जग्गा कारोबारी तारा सापकोटा २०७५ फागुन अन्तिममा गिरीबन्धु जग्गा व्यवस्थापनका संयोजक विष्णुबहादुर राईसँग ज्ञानेश्वर पुगे।
उनीहरूको गन्तव्य थियो व्यवसायी दीपक मल्होत्राको ज्ञानेश्वरस्थित कर्पोरेट कार्यालय।
सापकोटाले मल्होत्रालाई पहिल्यै भेटेर झापाको गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गामा पैसा हाल्न प्रस्ताव गरिसकेका थिए। मल्होत्राको सकारात्मक जबाफपछि उनी त्यो दिन राईलाई लिएर त्यहाँ पुगे।
त्यो दिन उनीहरूले गिरीबन्धुको जग्गा सरकारबाट सट्टापट्टाको निर्णय गराउने र झापाको प्रमुख सहर बिर्तामोडसँगै रहेको चिया बगानको साढे तीन सय बिघामा स्मार्ट-सिटी बनाउने योजना सुनाए। त्यसका लागि विद्युतीय नक्सासमेत तयार पारेको भन्दै मल्होत्रालाई भिडिओ देखाए।
गिरीबन्धु टी-इस्टेटको ३४३ बिघा जमिनलाई रियल-स्टेटमा परिणत गर्न एउटा ठूलो बाधा थियो। सर्वोच्च अदालतले सो जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने विषय 'स्टे-अर्डर' मार्फत् रोक्का गरिसकेको थियो। सट्टापट्टाको कानुन नभएको भन्दै सर्वोच्चले स्टे-अर्डर जारी गरेको थियो।
सापकोटा र राई मल्होत्राकहाँ पुग्नुका दुई कारण थिए— उनीहरू यस्तो मानिसको खोजीमा थिए, जसले स्मार्ट-सिटी बनाउने योजनामा पैसा हाल्न सकोस्। र, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी र प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सकोस्।
यी दुवै काममा मल्होत्राको क्षमता थियो। उनी नेपालको प्रमुख रियल-स्टेट व्यवसायीमध्ये पर्छन्। र, सबै राजनीतिक दलसँग उनको समान पहुँच छ। त्यसमध्ये पनि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष र त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको लामो र राम्रो सम्बन्ध छ। गिरीबन्धु टी-इस्टेटका मालिक छत्र गिरी भने नेपाली कांग्रेसनिकट हुन्।
चिया बगानको जग्गा मासेर बिर्तामोड जस्तो भर्भराउँदो सहरमा स्मार्ट-सिटी बनाउने प्रस्तावले मल्होत्रा उत्साही भए। उनले त्यसमा ठूलो आर्थिक लाभ देखे।
३४३ बिघा जग्गामध्ये सय बिघा मल्होत्रा र उनको समूहले किन्ने, अर्को सय बिघा राई र उनीसँग आवद्ध मानिसले किन्ने र १४३ बिघा चिया बगानका मालिक गिरी परिवारले राख्ने सहमति बन्यो।
मल्होत्राको समूहले सय बिघाको बैनाबापत् ५० करोड रूपैयाँ गिरी परिवारलाई बुझायो।
आफ्नो कर्पोरेट कार्यालय, ज्ञानेश्वरमा बसेर सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मल्होत्राले प्रस्ताव आएको करिब एक महिनापछि आफू गिरीबन्धुको जग्गा लिने निधोमा पुगेको बताए।
'म रियल-स्टेट व्यवसायी हुँ, उहाँहरूको प्रस्ताव मलाई उपयुक्त लाग्यो,' मल्होत्राले भने, 'त्यसपछि म गएर हेरेँ। थप योजना बनायौं। र, सय बिघा मैले लिने निर्णय गरेँ।'
सर्वोच्चले गिरीबन्धुको जग्गामा स्टे-अर्डर दिएको र जग्गा सट्टापट्टाको कानुन पनि रहेको अवस्थामा किन सो जग्गा किन्न बैना दिनुभयो, यसमा पैसा फस्न सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेन भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा मल्होत्राले 'खतरा मोलेर नै कतिपय जग्गाको कारोबार हुने' बताए।
'जग्गाको कारोबार यस्तै हो। सबै सुल्झिएको जग्गा त धेरै महँगो पर्छ,' उनले भने, 'यसअघि पनि मैले मुद्दा परेका दुइटा जग्गा किनिसकेको छु।'
मल्होत्राले गिरीबन्धुको जमिनमा कानुनी जटिलता छ भन्ने जानी जानी नै बैना गरेको स्वीकार गरे।
'उहाँहरू ऐनमा कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर लागिरहनुभएको रहेछ। त्यही सिलसिलामा तारा सापकोटाजीले विष्णु राईलाई मकहाँ लिएर आउनुभयो। आएर सबै कुरा राख्नुभयो। आफ्नो प्रस्ताव बताउनुभयो। अहिले तपाईंले पैसा राखे जग्गा सस्तो पर्छ भनेपछि म कन्भिन्स भएर लगानी गर्न तयार भएको हुँ,' उनले भने।
ऐन संशोधन भएपछि जग्गाको भाउ अकासिने निश्चित थियो। बिर्तामोडमा राजमार्ग छोएको चिया बगानको जग्गाको भाउ अहिले प्रतिधुर करिब १५ लाख रूपैयाँ छ। मल्होत्राले प्रतिकट्ठा १७ लाख १९ हजार रूपैयाँमा बैना गरेको बताए।
राजमार्ग छेउ र भित्रको मिलाएर पनि सालाखाला प्रतिधुर पाँच लाख रूपैयाँ भाउ हुने उनले हामीलाई सुनाए।
यसको अर्थ, एक कट्ठा जग्गा करिब एक करोड रूपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो। एक कट्ठा जग्गामै उनलाई करिब ८० लाख रूपैयाँ नाफा हुन्थ्यो। स्मार्ट-सिटी बनाएपछि त्यहाँ घरजग्गाको भाउ झन् कति बढ्थ्यो कति!
देशभर नै जग्गाको ठूलो कारोबार गरिरहेका मल्होत्रा नहौसिने कुरै भएन। त्यसैले नाफा हेरेर र यो काम राजनीतिक तहबाट सल्टाउन सक्छु भन्ठानेर उनले पैसा लगाए।
हामीले मल्होत्रालाई सोध्यौं— गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा राज्यले चिया उद्योग गर्न भनेर हदबन्दी छुट दिएको हो। त्यहाँ चिया उद्योग नगर्ने हो भने त्यो महँगो जग्गा राज्यकै नाममा फिर्ता हुनुपर्छ। कुनाकप्चाको सस्तो जग्गासँग साटेर गिरीबन्धुमा स्मार्ट-सिटी बनाउने काम गलत हो भन्ने तपाईंलाई लागेन?
उनले हदबन्दीसम्बन्धी यस्तो नीति कायम राख्ने हो भने उद्योग, धन्दा र व्यावसायिक कृषिको विकास हुन नसक्ने तर्क गरे।
'राजा महेन्द्रले एकपटक हदबन्दी लगाए। त्यो बेला जे भयो, भयो, अब त्यो नीति सधैं कायम रहनु हुँदैन। कृषिमा हामीसँग मिलेर लगानी गर्न चाहने कतिपय विदेशी लगानीकर्ताहरू हदबन्दीको कुरा सुनेर हच्किएका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले म त गिरीबन्धु मात्र होइन, अरूमा पनि हदबन्दी व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।'
गिरीबन्धुको जग्गामा पैसा हालेपछि मल्होत्रा जग्गा सट्टापट्टाको कानुन बनाउने, नियमावली बनाउने र मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउने काममा केन्द्रित भए। उनी त्यसका लागि शक्ति केन्द्र धाउन थाले। उनको आउजाउ विशेषतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटार र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको सरकारी निवास पुल्चोकमा हुन थाल्यो।
मल्होत्राले पनि ऐन संशोधनका लागि आफूले पहल गरेको स्वीकार गरेका छन्।
'मैले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँग लबिङ गरेको हुँ,' मल्होत्राले भने, 'तर मैले मात्रै लबिङ गरेको होइन। अरूले पनि गरेका हुन्, अरू पनि लागेका हुन्।'
मल्होत्राहरू लागेपछि उनीहरूले चाहेजस्तै ऐन र जग्गा सट्टापट्टाको नियमावली आयो। त्यही अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो। त्यसलाई मुख्य रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले सहजीकरण गरिदिन्।
'यही काम मिलाउन सचिव, मन्त्री र संसदमा समितिका सभापतिहरूको चयन गरिएको हो,' त्यति बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहेका एक कर्मचारी सम्झिन्छन्, 'कानुन नबनुञ्जेल मन्त्रीज्यूको क्वार्टरमा दीपक मल्होत्राहरू आइरहन्थे।'
व्यवसायीहरूको स्वार्थमा गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा दिने कानुन बनाउन र त्यसलाई सहजीकरण गर्न राजनीतिक तहमा के कस्तो चलखेल र तिकडम गरियो र कुन कुन कर्मचारीले के के भूमिका खेले भनेर हामीले यसअघिका दुइटा स्टोरीमा विस्तृत लेखेका छौं।
पढ्नुहोस् ती स्टोरीः
गिरीबन्धुको अर्बौंको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन बनाउन गरिएको तिकडमको इतिवृत्तान्त
तीन कर्मचारी र तीन व्यापारी जसले गरे गिरीबन्धुमा मुख्य चलखेल
एमाले सचिव तथा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल भने आफूहरूले चलखेल गरेर र हतारमा भूमिसम्बन्धी ऐन नबनाएको बताउँछिन्।
'ऐनमा कुनै कम्पनी वा संस्थाको बारेमा केही पनि छैन। यो आम कुरा हो र त्यो संसदले पास गरेको हो,' अर्यालले भनिन्, 'संसदमा कुनै संशोधन आएको थिएन, कसैले विरोध गरेको पनि थिएन। अहिले सो ऐन बनाएकोमा कारबाही हुन्छ भने, केपी ओलीलाई होइन, सिंगो संसदलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ।'
कानुन सरकारले होइन, संसदले बनाएको भन्दै अर्यालले प्रश्न गरिन्, 'कानुन पास गर्ने बेलामा संसदले के हेर्यो?'
कानुन बनाउँदा कसले के लबिङ गर्यो भन्नेबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले बताइन्। 'कसैलाई लक्षित गरेर कानुन बनाएको छैन नि! कुन संस्थाले के गर्यो, कुन कम्पनीले के गर्यो भन्ने कुरा मैले जान्ने कुरा पनि भएन,' अर्यालले भनिन्।
गिरीबन्धुबारे अनुकूल निर्णय गराउन सहमत हुने कर्मचारीहरूलाई राख्ने र असहमति जनाउनेलाई सरूवा गर्ने काम तत्कालीन मन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदले सम्म गर्यो। कर्मचारीहरूदेखि सचिवसम्मको सरूवा गरियो।
घटनाक्रम र तथ्यहरूले प्रस्ट देखाउँछन्— जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन निर्माण गर्न र त्यसलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रीका रूपमा अर्यालले मुख्य भूमिका खेलिन्।
कानुन बन्ने कुरा अड्किँदा नेकपाका तत्कालीन प्रमुख नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संयुक्त रूपमा गाँठो फुकाउन भूमिका खेले।
गिरीबन्धुको काम कानुनी र प्रशासनिक रूपमा फत्ते भएपछि आफूलाई सहयोग गरेबापतको पुरस्कार स्वरूप व्यवसायी दीपक मल्होत्राले पद्मा अर्याललाई कालिकास्थानमा रहेको 'सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट्स' मा अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराएका थिए। यो सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट्स मल्होत्राले व्यावसायिक साझेदारहरूसँग मिलेर निर्माण गरेका हुन्। अर्याल मन्त्रीबाट हटेलगत्तै त्यही अपार्टमेन्टमा सरेकी थिइन्।
विघटित प्रतिनिधि सभा २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसको भोलिपल्ट अर्याल मन्त्री क्वार्टर छाडेर सिल्भर सिटीमा रहेको अपार्टमेन्टमा सरिन्।
उनलाई मन्त्री क्वार्टरबाट त्यहाँ सार्न एमाले स्याङ्जाका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र डुम्रे पनि पुगेका थिए। त्यस बेला उनले नै 'दिदीलाई अपार्टमेन्टमा सारेर आइयो' भनेका थिए।
सेतोपाटीसँग भने उनले आफू अर्याललाई त्यहाँ भेट्न मात्रै पुगेको बताए।
'अपार्टमेन्टमा पद्मा दिदीको आफन्त बस्नुहुन्थ्यो, अर्को रूम नमिल्दासम्म बस्नुभयो,' डुम्रेले भने, 'त्यसपछि बानेश्वर सर्नुभयो। म उहाँलाई भेट्न अपार्टमेन्ट गएको थिएँ। बानेश्वरतिर कोठा सार्ने बेलामा पनि आएको थिएँ।'
अर्यालले पनि आफू बानेश्वरस्थित हरि पौडेलको घरमा डेरा सर्न खोजिरहेको र घर तयार नभइसकेकाले दुई दिनका लागि सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टमा सरेको बताइन्।
'सरकारबाट हट्ने कुरा भइसकेपछि मैले बानेश्वरमा कोठा खोज्दै थिएँ। कोठा नसरूञ्जेल म अपार्टमेन्टमा गएर बसेकी हुँ,' अर्यालले भनिन्, 'म त्यहाँ बस्न गएकी होइन, नभएको कुरामा पद्मा अर्याल भन्या छ, केपी ओलीसँग फोटो टाँस्या छ। कस्तो लाज लाग्छ के घरीघरी त! यस्तो कुराको न्याय कहाँ पाउँछु मैले!'
दुई दिनपछि अर्को ठाउँमा डेरा सर्ने टुंगो भएको मानिस हतारिएर सरकारबाट हटेकै भोलिपल्ट किन मन्त्री क्वार्टर छाडेर मल्होत्राले उपलब्ध गराएको अपार्टमेन्टमा जानुपर्यो भन्ने प्रश्नको भने उनले स्पष्ट जबाफ दिएकी छैनन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै दीपक मल्होत्राले सरकार ढलेपछि अर्यालको जाने अरू कुनै ठाउँ नभएकाले आफूले केही दिन बस्न अपार्टमेन्ट व्यवस्था गरिदिएको बताए।
'उहाँ महिला मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका श्रीमान जिल्लामा हुनुहुन्छ। सरकारबाट हटेपछि सिल्भर सिटीमा भएको अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको हुँ,' मल्होत्राले भने, 'दुई रात बिताएर बानेश्वर सर्नुभएको हो, त्यति मात्रै हो कुरा।'
अर्यालको बदनाम गर्न धेरै मानिस लागि परेको पनि मल्होत्राले जिकिर गरे।
'उहाँलाई बदनाम गर्न निकालिएको कुरा हो यो। महिलालाई सहयोग गर्नु धर्म पनि हो। मैले त्योभन्दा बढी केही गरेको होइन है,' उनले भने।
त्यतिखेर सिल्भर सिटीको व्यवस्थापनमा रहेका सन्तोष आचार्यले त्यहाँको 'सी-२८' नम्बरको अपार्टमेन्ट पद्मा अर्यालका नाममा डेढ महिनासम्म बुक रहेको बताए।
'उहाँ २०७८ असार २९ गते आउनुभएको थियो। अपार्टमेन्ट डेढ महिनाजति उहाँकै नाममा बुक थियो। कति समय बस्नुभयो, त्यो त मैले पनि ख्याल गरिनँ। त्यति बेला म बाहिर-बाहिर भएकाले दिनदिनैको अपडेट मसँग भएन।'
अर्याल सो अपार्टमेन्टमा सरेपछि 'क्वार्टरबाट मन्त्री सिधै मल्होत्राको अपार्टमेन्टमा सरेको' भनेर गाइँगुइँ हल्ला चल्न थाल्यो। एमाले कार्यकर्ता मात्र होइन, नेताहरूकहाँ पनि कुरा पुग्यो।
एमालेका एक कार्यकर्ताका अनुसार त्यसपछि मात्र अर्यालले डेरा खोज्न सुरू गरेकी हुन्।
'अरूलाई डेरा खोज्न लगाएर उनी स्याङ्जा गइन्। फर्केर आएपछि अपार्टमेन्टबाट सामान सारिन्,' उनले भने।
स्रोतका अनुसार उक्त अपार्टमेन्ट दीपक मल्होत्राका व्यापारिक साझेदार विमल सावर्थियाको भाइ नवीन सावर्थियाको नाममा छ। र, त्यसको नामसारी भएको छैन।
अर्याललाई नेकपाभित्रकै राजनीतिमा पनि मल्होत्राले सहयोग गरेको कतिपय नेताहरूले बताए। त्यही वर्ष मंसिरमा भएको एमाले महाधिवेशनमा अर्याललाई दलको सचिव बनाउन मल्होत्राले भूमिका खेलेको ती नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
२०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा भएको एमाले महाधिवेशनबाट पद्मा अर्याल सचिव भइन्। एमालेमा केन्द्रीय सदस्यबाट पोलिटब्युरो पनि नभई सिधै सचिव बनेकी उनी मात्रै हुन्।
यो फड्कोका पछाडि पनि मल्होत्रा र गिरीबन्धु 'कनेक्सन' नै जोडिन्छ। त्यसबेला उनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सचिव बनाउने तयारी गरेको सुनेपछि विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, सुचित्रा शाक्य, शिवमाया तुम्बाहाङ्म्फे लगायतले रोक्ने प्रयास गरेका थिए।
अर्यालले मल्होत्रासँग गुहार मागिन्। उनले अध्यक्ष ओलीसँग अर्यालका पक्षमा लबिङ गरेपछि सचिवमा उनी निर्विरोध निर्वाचित भएको कतिपय एमाले नेताहरूको दाबी छ।
गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बारेको कानुन र नियमावली बनाउने र सहजीकरण गर्नेमा त्यो बेलाको नेकपाका धेरै प्रमुख नेताहरूले भूमिका खेलेका छन्।
त्यसका लागि मल्होत्रा लगायतका व्यवसायीले धेरै धनराशी खर्च गरेको चर्चा छ। हामीले मल्होत्रालाई सोध्यौं— गिरीबन्धुको काम फत्ते गराउन तपाईंहरूले राजनीतिक दलहरूमाथि कति धनराशी खर्च गर्नुभयो?
मल्होत्राले कानुन बनाउने बेलामा र मन्त्रिपरिषदबाट सट्टापट्टाको निर्णय हुँदासम्म कुनै पैसा खर्च नगरेको दाबी गरे। उनले नामै लिएर केपी ओलीलाई एक सुको पैसा पनि नदिएको बताए।
'म मेरा छोराछोरीको कसम खाएर भन्छु, यो ऐन बनाइदिएबापत् केपी ओलीलाई एक सुको पनि दिएको छैन,' उनले भने। ओलीले त्यस बेला 'पछि चुनावमा सहयोग गर्नुपर्छ है' सम्म भनेको तर आफू बिरामी परेर त्योसम्म गर्न नपाएको मल्होत्राले बताए।
'उहाँले चुनावमा सहयोग गर्नुपर्छ है सम्म भन्नुभएको हो, तर चुनावका बेला म कोरोना लागेर धेरै दिनसम्म आइसियुमा बस्नुपर्यो र सहयोग गर्न सकिनँ,’ उनले भने, 'चुनावमा त कुन व्यवसायीले सहयोग गर्दैन र? सबैले गर्छन्।'
