इतिहास जित्नेले लेख्ने गर्छन्। इन्डोनेसियामा पनि त्यही भयो।
सन् १९६५ मा सैनिक जनरल सुहार्तोले देशको बागडोर सम्हालेपछि १९९८ सम्म फलामे हातले शासन गरे। औपचारिक रूपमा सन् १९६७ मा मात्रै राष्ट्रपति बने पनि १९६५ को आम नरसंहारका मुख्यकर्ता जनरल सुहार्तो नै थिए।
सुहार्तोको शासनको सुरूमै दस लाख जति इन्डोनेसियालीहरूको हत्या भयो।
उनीहरूमाथिको आरोप- 'कम्युनिस्ट' हुनु।
यथार्थमा भने मारिनेहरूमध्ये धेरैजसो साधारण मजदुर थिए जो त्यहाँका विशाल पाम तेल र अरू बालीका फाँटहरूमा काम गर्थे। ट्रेड युनियन बनाएर अधिकतम सुविधा खोज्ने उनीहरूको स्वाभाविक प्रयत्न थियो। तर व्यवस्था पल्टाउने ल्याकत वा राजनीतिक योजना उनीहरूको थिएन।
ती व्यवसायका मालिकहरूको स्वार्थ श्रमिकहरूलाई न्यूनतम तलबमा काम लगाउनुमा थियो। त्यसमा ट्रेड युनियनले बाधा पुर्याउन सक्थ्यो। त्यसैले राज्यसित मिलेर मजदुरहरूको आवाज दबाउनु उनीहरूको स्वार्थमा थियो।
त्यसमाथि त्यो शीतयुद्धको उत्कर्षको समय थियो। साम्यवादी देशहरूमा पुँजीवादी वा बुर्जुवा हुनु देशद्रोही हुनु र कति अवस्थामा मृत्युदण्डको भागीदार हुनु थियो। पश्चिमा देशहरूमा कम्युनिस्टहरूप्रतिको भय र प्रतिशोधको भावना उस्तै गहिरो थियो।
त्यस्तो माहोलमा इन्डोनेसियामा सुहार्तोले सुनियोजित रूपमा मजदुरहरूको नरसंहार गरे। तर पश्चिमा मिडियाहरूमा त्यसलाई कम्युनिस्टविरूद्धको न्यायोचित कारबाहीका रूपमा प्रचार गरियो।
यता इन्डोनेसियामा पुस्तान्तर हुँदै जाँदासमेत इतिहासका उनै पाठहरू पढाइयो- कम्युनिस्टहरूले हिंस्रक रूपमा देश कब्जा गर्न खोजेका थिए। प्रतिरोधमा राज्यले उनीहरूलाई दबायो।
सुहार्तो र उनका सहयोगीहरू देशभक्तमा दरिए। अनाहकमा मारिएका विपन्न नागरिक आतंककारीमा दर्ज भए।
जो त्यसरी मारिएका थिए, तिनका सन्तान र परिवारको अवस्था के होला?
यही प्रश्न लिएर सन् २००३ मा जर्मन मूलका अमेरिकी सिनेकर्मी जोशुआ ओपेनहेइमर इन्डोनेसिया पुगे।
पीडितहरूपछि उनले धेरै जीवित पीडक वा हत्याराहरूलाई भेटे, कुराकानी गरे।
इतिहासले नायकको दर्जा दिएका पीडकहरूको एउटै गुनासो थियो- देशका लागि हामीले यत्रो योगदान गर्यौं तर त्यसको कुनै अभिलेख र मूल्यांकन भएन।
त्यसैले उनीहरू जोशुआसित मिलेर यस्तो फिल्म बनाउन तयार भए जहाँ उनीहरूले सन् १९६५ का घटनालाई अभिनयमार्फत् जीवन्त तुल्याउँथे। त्यसले उनीहरूको 'गौरवशाली' इतिहासलाई अभिलेख गर्थ्यो।
पाँच-छ वर्ष लगाएर जोशुआले 'द एक्ट अफ किलिङ' शीर्षक सिनेमा बनाए। त्यो बेजोड कलाकृति युट्युबमा हेर्न सकिन्छ जसको लिंक लेखको अन्त्यमा छ।
लगत्तै उनले अर्को जोखिमपूर्ण काम आँटे- हत्याराहरूलाई तबसम्म कसैले नसोधेका असुविधाजनक प्रश्नहरू सोध्ने र उनीहरूको प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्ने।
छाती पिटेर सयौं मानिसहरूलाई यसरी मार्यौं भन्ने हत्याराहरूलाई त्यस्ता अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्न अदि नामक एक युवा अघि सरे। उनका दाइ राम्लीलाई त्यही नरसंहारका बेला मिलिसियाहरूले वीभत्स यातना दिएर हत्या गरेका थिए।
अदिले १९६५ को नरसंहारका अगुवाहरूलाई त्यति बेलाका घटनामा उनीहरूको संलग्नता, त्यसको नैतिक पक्ष र जवाफदेही, राज्यले गरेको व्यवहार र न्याय जस्ता विषय जोडेर प्रश्न सोध्थे, जोशुआ रेकर्ड गर्थे।
त्यस क्रममा दुवै जनाले मुस्किलले ज्यान जोगाएर सन् २०१४ सम्ममा अर्को सिनेमा तयार पारे- द लुक अफ साइलेन्स। (इन्डोनेसियाली भाषाको यो फिल्म पनि युट्युबमा उपलब्ध छ तर अंग्रेजी सबटाइटल छैन।)
त्यो सिनेमाभर उत्पीडकहरूको अदिजस्ता पीडितहरुका लागि एकै खालको सन्देश छ- खाटा बसिसकेको घाउ उप्काउन खोजेको हो? त्यसो हो भने हामी तयार छौं, फेरि अभियान चल्छ, हामी फेरि सफाया गरिदिन्छौं।
उनीहरूमध्ये एउटाले त क्यामरामै बारम्बार अदिको घरको ठेगाना माग्छन्। फिल्म बनेपछि अदिको परिवारलाई हजारौं माइल टाढाको अर्कै टापूमा सारेर मात्रै दुवै फिल्म रिलिज हुन्छन्। फिल्म रिलिज हुनासाथ निर्देशक जोशुआको इन्डोनेसिया प्रवेश असम्भव बन्छ।
अद्भूत किसिमका यी दुई फिल्म हेर्नुअघि मैले निर्देशक जोशुआले यी फिल्म बनाउँदाको अनुभव र इन्डोनेसियाको इतिहासबारे बोलेका घन्टौं लामा धेरै अन्तर्वार्ता सुनिसकेको थिएँ। फिल्मका लागि दशक लामो समयसम्म इन्डोनेसियामा बिताएका जोशुआलाई परिस्थितिले इतिहासकार बनाइदिएको थियो। र, लेखिएको थियो इतिहास भनेर इन्डोनेसियामा कहिल्यै नपढाइने गत छ दशक अवधिको जीवन्त इतिहास।
संयोगवश यी दुई फिल्म हेर्ने अवधिमै मैले खगेन्द्र लामिछाने निर्देशित नेपाली सिनेमा 'पानीफोटो' हेरेँ। दुई देशका द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्थाबीचको तुलना अनिवार्य बन्यो।
नेपालको दशक लामो सशस्त्र युद्ध इन्डोनेसियाको जस्तो एकतर्फी नरसंहार थिएन। राजनीतिक एजेन्डा राखेर उठाइएको विद्रोहका क्रममा दोहोरो भिडन्तकै क्रममा प्रशस्त हताहती भएका थिए।
युद्ध टुंगिने बेला दुवै पक्षले त्यो कुरा स्वीकार गरी 'भिडन्तबाहेकका अवस्थामा भएका हत्याका लागि न्याय, माफी र मेलमिलाप तथा बेपत्ताहरूको खोजी शान्तिकालको प्राथमिकता हुनेछ' भन्दै बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयताका डेढ दशकमा नेपालमा जे भयो, त्यो चाहिँ निकै हदसम्म इन्डोनेसियासित मिल्दो छ- पीडितहरू पीडामै छन्, पीडकहरू सत्ता र शक्तिमा छन्।
न्याय माग्यो भने यहाँका पीडकहरूले पनि इन्डोनेसियामा झैं जंगिँदै भन्दै आएका छन्- खोजेको हो फेरि हिंसा निम्त्याउन?
सुरूआती वर्षहरूमा यस्तो प्रतिवाद निकै सुनिन्थ्यो। अब त्यो कम छ किनकि अब त्यस्तो धम्कीको आवश्यकतासमेत छैन पीडितहरूको मनोबल खस्काउन। न्यायलाई अनिश्चितकालसम्म टार्दै गएपछि अन्याय आफैं बिर्सिन्छ भन्ने पीडकहरूको बुझाइ देखिन्छ। बृहत्तर समाजको यस विषयको संवेदनहीनताले पनि उनीहरूलाई बल पुर्याएको र पीडितहरूलाई थप आहत बनाएको देखिन्छ।
इन्डोनेसियामा नरसंहार भएको ६ दशक पुग्दैछ। तर त्यहाँ न्यायको विषय अझै बिर्सिएको छैन। पीडितहरूका घाउ अझै भरिएका छैनन्। समाजमा दण्डहीनता चौतर्फी छ। सन् १९५९ मा स्थापित पञ्चशीला युथ भनिने मिलिसिया, जसको सन् १९६५ को नरसंहारमा मुख्य भूमिका थियो, आजसम्म इन्डोनेसियामा सक्रिय मात्रै छैन, उसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक समर्थन छ। समाजमा त्यसको उपस्थिति कस्तो छ भने, कुनै समय करोड जनासम्म युवा त्यो समूहमा सामेल भएको मानिन्छ।
पीडितलाई न्यायका त कुरै छाडौं, उत्पीडकहरूले आफ्नो योगदान बिर्सिने डरले आफैं आफूले गराएका हत्याकाण्डहरूको बेलिबिस्तार लगाएर किताब लेखेर छपाएका छन्।
पीडितहरूसित लुटिएको वा फिरौतीका रूपमा असुलिएको धनदेखि दासतुल्य अवस्थामा कामदारहरू खटाएर पाम तेलका फाँटहरूमा फलेको खर्बौंको धनको ठूलो हिस्सा उत्पीडकहरूको सम्पत्तिका रूपमा छ। पीडितका सन्तानहरूको गरिबी र पछौटेपन उस्तै छ। उनीहरूका आँखामा भय उस्तै छ।
उत्पीडक त उत्पीडक नै भए। इन्डोनेसियाको अनुभवबारे सुनेपछि मलाई हाम्रो समग्र समाजलाई नै, तपाईं हामी सबैलाई नै, केही प्रश्न सोध्न मन लागेको छ- के हामीले त्यस्तै न्यायशून्य समाज चाहेको हो?
त्यस्तो समाज, जहाँ उत्पीडकले उत्पीडितलाई सधैंभरि पैतालामुनि नै दबाइरहन्छ, अनि बाँकी मानिस तमाशा मात्रै हेरिरहन्छन्?
त्यस्तो समाज, जहाँ एउटाको पीडा अर्काको क्रीडा बन्छ? परपीडन वा 'स्याडिजम्' समाजका नसानसामा दौडन्छ?
जहाँ अपराधीहरू दण्डको भयमा होइनन्, नायकका रूपमा आफूलाई संसारले नचिनेकोमा चिन्तित छन्?
जहाँ पीडितहरू तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा पनि पीडित नै रहन्छन्?
होइन भने, नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूको पीडामा हामी आम नागरिक यति निरपेक्ष र संवेदनहीन किन छौं? संक्रमणकालीन न्याय किन पीडितहरूको मात्रै सरोकारको विषय बनेको छ? किन जुनसुकै पार्टी सत्तामा पुगे पनि उनीहरूको एउटै प्राथमिकता दोषीहरूको उन्मुक्ति छ?
किन सत्य निरूपण आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग दलीय भर्तिकेन्द्र बनेका छन्? किन व्यक्तिहरू न्याय अवरूद्ध पार्ने एजेन्डा लिएर न्याय दिनुपर्ने स्थानमा पुग्न अनि आफन्त गुमाएर मर्माहत भएका परिवारहरूको घाउमा नुनचुक छर्किन लालायित छन्? अहिलेको सरकारले दण्डहीनतालाई कानुनी रूप नै दिइसक्न लाग्दा हामी किन क्रुद्ध छैनौं?
किन 'पानीफोटो' जस्तो द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा दर्शाउने उत्कृष्ट फिल्म हामी हेर्न समेत तयार छैनौं, त्यसबाट उद्वेलित हुने त कुरै छाडौं?
'द लुक अफ साइलेन्स' फिल्मभर हत्याराहरूको अन्तर्वार्ता लिइरहँदा त्यसबाट उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएला भन्ने आशा अदिलाई छैन। भविष्यमा उनीहरू कहिल्यै न्यायको कठघरामा उभिएलान् भन्ने पनि उनलाई आशा छैन। मारिएकाहरू फिर्ता आउने त कुरै भएन।
तर उनी चाहन्छन्- हत्याराहरूले हत्या गलत थियो भनेर स्वीकार गरून्, आत्मबोध गरून्। प्रायश्चित र पश्चात्ताप गरून्। अनि खुला दिलले क्षमा मागून्। उनको परिवारजस्तै पीडितहरूले क्षमा दिऊन्।
अनि बल्ल उनीहरूको घाउ पुरिन्छ। संवादहरू सहज र सार्थक हुन्छन्। फेरि त्यस्तै अन्याय र हिंसा हुने सम्भावना कम हुन्छ।
मलाई पनि के लाग्छ भने त्यसो भए मात्रै इन्डोनेसियामा सुहार्तोको तानाशाही व्यवस्था सकिएर लोकतन्त्र आउनुको सार्थकता हुन्छ। सबै पक्षले एउटा अध्याय बन्द गरेर नयाँ अध्याय सुरू गर्न सक्छन् र समग्र समाज नै स्वस्थ बन्छ। लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव र सत्ता हस्तान्तरण हुनु मात्रै होइन, ऐतिहासिक रूपमा तल पारिएका वा दबाइएका समुदायहरूलाई न्याय र यथासम्भव क्षतिपूर्ति दिनु पनि हो।
इन्डोनेसियामा नरसंहारको आधा शताब्दीभन्दा बढी बितिसकेकाले न्यायभन्दा मेलमिलाप प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। तर हामीकहाँ डेढ दशकअघिको बृहत् शान्ति सम्झौताले न्याय र मेलमिलाप दुवैको परिकल्पना गरेकाले हाम्रासामु अझै दुवैको खोजी गर्ने सम्भावनाका ढोका खुल्लै छन्।
ती ढोका सके अहिले नै बन्द गर्न, नसके अनन्तकालसम्म न्याय पर सार्न दोषीहरूले प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। तर सिंगो समाज त्यसमा लिप्त देखिनु डर लाग्दो कुरा हो किनकि निरपेक्ष दण्डहीनताले इन्डोनेसियामा झैं गिलासमा मानिसको रगत थापेर पिउने अपराधीहरूलाई जन्म दिन्छ।
