थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश भएको छ।
पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री समेत भएका रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो।
रायमाझीले आफूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा ७१ (२) अनुसार थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
‘थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाण हुनसक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी रायमाझीले पुस ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। गत पुस १४ गते उक्त माग अनुसार आदेश नहुने भनेर न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले आदेश गरेका थिए।
यही आदेशलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रायमाझीले फेरि उच्च अदालत पाटनमा बिहीबार निवेदन दिएका थिए।
यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुस १४ गते भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।
‘यसमा के-कसो भएको हो? त्यहाँ अदालतबाट २०८२ पुस १४ मा आदेश गर्दा लिइएका आधार समेत राखी संक्षिप्त कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्नुहोला,’ उच्च अदालतले भनेको छ।
त्यसैगरी सुरूको सक्कल मिसिल र सो नभए प्रमाणीकरण गरेको मिसिल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाएर फिर्ता लैजाने गरी सम्बन्धित अदालतबाट झिकाउन पनि आदेश भएको छ।
निवेदनको प्रतिलिपि समेत राखेर निवेदन परेको जानकारी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनलाई दिन पनि भनिएको छ।
त्यस्तै कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पेसीको सूचना पनि सरकारी वकिललाई दिन भनिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ परेका थिए। उनीविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई २०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी कारागारमा छन्।
पछिल्लो समय नेकपा एमाले अर्घाखाँचीले चुनाव लड्नका लागि उनको नाम पनि सिफारिस गरेको छ।
-1746009348.jpg)
