाली उनीहरूलाई नेतृत्व गर्न दिन तयार छ?
-1746009348.jpg)
