प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरपूर भइरहेको कुनै पनि देश एवं त्यहाँका जनता गरिब रहनु पर्ने त हुँदै होइन।
नेपाल त भूमण्डलको स्वर्ग नै हो। तर विडम्बना, एउटा पत्रिकाको माथिको शीर्षकले मलाई बेस्कन पोल्यो, किनकि यो हाम्रो देश नेपालकै कुरा पर्यो।
मन्त्री महावीर पुन २०५० ताका लाग्थे के अचम्मका मानिस हुन्?
एकपटक साथीकहाँ आएर उनले भने: गाउँमा हुन सक्ने केही उत्पादनमूलक कार्य गरी आयआर्जन गरौँ र सो आम्दानीबाट म्याग्दीको अमुक विद्यालयलाई सहयोग गरौँ भनेर नाङ्गी गाउँमा नाफाको सम्भाव्यतादेखि, समुदायको सहभागिता जुटाएर, व्यापक रूपमा लोक्ताको खेती गरियो। तब फसल निकाल्ने बेलामा डि.एफ.ओ. आएर त्यो त सरकारी लाग्छ, समुदायले काट्न पाउँदैन भन्दो रहेछ।
म्याग्दीमै भेटेको भए निजलाई त्यहीँ ठीक पारिन्थ्यो, काठमाडौँ आएछ। खोज्दै छु, ठुन्क्याउन पो पर्छ कि भन्दै झोलामा भएको खुकुरी देखाए। उनका साथीले के भन्छ! नचाहिने कुरा नगर। समुदायले एकमत भएर समुदायको भलाइको लागि गरेको काम राम्ररी बुझाएर छिनोफानो गर्दा हुन्छ भनी सल्लाह दिएका कुरा यस बखत स्मरण गरिरहेको छु।
पुन आविष्कार एवं आयआर्जन विना अर्थात् नाफा व्यापार विना देश उँभो लाग्न सक्दैन भनेर भनिरहन्थे। जुन कुरा विगत पचास वर्षभित्र कुन कुन देश धनी बने, कसरी त्यो सम्भव भयो आदि कुराहरू सामान्य अध्ययनबाटै अथवा तिनका विकसित स्थितिबाटै छर्लङ्ग भएको छ।
नेपालको निकासी व्यापारको सुरूआत खोज्दै जाँदा प्राचीन समय लिच्छविकालदेखि तिब्बतबाट सुरू भएको पाइन्छ।
यो व्यापार मल्ल, शाह र राणाकालसम्म पनि निरन्तर रहेछ। ती नेपालबाट हुने व्यापारमा खासगरी चामल तथा अन्य अनाजहरू, घिउ, लत्ताकपडा, धातुका सरसामग्री, मूर्तिकला, हस्तकला आदि हुँदा रहेछन्।
कहाँसम्म भने झण्डै सन् १५४५ देखि नेपालले तिब्बतको लागि चाँदीको सिक्का बनाइदिने व्यापार थालेको र यो कार्यको निरन्तरता करिब २५० वर्ष सम्म रहेको पढ्न पाइन्छ। पछि चाँदीको शुद्धतामा प्रश्न उठेपछि र तिब्बतले १७९३ मा आफ्नै टक्सार स्थापना गरेपछि सोको निर्यात बन्द भएको रहेछ।
भारतमा पनि सन् १९६० सम्म गहुँ लगायत अनाजहरू, छाला, जडीबुटी, जुट, काठ, घिउको अलावा सुन्तला जस्ता फलफूलहरू निर्यात हुने गरेका रहेछन्। अहिले नै पनि नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको चिया भारततर्फबाट रोक लगाइएको कुराहरू आइरहेको छ। सन् ८० देखि २००० सम्म त विश्वबजारमा नेपालको गलैँचा, पस्मिना, तयारी लत्ताकपडा, जुटका सामान, हस्तकला, जडीबुटी, धातुका सामानहरू व्यापक निर्यात हुने गरेकै थियो। अबका दिनमा त नेपालको व्यापार निर्यातको सट्टा पैठारी मात्र हुन थालेको भान हुन्छ। वास्तवमा नेपाल के के वस्तुमा आत्मनिर्भर छ भनेर खोजी गर्ने हो भने केहीमा पनि छैन भन्नु पर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ।
मेरा साथी विजय जी भन्छन्: हाम्रो पढाइ, सिकाइ नै गलत भयो। कि पढ, नत्र हलो जोत्नु पर्ला! बच्चादेखि सुनिएकै हो।
ए बाबा, कृषि प्रधान देशमा पढ र हलो जोत भनेर सिकाएको भए पो हुन्थ्यो। कामलाई त हामीले प्राथमिकता नै दिएनौँ। पढ्नु भनेको काम नगर्नु हो भनेर सिकायौं। सोही शिक्षाको प्रतिफल हामी भोग्दैछौँ।
अर्को उदाहरण: बारा जिल्ला भवानीपुर–जितपुर वडा नम्बर ९ रमौलीको २०२८ सालको एउटा प्रसङ्गको याद आयो। भाइ चिकित्सा शिक्षाको विद्यार्थी भएको कारण गाउँमा बिरामी परेकाहरू बिहान बेलुका हामीकहाँ जचाउन आउँथे।
रामलखनलाई ज्वरो आएछ, जचाउन आए, कोदालो साथमै थियो। हाम्री आमाले भोजपुरीमा बिरामी रे कोदालो बोकेर किन नि भनी सोध्नु भयो। उनले भने कुलो छेकेर खेतमा लगाउने एकदिने पालो छ, नलगाए धान सुकिहाल्छ। छोरा छ नि त छोरालाई पठाउनु नि– हाम्री आमाले भन्दा उनले भने– ‘बेटवा आठ कक्षा पढल व्यक्ति भइल्, अब कहाँ ऊ खेतीबाडी के काम करि मल्किनी?’ जबाफ सुनेर म त अवाक् बनेको थिएँ, त्यो पनि २०२८ सालमा। हो, हाम्रो शिक्षा पद्धतिमै दोष छ। पढे काम गर्नु पर्दैन भन्ने विपरीत सोचले समाज जकडिएको छ। तब न हामी नेपालीबाट स्वयं सिकाइको अध्ययन, नयाँ सोध, खोज, अनुसन्धान वा नवप्रवर्तन केही हुनै सकेन।
कृषि, उद्योगधन्दा, बन्द व्यापार आदि जुनसुकै विधामा आफै नगर्ने र अरूको भर पर्ने बानी बिस्तारै नेपालमा बढ्दै गयो। फलस्वरूप धारापानीको काम गर्ने, विद्युत्को काम गर्ने, खापा–चौकोस तथा फर्निचर निर्माण गर्ने, भवन निर्माणको काम गर्ने लगायतका दक्ष जनशक्ति भारतबाट पूर्ति हुँदै आए। नेपालमा मठ मन्दिर आदिको विकासक्रम मल्लकालदेखि नै भएको हो।
ती धेरै शताब्दी भोगेका मन्दिरहरूमध्ये कतिपयलाई कुनै भूकम्पले पनि आजपर्यन्त भत्काउन सकेको छैन। त्यो भनेको नेपालमा पहिले कति राम्रा वास्तुकलाविद्, निर्माणकर्मीहरू रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। तर ती सीप, अनुभव, ज्ञानरूपी विद्याको जगेर्ना, उत्थान र विस्तारको काम हामीले गर्दै गरेनछौँ।
नेपाली बिग्रँदै गएकै हौँ। बच्चा जन्मेर बुझ्न थालेदेखि हरपल सिक्दै हुर्कन्छ। घर परिवारका सदस्यले गरेका काम प्रति प्रभावित मात्र हुँदैन, उसले हरपल योभन्दा म राम्रो गर्न सक्छु कि भनेर सोचिरहेको हुन्छ। त्यतिबेला नै उसलाई थोरै हौसला दिएर काम गर्न अभिप्रेरित गर्नुको सट्टामा, हामी– तिमीले सक्दैनौ भनेर निरूत्साहित गर्छौं अथवा आफ्नो कामलाई हियाएर यो नगर, अर्कै गर्नुपर्छ भनेर नजान्ने बाटोतर्फ उकास्छौँ।
हो, यही भएको हो नेपालमा। काम गर्ने सीप त जति खिप्यो उति निखारिँदै जाने हो, तर हामीले त छोड्दै गयौँ।
यी माथिका थोरै पृष्ठभूमिले के इङ्गित गर्छ भने, नेपाल जुनसुकै क्षेत्रमा रहेको आत्मनिर्भरता छोडेर बिस्तारै नजानिँदो रूपमा परनिर्भरतातर्फ विकसित हुँदै आएको रहेछ। मैले स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव गरेको एउटा यथार्थ यस्तो छ: पुरानो बानेश्वरमा २०३६ मा हाम्रो बन्दै गरेको घरमा एउटा सीमापारिको नाइकेले ज्यामी काममा लगाएको त्यताकै कम उमेरको एउटा केटो करिब ३ महिना पछि मेरो साथीको बनिरहेको घर घट्टेकुलोमा नाइके बनेर गाह्रो लगाउँदै रहेछ।
मैले यो मान्छे दक्ष होइन कसरी यो काम गर्छ? भनेर सोध्दा: २ महिनादेखि गरिरहेको र राम्रो गर्छ भन्ने जबाफ नाइकेबाट पाएँ, तर साथीलाई झ्वाट्ट सुनाउन भने सकिनँ। जबकि नेपाली मूलका ज्यामीहरू बिसौँ वर्ष ज्यामी नै रहेका र दक्षता एवं सीप वापत कमाइ हुने मोटो रकम जति सबै सीमापार पुग्ने गरेको यथार्थ हामी सबैलाई अवगतै छ।
दक्ष काम मात्र होइन, लत्ताकपडा व्यापार, कवाडी सामान खरिद, छापाखाना लगायत उद्योगधन्दामा प्राविधिक काम गर्नेहरू सबै उसपारकै छन्। तब न देशले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भोग्नु परेको हो। खोइ हाम्रो कमाइ?
पत्रिकामा ६ वर्षको ऋण सङ्कलन र साँवाब्याज भुक्तानीको रङ्गीन दलिन जस्तो स्तम्भ नै राखिएको छ। आ.व. ०७८/७९ मा ऋण ३ खर्ब ६४ अर्ब लिनुपरेको र ऋणको साँवाव्याज भुक्तानी १ खर्ब २१ अर्ब तिरिएको रहेछ भने सोको अंक बढ्दै गएर ०८३/८४ मा ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण लिनुपर्ने र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी ४ खर्ब १३ अर्ब गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ। ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने: हाम्रो देशको कस्तो विडम्बना!
अब प्रश्न उठ्छ: यसरी देश कतिन्जेल चल्छ? कृषिको लागि उर्वर जमिन भएको देशले उत्पादन बढाउँदैन, अर्थात् कृषि कार्य नै कम हुँदै गएको छ। बलियो तिघ्रा–पाखुरा भएका युवाशक्ति खाडी मुलुकमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। उद्योग व्यवसाय वा पर्यटन पनि फस्टाउन सकेको छैन। यी सबै विचार गर्दा देशको सम्भव भएसम्मको खर्च कटौती गर्नु तत्कालको लागि एक मात्र व्यावहारिक उपाय देखिन्छ। अतः के केमा, कति र कसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका केही विचारहरू छलफलको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
सानो देश नेपालमा व्यवस्थापकीय संरचनाहरू धेरै भए कटौती गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणबाट आवाज आएको छ, प्रदेश संरचनाको उपादेयता देखिएन। नीति निर्माण संघले गर्ने र सोको परिपालन स्थानीय निकायबाट गर्दा नै चुस्त दुरूस्त हुन्छ। प्रदेश संरचना हटाउँदा मात्र पनि बर्सेनि ३ खर्बभन्दा बढी रकम जोगिने देखियो। देशको आर्थिक स्थितिको आधारमा सांसद संख्या र मन्त्रालय संख्या घटाउनै पर्छ। संघीय सरकारले त अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर देखाएकै छ।
जनमतको ठूलो आवाज छ: हाम्रा सबै कुरा जिल्लाका एक जनाले केन्द्रमा लगे हुन्छ र प्रतिनिधिको रूपमा एक जिल्ला एक सांसद भए पुग्छ। समानुपातिक सांसदको त प्रभावकारी भूमिका नै देखिएन। सो त पूरै हटाउँदा केही फरक पर्दैन भनिन्छ।
एकै खालका काम हुने कतिपय कार्यालयहरू एक अर्कामा गाभिन सक्छन्।
उदाहरणको लागि मालपोत र नापी: दुवै ठाउँमा तहगत हाकिम, मोटर, छुट्टै कार्यालय आदि। हालै संघीय सरकारले यसलाई भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएर गाभ्ने काम गरेको छ। त्यस्तै अन्य धेरैलाई मिलान गर्न सकिन्छ। विगतका समयमा व्यक्तिका लागि एउटा संस्था र संरचना नै बनाइदिने गरिन्थ्यो। त्यस्ता संरचनाहरू हटाउनु नै राम्रो हो।
उदाहरण: समाज कल्याण परिषद् नै हो, यो सायद विघटन हुँदैछ क्यार। कामको अनुपातमा होइन, आफ्ना मानिस खपाउन पनि दरबन्दी थप्दै जाने परम्परा थियो। कामको अनुपात मूल्यांकन गरी बढी भएका दरबन्दीहरू घटाउँदै जानुपर्छ। प्रभावकारी विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्नासाथ धेरै दरबन्दी सजिलै घटाउन सकिन्छ।
हेरौं त यो मेरो काम हो, गर्छु गर्छु, म सक्छु भन्ने भावना हुनासाथ कति फरक पर्छ। हाम्रा भान्जा परिवारको टोखा सहर नजिक एउटा कुखुरा पालन व्यवसाय थियो। त्यहाँ ७ जनाले काम गर्थे। भान्जा २ वर्ष अस्ट्रेलिया बसे, पढे, काम गरे र नेपाल आए। उनले आफ्ना बाबालाई भनेछन्: २ जनाले यस कुखुरा खोरको व्यवस्थापन मज्जाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। उनले देश बाहिर सिकेको काम गर्ने तौरतरिका, मेहनत, क्षमता, खटाइबाट सो दृढता व्यक्त गरेका रहेछन्।
हो, नेपालमा थोरै कामलाई धेरै मानिस राख्ने चलन छ। अझ सरकारीमा त हाजिर गर्ने तलब पकाउने, अनि काम भ्याइएन भन्दै थप समय काम गर्नु परेको भनी अतिरिक्त भत्ता लिने जस्ता कुराहरू सामान्य बनेका छन्। तर ती क्रियाकलापहरू गलत हुन्, तिनलाई निर्मूल गर्दै जानै पर्छ।
राजनीति गर्नेको चाहना सांसद बन्ने, मन्त्री हुने तथा प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी हुने त हुन्छ नै। यो अस्वाभाविक होइन, तर साथसाथै के सबै व्यक्ति सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् त? गम्भीर प्रश्न त यही हो नि! म देशको लागि कति बलिदान गर्न सक्छु, मभन्दा उम्दालाई कसरी अभिप्रेरित गर्दै सघाउँछु, आफूभन्दा कनिष्ठ तर प्रबल सम्भाव्यता बोकेका व्यक्तिलाई कत्तिको उत्थान गर्न सक्रिय हुन्छु, जस्ता कुराहरू पनि त राजनीति गर्नेले सोच्नुपर्छ होला।
संविधान निर्माणको क्रममा प्रदेश ११ वा १४ सम्म बन्ने भनेर हामीले सुनेका पनि थियौँ। महा गल्तीले १४ बनेको र यस्तै ठूला संरचना कायम रहेको भए नेपाल कति रसातलमा पुग्थ्यो होला?
सबैलाई भाग दिँदै जाने लहडमा झण्डै पहिलेको बाइसे चौबिसे राज्यको हाराहारीमा पो पुगिन्थ्यो कि! यी यावत् कुराहरू के हामीले सोचेका छौँ? राजनीति गर्नेका गलत क्रियाकलापबाट वाक्क भएर, जनमानसबाट त सांसद नीति निर्माणमा सक्रिय हुने, मन्त्री आदि बन्ने नै होइन, ती पद त देशका स्वतन्त्र तर सबल व्यक्तिहरूलाई दिनु उचित हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि व्यापक रूपमा आएकै हुन्। यही परिवेशमा प्रदेश हटाउने, सांसद घटाउने कुराहरू गरिब देशको अर्थ व्यवस्था थाम्ने ‘घाँटी हेरी हाड निल्ने’ अचुक निशाना पनि त बन्न सक्छ। चुरो कुरा यही हो कि, राजनीति गर्ने सबै नेता हुन सक्दैनन्। नेता भनेको त्याग र तपस्याको प्रतिमूर्ति हुनै पर्छ।
आशा गरौं: २०८४/८५ को आर्थिक वर्ष सुरू हुनु अगाडि नै प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व गराउन सरकार सफल होस्। संविधान एवं ऐनहरूमा भएका अनावश्यक संरचना वा काम गर्न कठिन भएका नियमावली, प्रणाली वा पद्धतिहरूलाई हटाउने, घटाउने एवं चुस्त दुरूस्त राख्न परिआउने जे सुकै कठिनाइहरू संसद्मा व्यापक छलफल गराएर निवारण गरियोस्। जसको कारणले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नमा सुगमता आवोस् र अर्को बजेटमा देश सञ्चालन गर्न अब कसैको ऋण चाहिँदैन भन्ने उद्घोष नेपालले गर्न सकोस्!
