नेपालको संविधानको धारा १४ अनुसार ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी नेपालले गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ , भन्ने व्यवस्था गरेर दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ।
चलन चल्तीमा भन्दा विदेशमा रहेर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूले राजनीतिकबाहेक अरू अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सिद्धान्ततः राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकको कल्पना गरिएको हुँदैन तर सबै नागरिकले सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन। नागरिकको उमेर, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बसोवासको आधारमा फरक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ। सम्पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकले पनि फरक फरक योग्यता पुरा गर्नपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि ४५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्दैन। मगज बिग्रेको व्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवारीको लागि अयोग्य ठहरिन्छ। सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम यति अध्ययन गरेको हुनुपर्छ भनेर किटानी गरेको हुन्छ।
बेलायतकै उदाहरण लिँदा पनि १५ वर्षभन्दा बढी समय देशबाहिर बसेकाले जनमत संग्रहमा भाग लिन पाउँदैन र २ वर्षभन्दा बढी देशमा बसेन भने विविध सुविधाहरू कटौती हुनेगर्छ। राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रदान गरिने नागरिक यो देशको नागरिक होइन भन्न मिल्दैन। तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ ले सैद्धान्तिक रूपमा दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गरी सकेको अवस्था हो।
विगतको नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा निर्माण भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १० ले विदेशी नागरिकता लिएमा स्वतः नेपाली नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था थियो। संविधान मूल कानुन भएको हुँदा संविधानको भावना विपरित ठहरिने सबै कानुनहरू बदर हुन्छन्। यसैलाई आधारमानी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ।
हुनत विस्तृत रूपमा संविधानको भावना अनुसार कानुनहरू निर्माण भइसकेको छैन तर देशको महान्यायाधिवक्ता प्रमुख हुने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले संविधानको भावनाविरुद्ध निर्णय गरिसकेको हुनाले नयाँ बन्ने नियमहरू हामीले आशा गरेजस्तो हुँदैन कि भन्ने शंका लाग्नु स्वाभाविक छ। म आफैँले मेरो अधिवक्ताको प्रमाणपत्र गैरआवासीय नेपालीको हैसियतले नवीकरण गरिपाऊँ भन्ने निवदेन उपर परिषद्को पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सरासर संविधानको भावना विपरीत छ। परिषद्को व्याख्याअनुसार कानुनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको तर कानुन व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय भएको हुनाले सेवामूलक व्यवसाय गर्ने अधिकार नभएको हुँदा मेरो प्रमाणपत्र नवीकरण हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ।
जबकि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ अनुसार पनि नेपाली मुलका विदशी नागरिकहरुले पनि नेपाली नागरिकसरह नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। के कस्ता व्यवसायहरू सेवामूलक व्यवसाय हुन् भन्ने किटानी औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा १५ को २ को खण्ड ज सम्बन्धित अनुसूची ८ को ५४ मा ५४ वटा ब्यबसाय किटान गरेको पाइन्छ। बुँदा ३ अनुसार पेसागत अनुसन्धान तथा विकास व्यवस्थापन इन्जिनियरिङ तथा डिजाइन, कानुनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरू भनिएकोले मेरो प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेको देखिन्छ। यस निर्णयको बिरुद्दमा पनि रिट दर्ता भई कारण देखाऊ आदेश भै सकेको अबस्था छ।
नागरिक बीच राजनीति जस्तो विशेष अधिकार पाउने वा नपाउने भनेर संविधानमै ऊल्लेख गर्दा त्यति शोभनीय पनि देखिदैन। अधिकारको महत्व अनुसार त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न के कस्तो योग्यता हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित ऐन नियममा उलेलेख गर्न सकिन्छ। राजनीतिलाई नै विशेष महत्व दिने हो भने पनि मतदाता नामावली तयार पार्दा सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित हुनपर्ने भनियो भने विदेशमा बस्ने कति मान्छे नेपाल जाने अवस्था आउला ? भोट हाल्न विदेशमा पनि अधिकार दिने कुरा उठिरहँदा अर्को देशको नागरिक भएका थोरै व्यक्तिलाई किन त्यो अधिकारलबाट वञ्चित गराउन पर्यो र ? कुनै पदमा बसेर काम गर्न मन लाग्यो भने यति समय नेपालमा बसेको हुनुपर्ने भने पुगिहाल्छ।
महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति लिन परेमा पदको गाम्भीर्यता हेरी विदेशको नागरिकता त्याग्नपर्छ पनि भन्न सकिन्छ। तर, केही समय आफूसँग भएको सीप र क्षमतालाई देशको लागि प्रयोग गर्छु र पुनः बिदेशमा फर्किन्छु भन्नेहरूलाई रोक्न किन आवश्यकपर्छ र ? आफ्ना नागरिकहरूको सेवा लिने बाँटो नै बन्द गर्न धारा २९१ जुन रूपले थपिएको छ त्यो सरासर गलत भएको छ। विदेशको स्थायी बसोवास त्यागेर तीन महिना बसेपछि मात्र कुनै जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था भएपछि केही वर्ष आफ्नो देशमा गएर सेवा गर्छु भन्नेहरू जिम्मेवारी लिएर जान नसक्ने भएको छ। विदेशमा फर्कन सक्ने अनुमति भएका व्यक्तिहरूले देशको हितमा काम गर्दैन केही समय बसेर फेरि भाग्छन् भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएर थपिएको यो धाराले देश छाडेर जान नपाउनेहरूले मात्रै केहि बिगार्दैन भन्न खोजिएको हो भने त्यो सही हैन। जहाँसम्म देशघात गरेर भाग्ने कुरा छ त्यस्तालाई त कुनै पनि समयमा देशमा सुपुर्दर्गी गराउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
हामीले विदेशको नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपालको नागरिकता खारेज हुने र फेरि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाइने झन्झटिलो प्रकिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक छैन। एकपटकको नागरिक सधैँको नागरिक हुन दिँदा हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिबारे पाठ सिकाउनु आवश्यक छैन। हामीले नयाँ नागरिकता बाँड्ने भनेका छैनौँ। जोसँग छ उसको निरन्तरता दिने र उसको सन्ततिले पनि पाओस् भन्ने मात्रै हो। त्यसो गर्दा अन्य देशको मानिसले नेपाली नागरिकता पाउछ भनेर डराउन पर्दैन। बरु संसारभर आफ्ना क्षमताले स्थापित हुने हाम्रो सन्ततिको ख्यातीको स्वामित्व नेपालले पनि महसुस गर्न पाउनेछ। नागरिकको हैसियतले हाम्रो सन्ततिहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध गाढा हुँदै जाँदा दायित्व बोध पनि गर्नेछन्। भविष्यमा आफ्नो पुर्खाको देशमा जान्छु र सेवा गर्छु भन्दा तिमी नेपाली हैनौ भन्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भनेर हामी सजग हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ। त्यतिवेला हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई परदेशी बनायो भनेर हामीले गाली खान नपरोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।
भूगोलको भन्दा रगतको नाता गाढा हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कागजी नागरिकता लिनेहरू राष्ट्रप्रेमी बन्न सक्दैन भन्ने पुरानो मान्यता गलत छ। संसार निकै सानो भइसकेको छ एऊटा कुनाबाट अर्को कुना पुग्न धेरै समय लाग्दैन। विकसित प्राय सबै देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई अंगिकार गर्दा के त्यस्ता देशको राष्ट्रियतामा आँच आएको छ र ? राष्ट्रको माया नभएर जो कोहीलाई पनि नागरिकता दिएका हुन् र ? हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशले त झन् संसारभर छरिएका आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक बनिरहन उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ। आहार खोज्न जता गए पनि साँझ घरमै फर्क भन्नुपर्छ। यसैमा सबैको हित हुन्छ।
(बेलायतमा व्यावसायरत लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ आई सी सी का सल्लाहकार हुन )
