नियमनको दायरामा आउन नसकिरहेका सहकारीहरूलाई यसै वर्ष संयन्त्र बनाएर नियमनमा ल्याउने गरी सरकारी तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
'धेरै, माननीय ज्यूहरूले सहकारी नियमनको विषयमा कुरा उठाउनु भयो, सहकारी सबैको राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियमन गर्दा अन्य मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू हेर्न नसकिने अवस्था आउँछ,' गभर्नर अधिकारीले भने, 'तर, दोस्रो स्तरको संस्था बनाएर भने यसको नियमन गर्नेमा हाम्रो प्राविधिक सहयोग रहनेछ।'
बजेट निर्माणको चरणदेखि नै यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको जानकारी दिए। यसै वर्ष सहकारीको नियमनको लागि संयन्त्र बन्ने उनले दाबी गरे।
-1746009348.jpg)
