बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत समस्या परेको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेका छन्।
तीन महिने अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दती निक्षेपमा रुपान्तरण भइरहेको र यसले बैंकहरूको लागत बढाएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनले संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जानुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्ट्याउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबिफिनको विश्वास छ।
ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेकोले थप जोखिम भार राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सिबिफिनले बताएको छ। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएर अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सिविफिनले उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि बैंकले लिने अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु पर्ने बताएको छ।
११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम बहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो हुनुपर्ने सिबिफिनले बताएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै डिजिटल सेवा दिइरहेकोले अन्यलाई थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने, ब्याज बुझाउन छुट दिने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेकोले यसलाई हटाउन समेत आग्रह गरेको छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि गरिन लागिएको व्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै यस नीतिको स्वागत गरेको छ।
-1746009348.jpg)
