एकातिर नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जान दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्। अर्कोतिर कामको खोजीमा नेपालमा थुप्रै मुलुकबाट विदेशी श्रमिकहरू आउँछन्।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १७७ नयाँ विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। ५८ जनाले नवीकरण गरेका छन्।
भदौमा नयाँ १४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ८४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। असोजमा भने करिब ६० जनाको हाराहारीमा मात्रै श्रम स्वीकृति जारी भएको विभागले बताएको छ।
चाडपर्वका कारण धेरै दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले पनि श्रम स्वीकृति लिने विदेशी श्रमिकको संख्यामा गिरावट आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका सूचना अधिकारी मणिनाथ गोपेले बताए।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई हजार चार सय ७४ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति एक हजार ८० जना र पुनः श्रम स्वीकृति एक हजार तीन सय ९४ जनाले लिएको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपालमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेमा दुई हजार दुई सय २२ पुरूष र दुई सय ५२ महिला छन्।
यसरी श्रम स्वीकृति लिनेमा युरोप, मध्यपूर्वका मुलुक तथा अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्मका श्रमिकहरू छन्। विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६८ मुलुकका नागरिकहरूले नेपालमा कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन्। विभागका अनुसार गत वर्ष एक हजार सात सय ६९ जना चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
त्यसपछि बेलायतका एक सय ६, अमेरिकी ८३, जापानी ६१, भारतीय ५७, दक्षिण कोरियाली ४५, श्रीलंकाका ४० र जर्मनीका ३० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
त्यस्तै क्यामरूनका २२, अस्ट्रेलियाका २० र क्यानडा २० जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की लगायत ६८ मुलुकका नागरिकहरूले नेपालमा कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
नेपालमा बंगलादेश, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, बुल्गेरिया, भुटान, बोलिभिया, ब्राजिल लगायत मुलुकबाट पनि नेपालमा काम गर्न आउँछन्।
नेपाललाई कंगो, कोस्टारिका, चिली, कोलम्बिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, घाना, ग्रिस, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, इरान, इटाली, काजकिस्तान, केन्या लगायत मुलुकका श्रमिकले पनि श्रम गन्तव्य बनाएका छन्। त्यस्तै माली, मेक्सिको, मोरक्को, म्यानमार, नर्वे लगायत मुलुकबाट पनि आउँछन्।
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि अझ विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। पुनः निर्माण लगायत कामका लागि श्रमिकका माग बढेको विभागको भनाइ छ।
भूकम्पपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दुई हजार पाँच सय ७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसयता वार्षिक करिब दुई हजारको हाराहारीमा विदेशी श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिँदै आएका छन्।
नेपालमा कामका लागि दक्ष तथा प्राविधिक विदेशी श्रमिकले स्वीकृति लिने विभागका सूचना अधिकारी मणिनाथ गोपेले बताए।
'धेरैजसो श्रमिक इञ्जिनियरिङ क्षेत्रकै लागि आउँछन्। नेपालमा अपुग दक्ष श्रमिक आवश्यक भएपछि विभिन्न संस्था, आयोजनाहरू, होटल तथा विभिन्न किसिमका उद्योग लगायतमा विदेशी श्रमिक आपूर्ति गरिन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरूमा इञ्जिनियर, पाइलट, डाक्टर तथा विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव छ। सोही क्षेत्रका लागि विदेशी श्रमिकहरूको माग रहेको विभागको भनाइ छ। माग पनि आयोजनाका काम हुने सिजनमा बढी हुने गोपेले बताए।
अहिले नेपालमा दूरसञ्चार, रेलमार्ग, जलविद्युत आयोजना, सुरूङमार्ग, सडक जस्ता आयोजनाहरूका लागि विदेशीहरूले श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्।
नेपालमा भारतबाट पनि जोखिमयुक्त तथा नेपालीहरूले असहज मानिरहेका कामका लागि थुप्रै भारतीय श्रमिकहरू आउँछन्।
तर एका-दुईबाहेक भारतीयले श्रम स्वीकृति नलिने भएका कारण विभागको तथ्यांकमा थोरै मात्रै भारतीय श्रमिकको संख्या देखिन्छ। नेपालले भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य पनि गरेको छैन। सोही कारण पनि केही श्रमिकहरूले कागजी प्रक्रियाका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।
भारतीयबाहेक अन्य मुलुकका श्रमिकहरूलाई नेपाल आएर काम गर्न एक वर्षको श्रम इजाजत दिइन्छ। केही समय काम गरिरहन पर्ने भए आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकिन्छ।
नेपाल आएका काम गर्न चाहने विदेशी श्रमिकका लागि सरकाले आवश्यक शुल्क तोकेको छ। एक वर्षको श्रम स्वीकृतिका लागि आप्रवासी श्रमिकले प्रतिव्यक्ति २० हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। ६ महिनाभन्दा कम समय कामका लागि आएका श्रमिकले १५ हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
नेपालमा श्रम गरिरहेका दक्ष तथा प्राविधिक श्रमिकहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पनि आकर्षक हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। जसले गर्दा हेर्दा थोरै संख्यामा विदेशी श्रमिक देखिए पनि नेपालबाट मोटो रकम बाहिरिरहेको अधिकारीहरूको तर्क छ।
