सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बैंकहरुमार्फत कडाई गरिने भएको छ। अब अनिवार्य रुपमा प्रत्येक बैंकले सम्पत्ति शुुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ। सो समिति गैर कार्यकारी संचालकको संयोजकत्वमा गठन हुनेछ।
अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सो समितिमा सदस्य सचिव रहने छन्।
समितिमा आवश्यक परेको खण्डमा बैंकहरुले एक जना विशेषज्ञ राख्न सक्नेछन्। यो समितिको तीन महिनामा कम्तीमा १ पटक बैठक बस्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन तथा परिपत्रमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
सो समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नियमावली र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको समीक्षा गरी संचालक समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रकृयागत पक्षहरुको पर्याप्तता सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सो को कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा यस समितिलाई हुनेछ।
गठन हुने समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र सोको निवारणका लागि अपनाईएका र अपनाउनुपर्ने प्रकृयाका बारेमा संचालक समितिलाई सुझाव दिनेछ।
समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी ऐन, नियमावली, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन, एवम् बैंकको आन्तरिक नीति नियमको परिपालना तथा कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ।
यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउ पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाइने
अब बैंकहरुले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्दा पारदर्शिता कायम हुनेगरी अलग्गै कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। हाल बैंकहरुले ट्यालेन्ट हन्टमार्फत आफ्नालाई मात्रै जागिर दिने गरेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले अलग्गै कार्यविधि बनाउन भनेको हो।
यस्तो छ, राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधन व्यवस्था-
