गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू सम्बन्धी श्वेतपत्र अधावधिक गर्ने भएको छ।
एनआरएनएले सन् २०२१ मा ल्याएको श्वेतपत्रलाई समायानुकूल बनाउँदै अद्यावधिक गर्न लागेको जनाएको छ।
एनआरएनए उप-महासचिव सोम सापकोटाका अनुसार श्वेतपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका हकअधिकार तथा मर्यादित कामको विषय समेटिएको छ।
केही विषय छुटेको भएमा समेट्न एनआरएनएले सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सरोकारवालाहरूका धारणा/सुझाव लिएको छ।
एनआरएनए महिला संयोजक रश्मी थापाले नेपालीहरूले परदेशी भूमिमा गएर निकै मेहनत गर्ने गरेको तर मेहनत अनुसार सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक नपाउने लगायत समस्या रहेको बताइन्।
'अन्य आप्रवासीका तुलनामा कतिपय नेपालीहरू मेहनत गर्दागर्दै पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यो श्वेतपत्रमा श्रमिकहरूका यस्तै समस्या र समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू उठाइएको छ,' उनले भनिन्।
श्वेतपत्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू देश फर्किएपछि देश निर्माणका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ लगायत विषय पनि समेटेको एनआरएनएले जनाएको छ।
खाडी, मलेसिया लगायत कतिपय मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरूका न्यूनतम अधिकार पनि नसमेटिने गरेका विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
रोजगारदाताका कारण नेपालीहरू कागजात विहीन हुने र समस्यामा पर्ने गरेका विषय पनि समेटिएका छन्।
त्यस्तै सरकारले ती मुलुकहरूमा घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध बाटो र प्रक्रियामार्फत नेपालीहरू जाने क्रम बढ्दै गएको र यसले निकै ठूलो समस्या निम्तिएको उल्लेख छ। यसलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकहरूको मृत्यु भयावह बन्दै गएको पोस्टमार्टम नगरिने समस्याले मृत्युको कारण पहिचान हुन नसकेको लगायत समस्याहरू श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पोस्टमार्टम गन्तव्य मुलुकमा तत्काल सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने कुरा श्वेतपत्रमा भनिएको छ।
श्रमिकहरूको भर्ना प्रक्रिया लगायत सम्पूर्ण लागत शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने विषयमा सरकारले लबिङ गर्नुपर्ने कुरा पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
यसका लागि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरूसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने लगायत कुरा राखिएका छन्।
सरोकारवालाहरूले अहिले सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा फ्री भिसा फ्री टिकट घोषणा गरेको तर श्रमिकहरू लाखौं रकम बुझाएर जान बाध्य भएकाले यो विषयलाई संवेदनशीलताका साथ उठान गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी एनआरएनएले सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने कुरा पनि सरोकारवालाले उठाएका छन्।
एनआरएनएले सीपमा लगानी गर्ने विषय पनि श्वेतपत्रमा समेट्न सुझाव सरोकारवालाहरूको छ।
श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायत विषयमा समेत जोड दिन सुझाव छ।