प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले अब न्यायिक नेतृत्व छोडेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई आइतबार एउटा प्रस्ताव पठाएका छन् - म सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्छु।
यस्तो प्रस्ताव उनले न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् पठाएका हुन्। स्रोतका अनुसार आइतबार न्यायाधीशहरूको छलफलमा अर्का एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो प्रस्ताव रहेछ भनेर सुनाएका थिए।
न्यायाधीशहरूले भने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव बुझेनन्। आजको छलफलमा कतिपय न्यायाधीशले भने वार कि पार त राजीनामा मागेकै दिनदेखि भएकाले कुराकानी गर्ने बाटो बन्द नगरौं भन्ने प्रस्ताव गरे।
त्यसपछि केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव प्रष्ट रूपले बुझ्न भनेर एउटा अनौपचारिक समिति बनाएको एक न्यायाधीशले भने।
उनले क-कसको समिति बन्यो भन्नेबारे बताउन चाहनेनन्।
'उहाँले ग्रेसफुल एक्जिटको कुरा गर्नुभएको रहेछ। त्यो के भनेको हो भनेर बुझ्न हामीमध्ये केही साथी जाने हुनुभएको छ। आज दिनभरिको छलफलमा उहाँको प्रस्तावकै बारे कुरा भयो,' उनले भने।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा मागेका थिए।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायलयमा विचलन हो भन्दै नेपालबार आन्दोलनमा छ।
न्यायायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उनको राजिनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन्। उनीहरू इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेको हप्ता दिन भएको छ।
यसको चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबारदेखि सात न्यायाधीशले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल सुरू गरेका थिए। आइतबार भने अरू सात न्यायाधीश पनि उनीहरूको छलफलमा सामेल भए।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यो दिन सर्वोच्चका अरू पाँच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी बिदामा थिए।
न्यायाधीश चुँडाल मंगलबार आएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको छलफलमा सामेल भए। मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशले आफूहरू १५ न्यायाधीशको साथमा रहेको र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा सहमति रहने सन्देश पठाए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि बिहीबार आफू १८ न्यायाधीशको साथमा रहेको सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १९ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकजुट भएका छन्।
