आगामी साता हुने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयर धितो कर्जामा कायम एकल ग्राहक कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
'अहिले नै कुनै निर्णय त भएको छैन,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'तर, दबाब भने धेरै छ, धेरैलाई लाग्छ सेयर कर्जामा एकल ग्राहक सीमा हटेपछि नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।'
उनकाअनुसार अहिलेसम्म गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै यो कर्जामा अडान लिइरहेका हुन्। तर, बढ्दो दबाबबीच उनी पनि यसमा पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्।
'अहिले यसमा गभर्नर अधिकारीको मात्रै अडान हो,' स्रोतले भन्यो, 'तर, उनले पनि यस्तो कर्जा सीमा बढाउने कि हटाउने भनेर निर्णय गर्न सकेका छैनन्।'
केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा कम्तीमा १८–२० करोड बनाउनु पर्ने बताएका थिए।
त्यसैले, गभर्नर अधिकारीले पनि यो सीमा राख्ने विषयमा समेत सोच बनाएको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमाको व्यवस्था ल्याएको थियो। पहिलोपटक कुनै एउटै समूह वा एकाघर भित्रका सदस्यले एउटा बैंकबाट अधिकतम चार करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडसम्म सेयर धितोमा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र बैंक एक कदमपछि हट्दै चार करोडको सीमा नै हटायो र १२ करोडको सीमा मात्र कायम राख्यो।
यही कारण कम रकमको सेयर धितो कर्जा जाने क्रम बढ्यो भने धेरै रकमको सेयर धितो कर्जा जान कम भयो। यसले आम लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा भने फाइदै पुग्यो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक करोड माथि रकमको कर्जा लिनेले ७३ अर्ब ५३ करोड ५० लाख र एक करोडभन्दा कम रकमको कर्जा लिनेले ३२ अर्ब ७४ करोड कर्जा लिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने एक करोड माथिको यस्तो कर्जा अघिल्लो पटकभन्दा ३६.७ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब ५७ करोडमा सीमित भयो। त्यस्तै, एक करोडभन्दा कम रकमको कर्जा भने ३.६ प्रतिशतले बढेर ३३ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ पुग्यो।
तर, ठूला लगानीकर्ताको क्षमता घटेकै कारण बजारमा बिक्री बढ्ने र बजार समेत घट्ने प्रवृत्ति देखियो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने सबै खाले कर्जाको वृद्धिदर नै न्यून भएपछि सेयर धितोमा जाने कर्जामा समेत प्रभाव पर्यो। यस्तो सबै कर्जा घट्यो।
एक करोडभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा अघिल्लो पटकभन्दा ४ प्रतिशतले घटेर ४४ अर्ब ७१ करोड र एक करोड रूपैयाँभन्दा कमको कर्जा समेत ७ प्रतिशतले घटेर ३१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको हो।
पछिल्लो समय अन्तरिक अर्थतन्त्र नै चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकलाई यस्तो कर्जा सीमा घटाउन सबै तिरबाट दबाब आएको छ। राजनीतिकर्मी देखि व्यवसायीले यसमा दबाब दिइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयबाट सचिव समेत रहन्छन्। अर्थमन्त्रालयले पनि सचिवमार्फत् आफ्नो कुरा राखिरहेको छ। गभर्नर अधिकारीले अडान छाडेमा सेयर धितो कर्जा कम्तीमा पुनरावलोकन हुनसक्ने बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
