वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार थप पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्न नपर्ने देखिएको छ।
यस्तो पुँजी राख्नुपर्ने अवस्थामा आए बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता थप घट्ने थियो।
'अहिलेसम्म हाम्रो हिसाबले पनि बैंकहरूले यो थप पुँजी कोष राख्नु पर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ,' नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, 'तर, राष्ट्र बैंकले नै हिसाब गरेर यस्तो थप कोष राख्न पर्ने/नपर्ने भनेर हामीले यकिन गर्न सक्दैनौं।'
यही साउनदेखि बैंकहरूले यस्तो थप पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। सन् २०१५ को पुँजी कोष संरचनालाई पूर्ण रुपमा लागु गर्ने क्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यस्तो अतिरिक्त कोषमा १२ महिनाभित्र रकम राख्न सकिने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको यो अतिरिक्त पुँजी कोषको व्यवस्थाले कुल गाहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कर्जाको सम्बन्ध हेरेको छ।
कुल गाहस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी कति छ र यस्तो अनुपातको वृद्धि दर कस्तो छ भनेर निश्चत शुत्रको आधारमा हिसाब गरिन्छ। यसरी आउने परिणामलाई कुल गाहस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानीबीचको दुरी मानिएको छ।
राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको गत असारसम्मको मासिक विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात ९०.६५ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंककै यसअघिका तथ्यांकहरूले पाँच वर्षको यस्तो अनुपात औसत ९१.३३ प्रतिशत छ। यस आधारमा हेर्दा बैंकहरूको यो पछिल्लो अनुपात ९०.६५ बाट औसत ९१.३३ प्रतिशत घटाउँदा मात्रै ०.६८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन्छ।
यो परिणाम यदी ५ भन्दामाथि भएमा मात्रै बैंकहरूले आफ्नो पुँजी कोषमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको नाममा ०.५ प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने हुन्थ्यो।
यस्तो परिणाम ७.५ प्रतिशत माथि भए १ प्रतिशत, १० प्रतिशत माथि भए १.५ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत माथि भए २ प्रतिशतसम्म कोषमा रकम थप्नुपर्छ। यदी १५ देखि माथि जति पनि भए २.५ प्रतिशतसम्म रकम यो कोषमा राख्नु पर्ने हुन्छ।
बैंकहरूको पुँजी कोषमा यससँगै अन्य विभिन्न कोषहरूको नाममा रकम राखिएको हुन्छ। यो अतिरिक्त पुँजी कोषको दबाब बैंकहरूलाई देखिँदैन। पुँजी कोषमा रहने कुल प्राथमिक पुँजीको आधारमा कुल जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपातको लागि भने बैंकहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत राख्नुपर्छ। यो अनुपातको कारण भने केही बैंकलाई दबाब परिरहेको छ।
प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एशिया बैंकलाई यस्तो दबाब रहेको छ। गत चैतसम्ममा यी बैंकको यस्तो अनुपात ८.६१ देखि ८.९५ प्रतिशतसम्म छ। त्यसयताको तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन।
यही दबाबका कारण समेत पछिल्लो समय कर्जा लगानी अपेक्षित बढ्न नसकेको हो। यसबाहेक बजारमा मागमै शिथिलता आएकोले पनि कर्जा लगानी विस्तार रोकिएको छ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गत असारसम्ममा बैंकहरूले कुल ४८ खर्ब ७७ अर्ब कर्जा लगानी गरेकोमा साउन ९ गतेसम्ममा ४८ खर्ब ७५ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ। कर्जा लगानी ५ अर्ब रूपैयाँले घटेको हो।
