सरकारले आठ वर्षका लागि १० अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउन खोज्दा त्यसको झन्डै पाँच गुणा बढी रकम बराबरको आवेदन परेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले कात्तिक १८ गते बोलकबोल गरेको आठवर्षे विकास ऋणपत्रमा ४८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो। यो सरकारले उठाउन खोजेको रकमभन्दा ३८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बढी हुन आउँछ।
यसले सरकारी ऋणपत्रप्रति लगानीकर्ताको उच्च आकर्षण देखाउँछ। यसअघिका विकास ऋणपत्रमा पनि निष्कासन रकमभन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको थियो।
कार्यालयका अनुसार ऋणपत्रको ब्याजदर वार्षिक २.४ प्रतिशत कायम भएको छ।
अघिल्लो निष्कासनमा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर २.३९ प्रतिशत कायम भएको थियो। यसपटक त्यसको तुलनामा ०.०१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म निष्कासन भएका विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर २.९८ प्रतिशत छ। यस आधारमा पछिल्लो ऋणपत्रको ब्याजदर चालु वर्षको औसतभन्दा ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले कम छ।
सरकारले पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको देखिन्छ। यसले सरकारले गर्ने लगानीको लागत कम पर्ने देखिन्छ।
बजारमा तरलता अभाव भएका बेला यस्तो ऋणपत्रको ब्याजदर धेरै हुने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ब्याजदर १०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
धेरै आवेदन पर्नुले के संकेत गर्छ?
सरकारले माग गरेको रकमभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी आवेदन पर्नुले वित्तीय बजारमा सरकारी ऋणपत्र किन्न इच्छुक लगानीकर्ताको संख्या र लगानी गर्ने रकम पर्याप्त रहेको संकेत गर्छ।
सरकारी ऋणपत्रका प्रमुख लगानीकर्तामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्छन्।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएको तर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्र लगानीको आकर्षक विकल्प बन्ने गरेको देखिन्छ। किनभने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा निश्चित सर्तमा ब्याज आम्दानी हुन्छ। निजी क्षेत्रको सामान्य कर्जाको तुलनामा सरकारी ऋणपत्रमा कर्जा जोखिम पनि कम मानिने गरेको छ।
यसपटक भने ऋणपत्रमा धेरै आवेदन पर्नुको कारण बैंकमा पैसा थुप्रिएको मात्रै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। लगानीकर्ताको संरचना, बैंकिङ तरलता र अन्य लगानी विकल्पको प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ। तैपनि उच्च मागले सरकारले कम ब्याजदरमा ऋण उठाउन सक्ने अवस्था रहेको संकेत भने गर्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष विभिन्न अवधिका ऋणपत्रमा फरक–फरक ब्याजदर कायम भएको थियो। पछिल्ला निष्कासनका दर वर्षको सुरूआती केही निष्कासनका तुलनामा कम छन्।
यसले सरकारको नयाँ आन्तरिक ऋणको लागत घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
१० अर्ब ऋणमा सरकारले कति ब्याज तिर्छ?
सरकारले पूरा १० अर्ब रूपैयाँ २.४ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको अवस्थामा वार्षिक २४ करोड रूपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ।
आठ वर्षसम्म ब्याजदर स्थिर रहने र बीचमा साँवा भुक्तानी नहुने भएकाले कुल ब्याज खर्च १ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ पुग्छ।
आठ वर्षपछि सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ साँवा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।
यसरी साँवा र आठ वर्षको कुल ब्याज जोड्दा सरकारले ११ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही ऋण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको औसत २.९८ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको भए वार्षिक २९ करोड ८० लाख रूपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्थ्यो।
यस आधारमा पछिल्लो २.४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उठाउँदा वार्षिक ५ करोड ८० लाख रूपैयाँ कम ब्याज लाग्ने हिसाब आउँछ।
आठ वर्षमा यस्तो अन्तर ४६ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुग्छ।
यो समान रकम र अवधिका आधारमा गरिएको तुलना हो। चालु वर्षको औसत ब्याजदरमा विभिन्न अवधिका ऋणपत्र समावेश भएकाले त्यसलाई एउटै अवधिको ऋणको प्रत्यक्ष लागत तुलना मान्न भने मिल्दैन।
विकास ऋणपत्र भनेको के हो, सरकारले किन जारी गर्छ?
सरकारले ऋणपत्र किन जारी गर्छ भन्ने कुरा सामान्य घरव्यवहारसँग तुलना गरेर बुझ्न सकिन्छ।
मानौं, कुनै परिवारको मासिक आम्दानी ५० हजार रूपैयाँ छ। घरभाडा, छोराछोरीको पढाइ, खाद्यान्न, औषधोपचार लगायत आवश्यक खर्च धान्न ६० हजार रूपैयाँ चाहिन्छ।
यस्तो अवस्थामा परिवारले खर्च घटाउनुपर्छ वा अपुग १० हजार रूपैयाँ कतैबाट जुटाउनुपर्छ।
तत्काल खर्च घटाउन सम्भव भएन भने परिवारले ऋण लिन सक्छ। त्यसबाट अहिलेको आवश्यकता पूरा हुन्छ। तर पछि साँवा र ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन पनि केही हदसम्म यस्तै हो।
सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चको तुलनामा राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त रकम कम हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अपुग स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण लिन्छ।
सरकारी ऋणको आकार, ऋण तिर्ने क्षमता र स्रोत परिवारको भन्दा फरक भए पनि तत्कालको खर्चका लागि स्रोत जुटाउने आधारभूत आवश्यकता उस्तै हुन्छ।
देशभित्र ऋण उठाउने एउटा माध्यम विकास ऋणपत्र हो।
यसका लागि सरकारले ऋणपत्र जारी गर्छ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य योग्य लगानीकर्ताले त्यसमा आवेदन गर्छन्। सरकारले बोलकबोलमार्फत स्वीकार गरेको ब्याजदरमा ऋण लिन्छ। ऋणपत्रको अवधि पूरा भएपछि साँवा फिर्ता गर्छ।
अहिले जारी गरिएको आठवर्षे विकास ऋणपत्रको अर्थ सरकारले आठ वर्षपछि साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने हो।
यस्तो ऋणपत्रले सरकारलाई तत्काल आवश्यक रकम जुटाउन र लामो अवधिसम्म साँवा भुक्तानीको समय व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ।
ऋणपत्रबाट उठेको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ?
विकास ऋणपत्र भन्नेबित्तिकै त्यसबाट उठेको पैसा कुनै विशेष सडक, पुल, अस्पताल वा विकास आयोजनामा खर्च हुने हो भन्ने लाग्न सक्छ।
तर त्यस्तो मात्रै होइन।
सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत उठाएको ऋण संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। यसको उद्देश्य बजेटमा अनुमान गरिएको स्रोत र खर्चबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्नु हो। आन्तरिक ऋणबाट जुटेको रकम पुँजीगत खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा पनि प्रयोग हुन्छ।
तर कुन विकास ऋणपत्रबाट उठेको रकम कुन आयोजना वा शीर्षकमा खर्च भयो भनेर छुट्टै पहिचान गर्न सकिँदैन। सरकारी लेखा प्रणालीमा भने खर्च भएको शीर्षक र रकमको अभिलेख राखिन्छ।
यसलाई घरव्यवहारसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
कुनै परिवारले ऋणबाट प्राप्त पैसा आफ्नो नियमित बैंक खातामा जम्मा गर्यो भने त्यस खातामा तलब र अन्य आम्दानी पनि जम्मा हुन सक्छ।
त्यहीँबाट घरखर्च, पढाइ, औषधोपचार र अरू आवश्यकता पूरा हुन्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा ऋणबाट आएको प्रत्येक रूपैयाँ कुन खर्चमा गयो भनेर छुट्याउन कठिन हुन सक्छ। तर परिवारको समग्र आम्दानी, खर्च र ऋणको हिसाब निकाल्न सकिन्छ।
सरकारको सञ्चित कोषमा जाने रकमको हकमा पनि यस्तै हो।
यद्यपि ऋणबाट आएको पैसा कुनै निश्चित आयोजनामा छुट्याउन नसकिने भन्दैमा सरकारले त्यसको उपयोगबारे हिसाब दिनु नपर्ने होइन। बजेटमा गरिएको विनियोजन र वास्तविक खर्चको विवरणबाट सरकारी स्रोतको उपयोग जाँच्न सकिन्छ।
ऋण उठाउने गति तीव्र, विकास खर्च सुस्त
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरण अनुसार पहिलो तीन महिनामै १ खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ।
त्यही अवधिमा २३ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ।
यसरी पहिलो तीन महिनामा कुल १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ ऋण परिचालन भएको थियो। तर त्यही अवधिमा पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँमात्र भएको छ।
यसले ऋणबाट स्रोत जुटाउने र विकास आयोजनामा खर्च गर्ने गतिबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ।
तर उठाइएको आन्तरिक ऋण सबै पुँजीगत खर्चमै उपयोग हुने होइन। यसले समग्र बजेटको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्छ।
त्यसैले आन्तरिक ऋणको रकमलाई पुँजीगत खर्चसँग सिधै तुलना गरेर बाँकी पैसा खर्च नभएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
सरकारले नयाँ ऋण उठाउँदा पुरानो ऋणको साँवा पनि तिरिरहेको हुन्छ। पहिलो तीन महिनामा सरकारले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न करिब ९८ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसमध्ये ७७ अर्ब ७४ करोड साँवा र करिब २१ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो।
पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण उठाउनु आफैमा असामान्य अभ्यास होइन। नयाँ ऋण कम ब्याजमा प्राप्त भए सरकारले ऋण व्यवस्थापनको लागत घटाउन पनि सक्छ।
ऋण सस्तोमा उठाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसबाट जुटेको स्रोत प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पछिल्लो बोलकबोलमा १० अर्ब रूपैयाँको ऋणपत्रका लागि झन्डै पाँच गुणा आवेदन पर्नु र आठ वर्षका लागि २.४ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनु सरकारका लागि अनुकूल वित्तीय अवस्था हो।
यसले सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा आन्तरिक स्रोत जुटाउन सहयोग गरेको छ।
अब मुख्य प्रश्न सरकारले सस्तोमा जुटाएको ऋणसहित समग्र बजेटको स्रोत कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने हो।
***
