सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान पाउँ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका दुई जना सांसदले दिएको रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
एमाले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले बुधबार दिएको रिटमा न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले आइतबार भदौ २९ सम्मका लागि अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो।
पाण्डे र भट्टले रिटमा आफूमाथि कारबाही गर्नबाट रोक्न माग पनि गरेका थिए।
न्यायाधीश खड्काको इजलासले भने दुवैपक्ष बहस सुनेर अर्को आदेश नहुन्जेल उनीहरूलाई असर गर्ने गरि कुनै काम नगर्न पनि बताएको छ।
'दुवैपक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएकाले भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेशी तोकी सो दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू र सो मितिसम्म निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कामकारबाही नगर्नू भनि विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीहरूलाई एमालेले दल त्यागमा कारबाही गर्न पाउने छैन।
पाण्डे प्रतिनिधि सभा र भट्ट राष्ट्रिय सभाकी सांसद हुन्।
सांसद पाण्डेले आफूहरूले निर्वाचन आयोग एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गर्न नपाएकाले एमालेमै रहनुपरेको भन्दै रिट दिएका थिए।
एमाले विभाजन भएर गत भदौ ९ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएको थियो।
नयाँ दलका लागि सनाखत गर्न गएका सांसदहरू पाण्डे र भट्टले सनाखत गर्न पाएनन्। नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा उनीहरूको नाम नभएकाले आयोगले उनीहरूलाई सनाखत गर्न नदिएको हो।
आफूहरूलाई एमालेले गर्न सक्ने कारबाही रोक्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर भएर दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशपछि एमालेका माधव नेपाल समूह छुट्टिएर नेकपा (एकिकृत समाजवादी) नामक छुट्टै दल दर्ता गर्न ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ सांसदले निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमा पाण्डे र भट्टको नाम थिएन। पछि मात्र उनीहरूले आफूले पनि एकिकृत समाजवादी रोजेको भन्दै निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार उनीहरूको सनाखत गर्न नमिल्ने बताएको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा नयाँ दल गठन गर्न चाहने सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले एकैपटक आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
आयोगले सनाखत नगरेपछि उनीहरू सांसदको रूपमा एकिकृत समाजवादीमा जान पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरू समाजवादीको सांसद कायम गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
