हालै चेक बाउन्समा जाहेरी दिने अवधिमा भएको संशोधनले हालसम्म हदम्याद बाँकी रहेकाहरू कानुनी उपचारबाट बन्चित हुनु परेको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ संशोधन भएर बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
यस ऐनले चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको ६ महिनाभित्रमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, विनिमय अधिकार ऐन २०३४ ले यस ऐन सम्बन्धित मुद्दा दायर गर्नुपर्दा पाँच वर्षभित्र नगरेमा हदम्याद नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। यस ऐनले चेक अनादरलाई समेत समेटेको छ।
यस ऐनको यस्ता व्यवस्था खारेज हुने गरेर हदम्याद सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा भएको संशोधनले अदानर भएर पाँच वर्षे अवधि बाँकी रहेकाहरूको सन्दर्भमा कानुनी उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आम नागरिकको कानुनी उपचारको ढोका बन्द गर्दै निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी यस्तो संशोधन भएको भन्दै एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
