प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धका ३० वटा रिटमाथि सर्वोच्चले दुई चरणमा सुनुवाइ र फैसला गर्ने भएको छ।
बुधबार यी सबै रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको रिट पहिले र दीपकराज कँडेललगायतका २९ रिट पछि सुनुवाइ गर्ने भनेको छ। देउवाको रिटमा फैसला गरेपछिमात्र प्रतिनिधि सभा विघटनका अरू २९ रिटमाथि सुनुवाइ सुरू हुनेछ।
शेरबहादुर देउवाको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेछ। यो रिटलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन लिखित जवाफ, बहस नोट र बहसको समयसमेत लिखित आदेशमा छुट्याएको छ।
'विघटनको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक उपचारका लागि न्यायिक प्रक्रियामा आउनुभएको छ। सार्वजनिक सरोकार देखाई परेको प्रस्तुत निवेदनको तुलनामा १४६ जनाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनलाई नै प्राथमिकता दिई तद्अनुसार सुनुवाइका लागि उचित प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु र विवादको सुनुवाइ प्रक्रिया निर्धारण गर्नु आवश्यक देखियो,' कँडेलको रिटमा आदेश गर्दै संवैधानिक इजलासले भनेको छ।
यसरी देउवाको मुद्दामा पहिले र त्योसँग सरोकार राख्ने अरू मुद्दा पछि सुनुवाइ गर्दा फैसलामा के असर पर्छ भन्ने धेरैलाई चासो छ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्छ कि गर्दैन पहिलो चासो हो, यो सबैको माग हो।
प्रतिनिधि सभासम्बन्धी अदालतमा अहिले तीनखाले माग राखेर मुद्दा दर्ता भएका छन्।
पहिलो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न।
दोस्रो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिकन र राजीनामा पनि नदिकन वैकल्पिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ गरेको सिफारिस बदर गर्न।
इजलासले यी तिनै खालका रिट एकैसाथ राखेर हेरेको भए सबैको एउटै फैसला आउन सक्थ्यो। तर देउवाको रिट पहिले हेर्ने भएकाले अदालतले उनको मागबारे मात्र फैसला दिन सक्छ। त्यही फैसलामा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने रिटबारे पनि अदालत बोल्न सक्छ।
देउवाको मुद्दाबारे सुनुवाइ गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुअघि विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने, राजीनाम दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयबारे पनि बोल्न सक्ने कतिपय वकिलहरू बताउँछन्।
'माग नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्ने विषयबारे पनि अदालतले देउवाकै रिटमा बोल्न सक्छ। यो नितान्त व्यक्तिगत नभएर सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पनि त्यस्तो आदेश गर्न सक्ने हो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
यो मुद्दामा आफूले बहस गरिरहेकाले नाम उल्लेख गर्न उनले मानेनन्।
संवैधानिक इजलासले विश्वासको मतको विषयमा प्रवेश नगरी देउवाका मागबारे मात्र पनि बोल्न सक्ने उनले बताए। त्यसपछि भने अदालतले यो विषयसँग जोडिएका अरू रिटमा सुनुवाइ गर्न सक्छ।
देउवाको रिटमा मुख्यत: चार माग छन्। पहिलो, देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दाबी नपुगेको भन्ने निर्णय बदर गर्न। दोस्रो, सरकार बन्न नसकेको भन्ने आधार देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न। तेस्रो, आफूलाई दुई राजनीतिक दल र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले समर्थन गरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन। र चौंथो, आफूलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई सम्बन्धित दलबाट कारबाही नगर्न आदेश दिन।
अरू २९ मध्ये ४ वटा रिटमा केपी ओलीलाई संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ। बाँकी २५ वटा रिटमा उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले कि त विश्वासको मत नपाएमा वा राजीनामा गरेरमात्र नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ भन्ने जिकिर छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको माग गरेपछिका सम्पूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न ती रिटमा माग गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक पुनर्स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले भने एक सातामै आफूसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे।
राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर उनले बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका सबै ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताइन्।
जेठ ७ गते राति बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गर्यो। त्यही रात साढे १२ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिन्।
त्यसपछि उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका हुन्।
