विकास बैंकहरूले हरित निक्षेप र हरित कर्जा योजना ल्याउने भएका छन्।
कृषिजन्य उद्यम, वनजन्य उद्यम, जलकर्जा, सौंर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, केवलकार÷रोपवे, विद्युतीय सवारी साधान, फोहर पानी प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा दिइने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी तुलनात्मक रूपमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्दै गएको भन्दै डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनले यी योजना ल्याएको हो।
'हरित कर्जा योजना' को उद्देश्य उत्पादनमूलक र दिगो विकासमा टेवा दिने क्षेत्रमा कर्जा बढाउने रहेको छ। हरित कर्जा योजनामा गरिने लगानीका लागि स्रोतको सुनिश्चतताको लागि 'हरित निक्षेप योजना' पनि ल्याइएको हो।
'हरित निक्षेप योजना' मा अन्य बचत र मुद्दती निक्षेपमाभन्दा ०.२५ प्रतिशत अंकले बढी ब्याज प्रदान गर्ने र ‘हरित कर्जा योजना’ मा अन्य सोही प्रकृतिको कर्जा योजनामाभन्दा ०.२५ प्रतिशत अंकले कम ब्याज दिने भएको हो।
यसको लागि एसोसिएसनले कर्जा योजनाको प्रडक्ट पेपर विकास गर्ने भएको छ।
सदस्य बैंकहरूले आ–आफ्ना बैंकको व्यवसायिक रणनीति अनुसार अझ बढी सुविधा दिनेगरी प्रडक्ट पेपरलाई विकास गर्न सक्ने निर्णय पनि एसोसिएसनले गरेको छ।
कार्वन उत्सर्जन गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई असर गर्ने कुनै पनि उद्योग/व्यवसायले हरित कर्जा सुविधा लिन पाउने नपाउने व्यवस्था गरिन लागिएको छ।
आ–आफ्ना बैंकका सञ्चालक समितिबाट प्रडक्ट पेपर स्वीकृत गराइ 'हरित निक्षेप योजना' र 'हरित कर्जा योजना' बजारमा ल्याउनका लागि एसोसिएसनले आफ्ना सदस्य बैंकहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
