मर्जरमा गएका लघुवित्तहरूले एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनु नपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र संशोधन गर्दै गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा गएर २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्नेले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
हाल १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश दिँदा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
हाल वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा सो सीमाभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, एकीकृत कारोबारपछि लघुवित्तहरूले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई कायम भुक्तानी तालिका अनुसार नै तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने सुविधा पनि दिएको छ।
-1746009348.jpg)
