प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै उनीसहित १४९ जना सांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार पाँच वकिलको बहस सुन्यो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा बहस गरेका दुई जना अधिवक्ता र तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको दाबीमा प्रश्न गरेका थिए।
बिहान झन्डै १२ बजे सुरू भएको बहस सवा पाँच बजेसम्म चलेको थियो। बहसको सुरूआत अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले गरेका थिए।
देउवाको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न आदेश माग गरिएको छ।
सुनुवाइको पहिलो दिन बोल्ने वकिलहरूले मुख्यत: दुईवटा प्रश्न उठाए।
पहिलो, १४९ जना सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दाबी पुगेन भनेर कसरी भन्न सकिन्?
दोस्रो, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेर नयाँ सरकार बनाउन 'मार्गप्रशस्त' गरिसकेपछि अर्को दिन उपधारा ५ अनुसार आफैंले कसरी प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छन्?
अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानविपरीत भएको बताउँदै भने, 'पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेर १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो। तीमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमै हस्ताक्षर गर्न आउनुभयो। राष्ट्रपतिलाई अब चाहिने विश्वासको मतको आधार के हो? उहाँले संविधानले दिएको अधिकारविपरीत निर्णय लिनुभयो।'
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलको समर्थन माग नगर्ने उनको जिकिर थियो। दाबी पेस भइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसको आधार र कारण हेरेर नियुक्ति गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
उपधारा ५ मा 'विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नेछ' भन्ने शब्दावली रहेकाले पनि बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नेलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको मत थियो।
'राष्ट्रपति भण्डारी भने धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ वा ५ जुनसुकै तरिकाले सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भनेर निर्देशित हुनुभयो,' अधिवक्ता बन्दीले भने।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिकता गुमाएको भन्दै उनले 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन' भनेर इजलासमक्ष प्रश्न सोधे।
त्यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएको सम्झाएका थिए।
त्यसपछि बन्दीले भारतीय सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले गरेको व्याख्या सुनाए। 'विश्वासको मत नलिनु भनेको विश्वासको मत गुमाउनुसरह हो' भन्दै गरिएको उक्त व्याख्या सुनाएपछि उनले राष्ट्रपतिको निर्णयमा प्रश्न गरेका थिए।
उनले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका देउवालाई दाबी नपुगेको भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। ओली प्रधानमन्त्री नबने कोही पनि बन्न हुन्न भन्ने नियत राष्ट्रपतिको भएको उनको भनाइ थियो।
'एउटा गीत छ श्रीमान्, नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने। हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि त्यही गीतमा झैं मलाई केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्नुभयो,' उनले इजलासमा भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि इजलाससमक्ष भने, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई 'यू आर नट नाओ वा यू आर नो मोर पिएम' भन्न सक्नुपर्थ्यो।'
संसदको विश्वास नपाएको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुन नसुहाउने जिकिर गर्दै उनले भने, 'विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गर्नुभयो, त्यसमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो। धारा ७६ हेरेर एउटाले एउटा र अर्कोले अर्को व्याख्या गर्ने कस्तो संविधान लेखिएछ भन्नेमा पुर्याउनुभयो।'
संविधानको व्याख्या गर्दा शब्द र अक्षर मात्र होइन, संविधानको मर्म पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए।
'एउटै व्यक्तिलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनिरहन पाउने गरी संविधान बनाइएको हो र? संविधानको अक्षर र मर्मको समेत व्याख्या हुनुपर्छ। संविधानले कामै गर्न नसक्ने गरी व्याख्या हुनु हुँदैन,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने आधार छैन भने पनि उनको पक्षमा १४६ जना सांसदले अदालतमै आएर हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, 'यति हुँदा पनि राष्ट्रपतिलाई चाहिने आधार के हो? विश्वासको मत पुग्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि त्यसको टेस्ट अब संसदमा हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले विश्वासको मतको टेस्ट गर्ने होइन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यकारिणी अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको भन्दै बहस सुरू गरेका थिए। त्यही संविधानले सरकारलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' मा राख्न संसद र अदालतलाई अधिकार दिएको पनि उनले सम्झाए।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विघटनको अधिकार पहिले राजालाई थियो, पछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिने बनाएको र अहिलेको संविधानले विघटनका मापदण्ड तोकेको सम्झाउँदै उनले भने, 'राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ ले दिएको अधिकारबाहेक अरू अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नो मात्र अधिकार भएको अहम् झल्किन्छ।'
'लिखित जवाफमा उहाँको कार्यालयले पिएम छान्ने अधिकार आफूमा मात्र निहित भएको जिकिर गरेको छ। तर कहाँ कहाँ छ भन्नुभएको छैन,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिले संविधानले देखाएका प्रक्रिया पूरा गर्नुभयो त? भएन। ती प्रक्रियाभित्र नियुक्तिको मागदेखि विश्वासको मत लिनुपर्नेसम्मका अवस्था छन्। खोइ त संविधानअनुकूल नगर्नेलाई इन्कार गरेको?'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले थापालाई सोधे, 'बहुमतका लागि १३६ चाहिन्छ। १३६ सांसदको मत नपुगे राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउँदैन त? १४९ जनाको आधार के हो? वा, उपधारा ५ को अवस्थामा बहुमत नपुगेमा इन्कार गर्न पाउने कि नपाउने?'
जवाफमा थापाले भने, 'वर्तमान राष्ट्रपति निकै कमजोर हुनुहुन्छ। बालुवाटारबाट चिठी आउनेबित्तिकै समर्थन गर्न हतार हुन्छ उहाँलाई। उपधारा २ र ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उहाँलाई ५ को दाबी गर्न नदिने हो नि, तर चिठीकै आधारमा एमाले वा समाजवादीमा यस्तो हुन्छ भन्नुभयो।'
राष्ट्रपतिले दलभित्र पसेर निर्णय गरेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदले गर्ने मताधिकार खोस्न राष्ट्रपतिले नपाउने जिकिर गरे। उनले अदालतले निर्णय मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्ने भनेर इजलासलाई सुझाए।
त्यसपछि उनले इजलासबाटै राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गरे, 'एमालेले यति, समाजवादीले यति र अरू यतिले मतदान गर्न पाउन्नन् भन्ने तपाईं को हो? यस्तो अधिकार तपाईंलाई कसले दिन्छ?'
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने राजनीतिक प्रश्न भएको उनले बताए, 'तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रश्न हो। विश्वासको मत लिन्न भनेर बस्न त प्रधानमन्त्रीले पाउन्न। संसारमै यस्तो कहाँ छ मलाई देखाइदिनुहोस्, जहाँ विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री सरकारको कमान्ड गरेर बस्छ र फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्छ?'
उनले अगाडि भने, 'धारा ७६ का उपधारा २ र ३ बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन, मिल्ने कुरा पनि होइन।'
थापाभन्दा अगाडि देउवा पक्षका अरू चार जना वकिलले बहस गरेका थिए। थापाको बहससँगै पहिलो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ। यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गर्ने छन्। देउवाका वकिलले सुरू बहस र जवाफी बहसका लागि १५ घन्टा समय पाएका छन्।
उनीहरूले १२ घन्टा सुरू बहस गरेपछि विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलले बहस गर्ने छन्। त्यसपछि फेरि देउवाका वकिलले उनीहरूको बहसको जवाफ दिनेछन्।
प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक पुनर्स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले एक सातामै आफूसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे।
राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका सबै ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताइन्।
जेठ ७ गते राति बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गर्यो। त्यही रात साढे १२ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिन्।
त्यसपछि उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए। ती रिटमध्ये देउवा लगायत १४६ जनाको रिटमा पहिला सुनुवाइ हुने र त्यसको फैसला आएपछि अरू २९ रिटमा सुनुवाइ थाल्ने संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ।
