बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइरहेको स्थानीय तहको १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले खिचेको छ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा यो रकम सरिएको हो।
बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइरहेका थिए। बैंकहरूले यो सुविधा असार मसान्तसम्मको लागि पाएका थिए। स्थानीय तहमा रहेको सबै रकम सारिएको हो।
१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमध्ये केही रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा गएको समेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
बैंकहरूका अनुसार योसँगै १ अर्बदेखि २६ अर्बसम्म निक्षेप घटेको छ।
'हाम्रो बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकको खातामा पैसा जम्मा भएको छ,' एक बैंकरले भने, 'एउटा बैंकको अधिकतम २६ अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप घटेको छ।'
यसअघि स्थानीय तहमा रहेकोमध्ये ५० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाइहेका बैंकहरूलाई गत पुसमा भने यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म गणना गर्नसक्ने सुविधा दिइएको थियो।
अहिले सबै रकम तानिएको हो। बैंकहरूमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी रहेपछि स्थानीय तहको रकम राख्न सकिने व्यवस्था हटाइएको हो।
असार मसान्तमा बैंकहरूसँग ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य पुँजी थियो।
बैंकर्स संघले स्थानीय तहको पैसालाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
-1746009348.jpg)
