सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मार्फत कृषि क्षेत्रमा ४० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको ३.०५ प्रतिशत हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि सो रकम छुट्याएको हो। यो बजेट रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब ३५ करोडले कम हो। चालु आर्थिक वर्ष छुट्टाछुट्टै रहेका यी मन्त्रालयको एकीकृत बजेट ४८ अर्ब ४९ करोड रहेको थियो।
कम बजेट, पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता तथा ठोस योजना बिना नै कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब २८ प्रतिशत योग्दान रहेको कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षासहितको बजेट ल्याएको विज्ञहरुको भनाई छ।
त्यस्तै नयाँ तथा ठोस कार्यक्रम बिना नै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको भन्दै कृषि विज्ञहरुले कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनाौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटाले यस क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटका केही कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि अधिकांश योजनाबाट आश गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।
‘समग्रमा कृषि बजेटलाई हेर्दा आशलाग्दो केही देखिँदैन। केही सकारात्मक कार्यक्रम पनि छन् तर अधिकांश कार्यक्रमले यस क्षेत्रको आवश्यक्तालाई समेट्न सकेको छैन’, देवकोटाले भने।
कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना, बिमाबापतको प्रिमियम रकममा ७५ प्रतिशत तथा कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई अनुदान दिने, खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने, विदेशबाट फर्केकालाई अर्गेनिक खेतीमा आकर्षित गर्न ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक र कार्यन्यवन गर्न सकिने खालको भएको उनले बताए।
त्यस्तै साना किसानको ऋण मिनाहा, धान, गहुँ र उखुमा बाली लगाउनुपूर्व समर्थन मूल्य तोक्ने, सिंचित भूमिमा घर बनाउन नपाइने जस्ता कार्यक्रम राम्रा भएको देवकोटाको भनाइ छ।
सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई अर्गानिक खेती र कृषि खेतीमा आकर्षित गरिने बताएको छ।
सरकारले कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न व्यक्तिगत करार र सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
त्यस्तै बजेटले उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिने, कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनको बीमामा लाग्ने शूल्कको ७५ प्रतिशत
अनुदान दिने, साना किसानहरुले तत्कालीन साना किसान सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सहकारी संस्थामार्फंत सञ्चालन हुने दुध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा रेशम, कपास र उन खेती प्रसोधन कारखाना स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत र उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने बताइएको छ।
यसबाहेक बाली लगाउनु पूर्व नै धान, गहुँ, उखु लगायतका तोकिएका कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोक्ने, सिंचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कृषि गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रुपमा विकास गरिने बताएको छ।बजेटमा पाँच वर्षमा कृषिमा उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य श्रृङ्खला विस्तारमा जोड दिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनालाई विस्तार गर्न यसवर्ष ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। देवकोटाले पछिल्ला यी दुई कार्यक्रमको आलोचना गरे।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको विवरणहरु आइरहेका छन्। यसमा मूल्याङन गरिनुपथ्र्यो। तर सरकारले प्राथमिकताका अन्य क्षेत्र छाडेर यसमै थप बजेट बिनियोजन गरेको छ। यसले कुनै नतिजा दिनेछैन’, देवकोटाले भने।
कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना बिना नै ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर पारिने बताउनु हावादारी गफ मात्र भएको उनले बताए। धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख अन्न बालीको उत्पादन नबढी समग्र कृषि उत्पादन बढ्न नसक्ने भन्दै देवकोटाले तिनको प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम बिना सो योजना पुरा नहुने दाबी गरे।
‘धान, गहुँ, मकैमा उत्पादन बढ्न नसकेर निर्भरता बढ्दै गएको छ। यी मूख्य बालीको उत्पादन बढाउने कुनै कार्यक्रम र योजना ल्याइएको छैन’, उनले भने, ‘यस्तोमा ५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर पार्छु भन्नु सपना मात्रै हो।’
वार्षिक ५० अर्बको खाद्यपदार्थ, १३ अर्बको खसी, बोका, राँगा, १० अर्बको खाने तेल, १० करोडभन्दा बढीको फूल र फूलको माला, ५ करोडको कागती र ३ अर्बभन्दा बढीको फलफूल र जुस विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा यी वस्तुको आयात न्युनीकरण र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनमा बजेट चुकेको उनको ठम्याई छ।
कृषि उपजको बजारीकरण, उत्पादन र वितरणको समुचित उठानमा समेत बजेट असफल भएको उनी बताउँछन्। ‘करिब एक तिहाई कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान दिने कृषि क्षेत्रको समुचित विकासमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन, यसलाई स्वरोजगारको बिकल्पमा स्वीकारिएको पाइएन र परम्परागतरुपमै कुरा र कार्यक्रमको निरन्तरता छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको आवश्यक्ता यो बजेटले पुरा गर्दैन’, देवकोटाले भने।
