सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तत्कालका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न तयार भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमा विचलन देखिएको भन्दै राजीनामा मागेका र ८ दिनदेखि उनीविरूद्ध विद्रोह गरेका न्यायाधीशले आजैदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने भएको एक न्यायाधीशले सेतोपाटीलाई बताए।
‘हिजो प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले उहाँले इजलास छोडेमा आफूहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने जानकारी दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यहीँ अनुसार उहाँले आफ्नो इजलास राख्नुभएको छैन अरू न्यायाधीशलाई मात्र बन्दीका मुद्दा तोक्नुभएको छ। हाम्रै माग अनुसार उहाँले पेशी तोकेकाले आजैदेखि बन्दीका मुद्दा हेर्ने भएका हौं।’
उनीहरूले अहिले बन्दिप्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आफूहरूले उनले तोकेका अरू मुद्दा नहेर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
'उहाँको राजीनामा आउनुपर्छ भन्नेमा हामीसबै एकमत छौं त्यसैले राजीनामा नआएसम्म बन्दिबाहेक अरू मुद्दा हेर्दैनौं। त्यतिमात्र होइन उहाँ इजलासमा फर्किनुभयो भने हामीले बन्दि पनि नहेर्ने निर्णय गरेका छौं,' उनले भने, 'उहाँसँग आजपनि हाम्रो वार्ता हुन्छ। वार्ता कसरी अघि बढ्छ हेर्दै जाने कुरा भएको छ।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो राजीनामा माग्दै साता दिनदेखि इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूलाई आइतबार 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव पठाएका थिए।
यसबारे बुझ्न आइतबार साँझ न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्ष पुगेर उक्त प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए।
उनीहरूले सुरूमा न्यायाधीशहरूको माग, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनबारे सम्झाउँदै प्रधानन्यायाधीशको ठोस कुरा के हो भनेर सोधेका थिए।
यसरी 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्तावबारे बुझ्न गएका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधार गर्न समय मागेका थिए।
'मैले न्यायालयमा केही सुधारका काम गर्नुछ। ती काम गर्न केही समय लाग्ला। त्यसपछि म छोड्छु,' राणालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तर जबर्जस्ती म राजीनामा गर्दिनँ, संविधानको प्रक्रियाअनुसार छाड्छु।'
स्रोतका अनुसार उनले आफ्ना कुरा सुनाएपछि न्यायाधीशहरूले रातभरि सोच्न समय दिए र सोमबार पनि यसबारे कुरा गर्न आउने बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् पठाएका थिए।
आइतबार न्यायाधीशहरूको छलफल क्रममा अर्का एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो प्रस्ताव रहेछ भनेर सुनाएका थिए।
न्यायाधीशहरूले सुरूमा कुरा बुझेनन्। कतिपय न्यायाधीशले 'कुराकानीको बाटो बन्द नगरौं' भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव को हो भनी प्रस्ट रूपले बुझ्न न्यायाधीशहरू सिन्हा, मल्ल र शर्मा उनलाई भेट्न गएका थिए। साथसाथै प्रधानन्यायाधीशले इजलास छोडेमा आफूहरूले बन्दिका मुद्दा हेर्ने सन्देश पनि तिनै न्यायाधीशले दिएर आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ।
न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उनको राजीनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन्। उनीहरू इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेको सातादिन भएको छ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यो दिन सर्वोच्चका अरू पाँच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी बिदामा थिए।
न्यायाधीश चुँडाल मंगलबार आएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको छलफलमा सामेल भए। मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशले आफूहरू १५ न्यायाधीशको साथमा रहेको र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा सहमति रहने सन्देश पठाए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि बिहीबार आफू १८ न्यायाधीशको साथमा रहेको सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १९ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकजुट भएका छन्।
