सत्तारूढ दलहरूकै बेवास्ताका कारण अमेरिका, भारत, बेलायतका लागि सिफारिस भएका राजदूतहरूको सुनुवाइ एक महिनादेखि अलपत्र छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइको प्रक्रिया आरम्भ गरेको एक महिना नाघेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक ११ गते बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतको लागि शंकरप्रसाद शर्मा र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कात्तिक १२ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएको थियो। समितिले कात्तिक १६ गतेबाट सुनुवाइको प्रक्रिया सुरू गर्दै कात्तिक १७ गते गोरखापत्रमा उजुरी आह्वान गरेको थियो।
समितिले कात्तिक ५ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र लगत्तै सुनुवाइ सुरू गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर समितिमा उक्त दिन ७ सांसद अनुपस्थित भइदिए। पन्ध्र सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा अहिले १२ सदस्य मात्र छन्। सरकारमा मन्त्री बनेपछि समितिमा रहेका २ पद रिक्त छ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकारमा मन्त्री छन्। बाँकी एक पद खाली छ। विगतमा एमालेका पार्वत गुरूङ मन्त्री बन्दा खाली भएको उक्त पदमा पनि नयाँ सदस्य थपिएका छैनन्। त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समितिमा अहले संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको भन्दा माओवादीको सांसद धेरै छन्। एमालेको समितिमा ३ सांसद छन् भने माओवादीको ४ सांसद छन्। एमाले सुनुवाइ समितिमा आफ्ना सांसदको संख्या थप्नुपर्ने पक्षमा छ।
सरकारमा मन्त्री भएपछि रिक्त भएको सदस्य पद पूर्ति गर्नेमा कांग्रेसको कुनै ध्यान गएको छैन।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्यको ५१ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् समिति बैठक बस्न सभापतिसहित ८ सांसद उपस्थित हुनैपर्छ।
सभापतिबाहेक अहिले सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीका गरी ८ जना नै सांसद छन्।
सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका हुन्। उनी उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्दा बैठक अघि बढ्ने स्थिति छ।
सामान्यत: संसदीय समितिहरू सरकारमा बहुमत भएका दलहरूकै बहुमत सदस्य रहने गरी निर्माण गरिएका हुन्छन्।
त्यसैले कानुन निर्माणदेखि सुनुवाइसम्म सरकारले गरेका निर्णय यस्ता समितिबाट पास भएर अघि बढ्छन्।
त्यसैले यस्ता समितिमा बहुमत जुटाउने जिम्मा पनि सत्तापक्षकै हुन्छ। तर समिति बैठकमा सत्तारूढ सांसदहरू नै अनुपस्थित हुँदा आफ्नै सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समेत अघि बढेको छैन।
सत्तारूढ दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भएको र सांसदहरूको कारण समितिमा कोरम नपुगेको हो।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको राजदूत पद नियुक्त नहुँदा मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने अवस्थामा समेत सांसदहरू जिम्मेवार देखिँदैनन्।
मंसिर ५ गते कोरम नपुगेपछि समितिको बैठक मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको थियो। तर समितिले आज बस्ने भनिएको बैठकमा समेत कोरम नपुग्ने देखेपछि मंसिर २० गतेका लागि अर्को बैठक डाकेको छ।
सरकारले संसदको अधिवेशन मंसिर २८ गतेका लागि बोलाएको छ।
'संसदको अधिवेशन पनि आह्वान भएकाले अब समितिमा पनि कोरम पुग्छ होला', संसद सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'बैठक बस्न अब सहज होला।'
संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर २६ गतेसम्म सुनुवाइ गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस भएको ४५ दिनम पनि सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने निययमावलीमा लेखिएको छ।
