गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले छानबिन समितिले आफ्नो काम पूरा नगरेसम्म महाधिवेशनका बाँकी गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो।
महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक ‘धाँधली’ गरिरहेको उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
१८ वर्ष लामो इतिहास भएको गैरआवासीय नेपाली संघको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेको यो पहिलो पटक हो।
संघले आगामी अक्टोबर २३, २४ र २५ मा १० औं महाधिवेशन हुने मिति तोकेको छ। तर चुनाव हुने दिन भने सार्वजनिक गरेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले शुक्रबार (१० सेप्टेम्बरमा) अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानुनसम्बन्धी अधिकारी) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएसँग स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। एनसीसीको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरूको अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएकोलगायतका उजुररू परेपछि मन्त्रालय स्पष्टीकरण सोधेको हो।
कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको थियो।
एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धाँधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने एनआरएन अभियन्ताले माग गरेका छन्।
1629039226.jpg)
