सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट निष्कासन गरेका चार नेतालाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गरेको छ।
आफूलाई दल त्यागमा पार्टीले गरेको कारबाही खारेज गरी सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले गएको बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उनीहरूले माग गरेअनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमाणित गरेको पार्टीको दस्तावेजमा उनीहरू एमालेका पार्टी सदस्य रहेको खुलेको, उनीहरूले दल त्याग गरेको जानकारी चैत २६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिइएको देखिएको उक्त इजलासले जनाएको छ।
'यस अवस्थामा माओवादीले आफ्नो विवेक वा तजविज प्रयोग गरी दल त्यागमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी अहिले नै अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु मनासिव देखिँदैन,' इजलासले भनेको छ, 'सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन।'
चार नेताले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरूको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उनीहरू माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए।
त्यसपछि माओवादीले पार्टीको विधानविपरीत अन्य दलको राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीको
साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गत चैत २४ गते कारबाही गरेिएको थियो।
भट्ट कैलाली क्षेत्र नम्बर-४, रायमाझी अर्घाखाँची, साह रौतहट-३ र चौधरी कैलाली-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
