१०५ हेक्टरबाट करिब १२ हजार रुख काटिए। अनगिन्ती वन्यजन्तुको घर उजाडियो। किन? उदयपुरमा सगरमाथा विमानस्थल बनाउन! तर आज त्यहाँ न विमानस्थल छ, न त पहिलेजस्तो वातावरण नै। अब बाँकी छ त केवल निराशा। विकासको नाममा देखाइएको एउटा झुटो आशा।
त्यो विमानस्थल वरिपरि बसोबास गर्ने स्थानीयहरू भन्छन्, उनीहरूलाई त्यो विमानस्थल नै चाहिएको थिएन। त्यहाँ बस्ने अधिकांश मानिस विमान चढेर कतै जान सक्ने आर्थिक हैसियतमा समेत थिएनन्। उनीहरूलाई विकास चाहिएको थियो, तर त्यो विकास सडकको थियो।
विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा एउटा खोला रहेछ, तर त्यहाँ पुलको व्यवस्था थिएन। मानिसलाई खोला वारपार गर्न नै कठिन थियो। बिरामी पर्दा समेत समयमै अस्पताल पुर्याउन सकिने सुनिश्चितता थिएन।
अझ वर्षायाममा आकस्मिक रूपमा बिरामी पर्दा खोला तरेर अस्पताल पुग्नु लगभग असम्भवजस्तै हुन्थ्यो। त्यहाँका बासिन्दा भन्छन्, ‘रुखबिरुवा हुँदा हावा चल्थ्यो। रुख काटिसकेपछि यहाँको गर्मीसमेत सहिनसक्नु भएको छ।’
उदयपुरमा अपूरणीय क्षति भयो, तर कसैको गम्भीर ध्यान गएन। काटिएका ती हजारौँ रुखको व्यवस्थापन गरियो कि गरिएन? गरियो भने कसरी गरियो? त्यसको अभिलेख कहाँ छ? यी प्रश्न कसैको चासोको विषय नै बनेनन्।
अब वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको त झन् के कुरा गर्नु! तीन पटकसम्म अध्ययन गरिएको भनियो, तर त्यसको सही र विश्वसनीय प्रतिवेदन आफैँ अर्को ठूलो प्रश्नचिह्न बनेको छ।
अब के विकास नै नगर्नु त?
आज अवस्था यस्तो बनेको छ कि ‘विकास’ भन्ने शब्द सुन्नासाथ त्रास लाग्न थालेको छ। निजगढ अर्को उदयपुर बन्नबाट जोगिएको प्रमाण हामी सबै छौँ। निजगढ झन् ठूलो र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र थियो। त्यो हात्तीको करिडोरसमेत थियो।
हामीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि देखिसकेका छौँ। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कति कठिनाइ भइरहेको छ, त्यो पनि देखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा अर्को ठूलो विमानस्थल बनाउनुभन्दा पहिल्यै निर्माण भइसकेका पोखराजस्ता विमानस्थललाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाउनु चाहिँ विकास हो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक वातावरणको दोहन गर्ने योजना वा मानसिकतालाई विकासको परिभाषा मान्न सकिँदैन।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो, सबैभन्दा पुराना र महत्त्वपूर्ण वातावरणीय मुद्दामध्ये एक, गोदावरी मार्बल मुद्दा। गोदावरीको डाँडा उत्खनन गर्दा त्यहाँका खोलामा रसायन मिसिने अवस्था थियो। नजिकै रहेको विद्यालयमा मार्बलका टुक्रा झर्ने भएकाले विद्यार्थीहरू त्रसित हुन्थे। त्यस डाँडामा रहेका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र विशेषगरी पुतलीहरू समेत बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका थिए।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरुङ्गी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुनै मूल्य छैन। यस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय हुँदा मार्बल होइन, सुन वा हिरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरीजस्तो जैविक विविधताको संजीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन नपाइने’ भनेर निर्णय गरेको थियो।
आज गोदावरी बिस्तारै आफ्नै पुरानो स्वरूपमा फर्किँदै छ। त्यहाँ रहेको विद्यालयका एक प्रधानाध्यापक भन्नुहुन्छ, ‘उत्खननका कारण मैले बाल्यकालमा देख्ने पुतलीहरू हराउँदै गएका थिए। अहिले फेरि ती पुतली देखिन थालेका छन्।’
त्यतिबेला धेरैलाई यो ‘डलरको खेती’ लाग्यो। धेरैलाई यो देशको उद्योग मार्ने षड्यन्त्रजस्तो पनि लाग्यो। तर प्रश्न यति मात्र हो, प्रकृतिको दोहन हुँदै जाँदा अन्ततः के त्यो मार्बलले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ?
एकपटक आफैँ सोच्नुहोस् त। टिलिक्क टल्किएको मार्बलको घरभित्र बसेर यदि तपाईंले सफा सास फेर्न अक्सिजन मास्क किन्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो विकासको अर्थ के रहन्छ?
सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू
सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक वातावरण र जैविक विविधतासम्बन्धी मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण फैसला दिएको देखिन्छ।
अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा ‘योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ। वातावरण विनाशको कस्टको आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन नसक्ने। पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिनअन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार ट्रस्टीसम्म मात्र हुने’ भनी उल्लेख गरिएको छ। अर्थात्, वातावरण विकासको मूल्य कदापि हुन सक्दैन, कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत सरकारको निजी सम्पत्ति होइन र सरकारले समेत विनाशकारी योजना बनाउन मिल्दैन।
अधिवक्ता रामकुमार आचार्य विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको अर्को मुद्दामा पनि ‘वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषय भएकाले वातावरण संरक्षणका लागि अदालतको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ भने यसको संरक्षणका लागि जुटेका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि यत्तिकै सक्रिय भूमिका अपेक्षित हुने’ भनेर सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। अझ अहिलेको निर्मम बाढीपछिको परिस्थितिमा झन् सान्दर्भिक देखिन्छ।
अर्को मुद्दा, अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेतमा, ‘वर्तमान पुस्ताको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी अन्तरवंशीय समन्यायको सिद्धान्तअनुसार आफूले भोगेको वा प्राप्त गरेको सबै किसिमको प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा, वनजङ्गल, हावापानी, वातावरण एवं जैविक विविधतालाई भावी पुस्ताका लागि सुनिश्चित गर्नु पनि हो’ भनी उल्लेख गरी पुस्तान्तरणको कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ।
प्रश्न फेरि उही हो, स्थानीय मानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी, उनीहरूकै भूमि, नदी, वन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर बनाइने परियोजनालाई हामी कसका लागि गरिएको विकास भन्ने? नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताले धनी देशमा प्रकृतिको दोहन नै विस्तारै ‘विकास’ को पर्याय बनाइँदै गएको त होइन?
पितृसत्ता र पूँजीवाद
जब प्रकृतिलाई केवल स्रोत, सम्पदालाई केवल आर्थिक वस्तु र महिलालाई केवल उपयोग वा नियन्त्रणको विषयका रूपमा हेरिन्छ, तब दोहनका स्वरूप फरक देखिए पनि त्यसको आधारभूत मानसिकता उस्तै हुन्छ। यो मानसिकताले मूल्यलाई केवल आर्थिक लाभसँग जोड्छ। जुन कुराले तुरुन्तै नाफा दिन्छ, त्यसलाई उपयोगी ठानिन्छ, र जसको मूल्य पैसामा मापन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई गौण बनाइन्छ।
जङ्गलको मूल्य काठमा मात्र खोजिन्छ, पहाडको मूल्य ढुङ्गा र खनिजमा, नदीको मूल्य बिजुली उत्पादनमा, सांस्कृतिक सम्पदाको मूल्य पर्यटन आम्दानीमा र महिलाको श्रमको मूल्य पनि बजारले स्वीकार गरेको काममा मात्र खोजिन्छ। तर जङ्गलले दिएको स्वच्छ हावा, नदीले धानेको पारिस्थितिक प्रणाली, पहाडले जोगाएको जैविक विविधता, सम्पदाले बोकेको समुदायको संस्कृति र महिलाले परिवार तथा समाजमा गरेको अदृश्य श्रमको मूल्य गणना कहाँ हुन्छ?
समस्या विकासमा होइन, विकासलाई कसरी बुझिन्छ भन्नेमा हो। जब विकासको केन्द्रमा मानिसको जीवन, प्रकृतिको संरक्षण र भावी पुस्ताको अधिकारभन्दा बढी नाफा, उपभोग र नियन्त्रण राखिन्छ, तब विकास स्वयं दोहनको माध्यम बन्न सक्छ।
पितृसत्तात्मक सोचले जसरी महिलाको शरीर, श्रम, निर्णय र स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण खोज्छ, त्यसरी नै अन्धाधुन्ध पूँजीवादी सोचले प्रकृतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकिने वस्तुका रूपमा हेर्दछ। दुवैमा एउटा साझा प्रवृत्ति देखिन्छ, आफ्नो बलले सकेजतिलाई शोषण गर्न र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच।
प्रकृति बोल्न सक्दैन भनेर उसको मौनतालाई स्वीकृति मानिन्छ। जङ्गल विरोध गर्न सडकमा आउँदैन भनेर रुख काटिन्छ। नदी अदालत जाँदैन भनेर उसको धार परिवर्तन गरिन्छ। वन्यजन्तुले विकास आयोजनाविरुद्ध निवेदन दिँदैनन् भनेर उनीहरूको बासस्थान नष्ट गरिन्छ। त्यस्तै गरी, इतिहासभरि महिलाको मौनता, आर्थिक निर्भरता वा सामाजिक अवस्थालाई पनि सहमति ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यही कारणले वातावरणीय न्याय र लैङ्गिक न्यायलाई पूर्ण रूपमा अलग विषयका रूपमा हेर्न सकिँदैन। दुवैले एउटै प्रश्न उठाउँछन्: निर्णय कसले गर्छ, लाभ कसले लिन्छ र त्यसको मूल्य कसले चुकाउँछ?
ठूला विकास आयोजनाबाट आउने आर्थिक लाभ सहर, कम्पनी वा राज्यले लिन सक्छ, तर त्यसको वातावरणीय मूल्य स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, किसान र भविष्यका पुस्ताले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। त्यसैले विकासको मूल्याङ्कन गर्दा कति सडक बन्यो, कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो वा कति लगानी आयो भन्ने मात्र होइन, त्यसका लागि कति जङ्गल गुम्यो, कति समुदाय विस्थापित भए, कति जीवजन्तुको बासस्थान नष्ट भयो र कसको जीवन अझ कठिन बन्यो भन्ने प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ।
प्रकृति र महिलामाथिको दोहनबीच सम्बन्ध देखाउने विचारलाई पर्यावरणीय नारीवादले पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ। यसको मूल प्रश्न सरल छ: यदि हाम्रो विकासको संरचना नै प्रभुत्व, नियन्त्रण र असीमित उपभोगमा आधारित छ भने त्यसले महिलालाई मात्र होइन, प्रकृतिलाई पनि अन्ततः वस्तुमा परिणत गर्छ।
त्यसैले वास्तविक विकासका लागि संरचना मात्र बदल्नु पर्याप्त हुँदैन, दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ। प्रकृतिलाई जित्नुपर्ने शक्ति होइन, सहअस्तित्वमा बाँच्नुपर्ने आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। महिलालाई संरक्षण वा नियन्त्रणको विषय होइन, समान निर्णयकर्ता मान्नुपर्छ। सम्पदालाई बेच्न वा उपयोग गर्न मिल्ने वस्तु मात्र होइन, पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको सामूहिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
अन्ततः
यसलाई आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, हामीलाई स्विट्जरल्यान्डजस्तै विकसित देश चाहिएको छ। तर स्विट्जरल्यान्डमा विकासको नाममा प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहन गरिँदैन भन्ने कुरा भने हाम्रो आम दृष्टिकोणले खासै वास्ता गर्दैन।
अब अर्को पक्ष हेरौँ। कर्णालीजस्ता विकट गाउँठाउँमा, जहाँ अझै सडक र बिजुलीसमेत पुगेका छैनन्, त्यहीँ ठूला जलविद्युत् परियोजना पुगेका छन्। भर्खरै रसुवामा विनाशकारी बाढी आयो। हजारौँ घर प्रभावित भए र लाखौँ मानिसको जीवन अस्तव्यस्त बन्यो। त्यसैले हामी मानिसले प्रकृतिलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ भन्ने सोच्नु बुद्धिमानी होइन। प्रकृतिको आफ्नै शक्ति, सीमा र चक्र हुन्छन्, जसलाई बेवास्ता गरेर गरिएको विकास अन्ततः मानिसकै लागि जोखिम बन्न सक्छ।
प्रश्न विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो, कस्तो विकास गर्ने, कसका लागि गर्ने, कसको सहमतिमा गर्ने र त्यसको मूल्य कसले चुकाउने? यदि उत्तरमा प्रकृति, समुदाय, महिला र भावी पुस्ता छैनन् भने त्यो विकासको मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ।
हामीले विकासको परिभाषा नै फेरि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। विकास भनेको प्रकृतिलाई मासेर संरचना बनाउनु मात्र होइन; मानिसको जीवन सहज बनाउनु हो, प्रकृतिलाई जोगाउनु हो, भविष्यका पुस्ताका अधिकार सुरक्षित गर्नु हो।
नत्र अन्ततः प्रश्न यही रहन्छ: यो विकास हो कि विनाश?
(लेखक मानव अधिकार, लैङ्गिक न्याय, वातावरणीय न्याय र सांस्कृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा साथै सोबीचको अन्तरसम्बन्धमा कार्यरत अधिवक्ता तथा हेरिटो-फेमिनिस्ट अभियानकर्ता हुन्।)
.JPG)
