नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) योजना व्यवस्थापनका लागि बिज पुँजी लगानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ।
अब निश्चित योग्यता र मापदण्ड पूरा गर्ने योजना व्यवस्थापकले न्यूनतम ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत मात्र बिज पुँजी लगानी गरेर नयाँ योजना सञ्चालन तथा थप इकाई निष्कासन गर्न सक्ने भएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कुल व्यवस्थापन पुँजी, पछिल्लो तीन वर्षको प्रति इकाई मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य औसत अंकित मूल्यभन्दा माथि भएको, न्यूनतमभन्दा माथिको रेटिङ तथा विगत छ महिनाभित्र कुनै कारबाही र निलम्बन नरहेको अवस्था पूरा भएमा योजना व्यवस्थापकले १० प्रतिशत बिज पुँजी लगानी गर्न सक्नेछन्।
यस्तै, पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव, पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी व्यवस्थापन पुँजी, तीन वर्षको औसत अंकित मूल्यभन्दा सो योजनाको प्रति इकाई अंकित मूल्य बढी भएको, औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ तथा आवश्यक अनुशासनात्मक मापदण्ड पूरा गरेमा ५ प्रतिशत बिज पुँजीमै योजना सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, यी सुविधाको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने योजनाको आकार १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।
साथै, उल्लेखित शर्त पूरा गर्न नसके पनि अहिले जस्तै १५ प्रतिशत बिज पुँजी लगानी गरेमा नयाँ योजना वा थप इकाई निष्कासनमा बाधा नपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले नयाँ योजना वा थप इकाई निष्कासनको स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदा सबै शर्त पालना गरिएको घोषणासहित निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र योजना व्यवस्थापकबाट प्रतिबद्धता पत्र (ड्यु डेलिजेन्स सर्टिफिकेट) अनिवार्य गरेको छ।
खुलामुखी योजनाको हकमा आकार वृद्धि गर्दा बिज पुँजी रकम समायोजन गर्न सकिने, तर पहिल्यै लगानी गरिएको रकमभन्दा कम गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैबीच, बोर्डले जोखिम व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, प्रत्येक योजनाको अर्धवार्षिक स्ट्रेस टेस्ट गरी प्रतिवेदन एक महिनाभित्र बोर्डमा पेस गर्न, तथा एकभन्दा बढी योजना सञ्चालन गर्दा योजनाबीचको उद्देश्य र विशेषता स्पष्ट गर्न सबै योजना व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिएको छ।
बोर्डका अनुसार यी व्यवस्थाले म्युचुअल फण्ड उद्योगमा विश्वसनीयता, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिता बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
