लघुवित्तको समस्या अध्ययन गर्न बनेको समितिले राष्ट्र बैंकलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले समस्या र समाधानका उपाय सहित प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
प्रतिवेदनले दर्जनभन्दा बढी समस्या देखाएको छ। अध्ययनअनुसार लघुवित्तका १८ प्रतिशत ऋणीहरूले बहुकर्जा लिने गरेको देखिएको छ।
अध्ययनले एउटै व्यक्तिले २३ वटासम्म संस्थाबाट ऋण लिएको भटिएको छ। गत वर्षसम्म संस्थाहरूले ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यिनै समस्या देखिएपछि केही महिनाअघि मात्रै एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
त्यस्तै, समितिको अध्ययनअनुसार एउटै ऋणीले फरक–फरक संस्थाहरूबाट ५२ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिएको देखिएको छ। जबकी राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले प्रति समूह सदस्यले बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यही निर्देशनअनुसार विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले भने ७ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछ।
अध्ययनअनुसार चार हजार ऋणीले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट एकै जनाको नाममा १५ लाखभन्दा धेरै कर्जा लिएको समेत पाइएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको कारण समेत लघुवित्त संस्थाहरूमा यसरी समस्या बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कर्जा विस्तारको अनावश्यक दबाबको कारण अलग–अलग लघुवित्तका कर्मचारीहरूले एउटै समूहमा ऋण परिचालन गर्ने गरेकोले पनि बहु बैंकिङ र सीमाभन्दा बढी लगानी हुने जस्ता समस्या देखिएको अध्ययनले औंल्याएको छ।
अध्ययन समितिमा दुईजना विज्ञ सदस्य, लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका एक निर्देशक, लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग, संघका सदस्यलगायत छन्।
-1746009348.jpg)
