१५ वर्ष पहिला म इजरालयबाट नेपाल आएर कृषि लागनी गर्दा सुरूआत धेरै कठिन थियो। प्रविधिहरू बाहिरबाट ल्याउन पनि कठिन थियो। भन्सारका सम्बन्धित व्यक्तिले प्रविधिहरू नचिन्दा निकै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था थियो।
सिजनमा हाम्रो उत्पादन भइरहँदा अनुदानमा उत्पादन भएका भारतका तरकारी र फलफूलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन थियो। धेरै अनुदान पाएका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो पर्थ्यो। तर नेपाली किसानले कुनै अनुदान नपाउँदा गाह्रो थियो। अहिले त्यो समस्या केही भए पनि कम भएको छ। अझै पनि एक किसिमको नैराश्यता बाँकी छ।
यहाँ केही गर्छु भन्ने किसानले सहजै बैंकबाट ऋण पाउँदैनन्। सरकार र बैंकले बनाएका नियम निकै झन्झटिला छन्। म हेटौंडाको एउटा उदाहरण दिन्छु।
हेटौंडाको मयुरधापमा उद्धव रिमालले बाख्राको ठूलो फार्म राख्नुभएको छ। तर उहाँ प्रपोजल बनाउन सक्नुहुन्न। सरकारी निकायमा पहुँच छैन। त्यसैले अनुदान उहाँसम्म पुगेको छैन। उहाँजस्ता धेरै किसानको हालत उस्तै छ। त्यस्तो अवस्थामा वडाले चिनेर सहयोग गर्ने स्थिति भएमा सहज हुन्थ्यो। तर प्रक्रियागत झन्झटले ऋण लिन कठिन भएको छ।
सम्पत्ति हुनेलाई आफ्नो जग्गामा खेती गर्नु छैन, सम्पत्ति नहुनेले ऋण पाउँदैनन्। बैंकले किसानको फार्म हेरेर ऋण दिँदैन। ठूला र नवधनाढ्य किसानको पहुँचमा मात्रै ऋण छ। केही किसानले पाएका छन् तर धेरै किसानमा अनुदान पुग्न सकेको छैन। खेतमा काम गर्ने कि काम छोडेर प्रक्रियाका लागि प्रपोजल बोकेर हिँड्ने भन्ने हो? वडाले वास्तविक किसान चिनेर सहयोग गर्नुपर्छ। यसको पहल वडाले लिनुपर्छ।
ठूलो लगानी गर्ने र कागजपत्र लिनेले मात्र ऋण पाइरहेका छन्। पैसावाला भनिएका किसानले सजिलैसँग पैसा लिएका छन् र दुरूपयोग धेरै भइरहेको छ। पहुँचको आधारमा र बैंकसँगको सामिप्यताको आधारमा ऋण लिएर जग्गा किन्ने अथवा अन्यत्रै लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। हामीले यसको अनुगमन गर्न जरूरी छ। साँच्चै खेती गर्छु भन्नेको पहुँचमा अनुदान पुगेको छैन। यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ। ऋण दिनका लागि मात्रै ऋण दिएर हुँदैन। उत्पादन भयो कि भएन भनेर राज्यले अनुगमन गर्न जरूरी छ।
म आफैंले इजारयलमा कृषि खेती सिकेर आएँ। हामीसँग घोकन्ते पढाइ धेरै भयो। तर प्रविधिक पढाइ भएन। प्राविधिक स्कुलमा जोड दिइएन। विदेशबाट फर्किएर नेपालमा कृषिमा केही गरौं भन्नेको संख्या ठूलो छ। किनकि यहाँ बजार छ। तर कृषिको लगानी त तासमा फलाँस खेलेजस्तो भयो। मूल्यको पत्ती पर्छ भन्ने नै थाहा छैन। बजारमा नबेच्दासम्म के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। मैले इजरायलमा काम गर्दा दुई महिनापछि यो मूल्य हुन्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ किसान जहिले पनि नाफामा हुन्छ। नेपालमा बेच्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि किसानलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य थाहा हुँदैन। जबसम्म किसानले मेरो सामानको मूल्य यति हो भनेर भन्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउँदैन तबसम्म कृषिमा लाग्नेहरू निराश बन्छन्।
कति त यहाँ कृषिमा घाटा लागेर त्यही ऋण तिर्न विदेश गएका छन्। यहाँ उधारोको चेन छ। त्यो चेन बिग्रिनसाथ किसान घाटामा पुग्छ। किनकी पहिलो मर्कामा पर्ने किसान हो। यस्तो अवस्थामा बैंकको तनाव अनि जरिवानाले पनि किसान निराश बनेका छन्। किसान जोगाउने नीति नबनाउने हो भने त्यो निराशाको ग्राफ अझै बढ्न सक्छ।
कति वर्षदेखि अनुदान दिइएको छ। तर किसानको लागि पुगेको छैन। विभिन्न आयोजनाका नाममा थुप्रो रकम गयो तर माटोमा लगानी भएन। हाम्रो आयातलाई हेर्दा त्यही प्रष्ट हुन्छ। हामीले गाउँका दाल, गेडागुडी उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्न पर्ने हो तर बारी बाँझै छन्। खेती गर्नभन्दा विदेश जान सजिलो र सुरक्षित देखेका छन् मान्छेहरूले।
विशेष गरेर बेमौसमी खेतीको लागि टनेल प्लाष्टिक अत्यावश्यक छ। त्यही प्लाष्टिकमा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाइन्छ। हामीले १ सय रुपैयाँमा किनेका छौं भने ५५ प्रतिशत कर लाग्छ। व्यापारीले त नाफा खाने हो, त्यसबाटै उठाउँछ तर किसान मर्कामा पर्छ नि। व्यापारीलाई पनि त्यस्तै गाह्रो छ। अनुदान दिनुभन्दा कर छुट गर्ने हो भने किसानलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अनुदान दिने भनेर कर्मचारी पाल्नेबाहेक केही काम छैन। कर्मचारीभन्दा किसान अपडेट भइसकेका छन्। बरू सरकारले बजारका लागि वातावरण बनाउने हो।
जो कोहीले पनि ठूलो लगानी गर्ने हो भने पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्छ। केही कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। कामदार मात्र राखेर पैसा लगानी मात्र गरेर कृषिमा लगानी गरेर हुँदैन। त्यसैले पहिला आफूले बुझेर केही समय अनुभव लिएर लगानी गर्नुपर्छ। बजार ठूलो छ। भारतबाट आएका सामग्री रोक्न त हामी आफैंले उत्पादन पनि बढाउनु पर्छ।
साना लगानीकर्तालाई त अझै सजिलो छ। जस्तो साग र धनियाँ मात्रै लगाउँदा पनि बिक्री गर्न सकिन्छ। ५ रोपनीमा धनियाँको खेती गर्ने अनि महिनामा ५ लाख कमाउने महत्वाकांक्षा राख्न भएन। म यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर क्यालकुलेटर थिचेर मात्रै हुँदैन। हामीले हाम्रो उत्पादन पनि चिन्नुपर्छ। जस्तो फाखेलको नासपाती खादैनौं तर केमिकल राखेका चिल्ला देखिने स्याउ खान्छौं।
कतिपय अवस्थामा हाम्रा ठूला भनिएका नेताहरूले पनि मार्केटिङ गर्दिनुपर्छ। जस्तो प्रचण्ड र केपी ओलीले मार्सी चामलको भात खाइदिँदा त्यो चामलको मूल्य अर्कै भयो।
(सलोम एग्रिकल्चरका सञ्चालक अधिकारीले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको बिक्री वितरण गर्छन्।)
